नवीन घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर
स्थायी समिती सभेत शिवसेना व एमआयएमचा विरोध,शास्त्रोक्त पध्दतीने होणार कचर्‍याची विल्हेवाट
जळगाव-आव्हाणे शिवारातील मनपा मालकीचा घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचासाठी आणि साचलेल्या कचर्‍याचे बायोमायनिंग करण्याच्या प्रस्ताव मागील स्थायी समिती सभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता. मात्र सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी स्थगित ठेवण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार दोन्ही ठराव स्थगित करण्यात आले होते.दरम्यान,बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत दोन्ही ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आले. तसेच तसेच श्‍वान निर्बीजीकरण निविदेचा ठराव देखील बहुमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी शिवसेना व एमआयएमच्या सदस्यांनी विरोध करत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.
महापालिकेची स्थायी समिती सभा सभापती जितेंद्र मराठे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, उपायुक्त अजित मुठे, उत्कर्ष गुटे, मिनीनाथ दंडवते, मुख्यलेखाधिकारी संतोष वाहुळे, नगरससचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. स्थायी समितीच्या सभेच्या विषयपत्रिकेवरील सर्व 6 ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आले. तर शिवसेना व एमआयएमने तटस्थ राहण्याची भूमीका घेतली.
तर 20 कोटींची बचत झाली असती- नितीन लढ्ढा
अडीच वर्षापूर्वी नाशिकच्या इशान वेस्ट प्रोडेक्शन मॅनेजमेंट कंपनीने बंद असलेला घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. महासभेने ठराव केल्याननंतर तत्कालीन आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र मनपा अधिकार्‍यांनी पाठपुरावा न केल्याने आज 20 कोटी रुपये जे महापालिकेचे खर्च होत आहे, ते झाले नसते अशी भूमिका नितीन लढ्ढा यांनी मांडली.
शासनाने प्रस्ताव केला होता नामंजूर- आयुक्त
अडीच वर्षापूर्वी नाशिकच्या इशान वेस्ट प्रोडेक्शन मॅनेजमेंट कंपनीने दिलेला प्रस्ताव अपूर्ण होता.त्यामुळे शासनाने हा प्रस्ताव नामंजूर केला होता. घनकचरा व्यवस्थापनातंर्गंत निविदा मागविण्यात आल्यानंतर संबंधित कंपनीने निविदा का भरली नाही असा सवाल आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे यांनी उपस्थित केला.
काम पूर्ण न झाल्यास प्रशासन जबाबदार-उज्जवला बेंडाळे
नगरसेविका उज्वला बेंडाळे यांनी मागील सभेत मक्तेदाराच्या कामाची माहिती घेतली याची विचारणा केली. यावेळी उपायुक्त दंडवते यांनी कराड व पंढरपुर येथील अधिकार्‍यांकडून माहिती घेवून दोघांकडचे काम यशस्वी झाल्याचे कागदपत्रे सभागृहात दिले. यावर हा प्रस्ताव बहुताने मंजूर करून अटी शर्ती नुसार हे
काम प्रशासनाने मक्तेदाराकडून पूर्ण करून घ्यावे. काम पूर्ण न झाल्यास जबाबदार प्रशासन राहील असे सांगितले.