नवी ट्रम्प व्यापार नीती भारतासाठीही चिंताजनक

नवी दिल्ली : ब्ल्यूमबर्ग अहवालानुसार डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर बारा देशांच्या ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून अमेरिका बाहेर पडली आहे. तसेच ट्रम्प यांनी जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या व्यापार नीतीला विरोध केला आहे. सध्या तरी भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया व व्हिएतनाम हे ट्रम्प यांच्या नव्या व्यापार नीतीपासून बचावले आहेत. परंतु, ही परिस्थिती फार काळ टिकण्याची शक्यता कमी आहे. या देशांना सुध्दा ट्रम्प यांच्या नव्या नीतीचा फटका भविष्यात बसू शकतो. या सर्व देशांबरोबर होत असलेल्या व्यापारात अमेरिका मोठे व्यापारी नुकसान सोसत आहे. नव्या कर सुधारणांमध्ये अमेरिका आयात वस्तूंवर अतिरिक्त कर लावू शकते. एकुणच ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेने सुरू केलेली नवी व्यापर नीती चिंताजनक असून तिच्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. भारताचा विचार केला तर अमेरिकेबरोबर भारताचा व्यापार हा डब्ल्यूटीओ नियमानुसार आणि 2005 च्या व्यापारी नीती समिती आधारे होतो. त्यानंतर भारत-अमेरिकेतील व्यापार 2005 मध्ये 29 बिलियन डॉलरवरून वाढून 2015 मध्ये 65 बिलियन डॉलर झाला. भारत मोठ्याप्रमाणात अमेरिकेत माहिती तंत्रज्ञान सेवा, टेक्सटाईल, मौल्यवान दगडांची निर्यात करतो. अमेरिकेला भारताबरोबरील या व्यापारात मोठे नुकसान होते. त्यामुळे इतर बारा देशांबरोबरील पॅसिफिक पार्टनरशिपमधून जशी अमेरिका बाहेर पडली त्याच प्रमाणे भविष्यात भारताबाबतही असाच निर्णय घेऊ शकते, अशी चिंता सध्या व्यक्त केली जात आहे.

ज्या देशांबरोबर व्यापार करण्यात अमेरिका नुकसानीत आहे. त्या देशांच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय व्यापार समितीचे प्रमुख पीटर नॅवरो आणि वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस यांनी गेल्यावर्षी एक अहवाल प्रकाशित केला होता.