नवी फ्रेंच राज्यक्रांती
सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात घडणार्‍या घटनेचे बरे-वाईट पडसाद अवघ्या जगभर उमटतात, हा आपला अनुभव आहे. साहजिकच फ्रान्ससारख्या प्रगत देशातील घटनांचा परिणाम जगावर होणार हे ओघानेच आले. त्यानुसार या निवडणुकीमुळे फक्त फ्रान्सच नव्हे, तर अवघा युरोप ढवळून निघाला असून, फ्रान्समध्ये सत्तेवर कोण येणार, यावर युरोपीय समुदायाचे अस्तित्वच एकप्रकारे पणाला लागले आहे.
या निवडणुकीची पार्श्‍वभूमीच तशी आहे. फ्रान्सच्या अगदी जवळ असलेले स्पेन, पोर्तुगाल, इटलीसारखे देश असोत किंवा युरोपीय समुदायातील ग्रीस. हंगेरीसारखे पूर्व युरोपातील देश, या देशांची अर्थव्यवस्था आता अगदी तोळामासा म्हणावी अशी आहेे. खुद्द फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेपुढेच अनेक समस्या असून, त्या अधिक उग्र बनत आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे वातावरण गेल्या वर्षीच तापू लागले होते. त्यावेळीच उत्तर आफ्रिका व सीरियातून हजारो स्थलांतरित युरोपात येत होते. त्यातील सर्वाधिक ग्रीस, इटली आणि फ्रान्समध्येच येत होते. या स्थलांतरितांचे करायचे काय, हा प्रश्‍न फ्रान्सपुढे आजही आहे. त्यातच गेल्या वर्षभरात फ्रान्समधील बड्या कंपन्यांचा व्यापार मंदावल्याने या कंपन्यांवर अवलंबून असलेले मध्यम व लघुउद्योग धडाधड बंद पडत आहेत. त्यातून तेथील बेरोजगारीचा प्रश्‍न उग्र बनतो आहे. त्यातच आयसिससारख्या संघटनांच्या हल्ल्यांमुळे फ्रेंच जनता कातावली आहे.
ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय हा यातला दुसरा कंगोरा. ब्रिटन आपल्या अटी-शर्तींवर युरोपीय समुदायात सहभागी झाला होता. युरो हे सामायिक चलन ब्रिटनने स्वीकारले नव्हते तसेच युरोपीय समुदायासाठीच्या सामायिक व्हिसा (शेंगेन) सारख्या प्रक्रियेतूनही ब्रिटन बाजूला होता. तशी फ्रान्सची स्थिती नाही. फ्रान्सने शेंगेन, युरोचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे युरोच्या चढ-उतारांचा फ्रान्सच्या अर्थकारणावर थेट परिणाम होतो आहे. या सगळ्या गडद आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीत अध्यक्ष फ्रान्स्वाँ ओलांद फारसा फरक पाडू शकले नाहीत. त्यातच त्यांची छानछोकी जसजशी उजेडात येत गेली, तसा फ्रेंचांचा त्यांच्यावरील व त्यांच्या सोशॅलिस्ट पक्षावरील विश्‍वास उडाला.
या निवडणुकीतील आणखी एक कंगोरा आहे, तो देशाच्या मध्यवर्ती राजकारणाचा. हे मध्यवर्ती किंवा मेन स्ट्रीम राजकारण म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. ओलांद यांच्याच मंत्रिमंडळातील तरुण सहकारी एमान्यूएल मार्कोन यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सरकारमधून बाहेर पडत एन मार्च हा स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन केला. त्यांच्या निकटच्या प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मारी ल पेन यांचा नॅशनल फ्रंट हा पक्षही फ्रेंच राजकारणात तसा परिघाबाहेरचाच. फ्रान्समधील सोशॅलिस्ट पक्ष डाव्या विचारसरणीचा म्हणून ओळखला जातो. ल पेन यांचा पक्ष तर जहाल डावा म्हणूनच ओळखळा जातो. विशेष म्हणजे याच डाव्या सोशॅलिस्ट पक्षातून बाहेर पडलेले मार्कोन यांच्याकडे मात्र आता उजवे नेते म्हणून पाहिले जाते आहे.
फ्रान्सच्या अर्थकारणाला जागतिकीकरणामुळेच ग्रहण लागले असून, युरोपीय महासंघातून फ्रान्सने बाहेर पडले पाहिजे, असे ल पेन गेल्या वर्षभरापासून सांगत आहेत. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्टचा नारा दिला आहे. तसाच नारा ल पेन यांनी ट्रम्प यांच्यापूर्वीच दिला आहे. विशेष म्हणजे फ्रेच कामगारांचा ल पेन यांना वाढता पाठिंबा आहे. युरोपीय महासंघाने पूर्वीही ल पेन यांच्या या भूमिकेवर टीका केली होती. आता त्याच निवडणुकीच्या केंद्रबिंदू झाल्याने युरोपीय महासंघाची काळजी वाढली आहे. ल पेन सत्तेवर आल्यास त्याही युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची तयारी करतील का, असा प्रश्‍न युरोपीय महासंघाला पडला आहे. ब्रिटनपाठोपाठ फ्रान्सही यातून बाहेर पडल्यास युरोपीय महासंघासाठी तो मोठा हादरा असेल. विशेषतः युरोचा विनिमय दर आणि युरोपीय महासंघाच्या व्यापारावर त्याचा परिणाम होईल.
मार्कोन यांनी मात्र युरोपीय संघाच्या बाजूची भूमिका मांडली आहे. युरोपीय महासंघात राहणेच फ्रान्ससाठी श्रेयस्कर असून, आपण सत्तेवर आल्यास युरोपीय महासंघाबरोबरचे फ्रान्सचेे संबंध अधिक मजबूत करू, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघ मार्कोन यांच्यासाठीच देव पाण्यात घालून बसला आहे. अध्यक्षपदाच्या पहिल्या फेरीत मार्कोन पहिल्या स्थानी असून, तेच ही निवडणूक जिंकतील, ही शक्यता सर्वाधिक आहे.
फ्रान्समध्ये डावे सोशॅलिस्ट व उजवे रिपब्लिकन यांनीच 1970 च्या दशकापासून राज्य केले आहे. त्यामुळे सत्तेचे प्रमुख दावेदार म्हणून याच पक्षांकडे सातत्याने पाहिले जात होते. पण यावेळी प्रथमच फ्रेंच मतदारांनी या दोन पक्षांना सत्तेच्या परिघाबाहेर ढकलले आहे. मेन स्ट्रीम म्हटल्या जाणार्‍या राजकारणातून हे मेन स्ट्रीम पक्षच हद्दपार होणे ही मोठी गोष्ट आहे आणि हे असे का झाले, याचाही अभ्यास आता सुरू झाला आहे. राजकारण, समाजकारण व अर्थकारणाचा अन्योन्य संबंध असतो. हे तिन्ही घटक परिवर्तनशील असतात. यातील संबंध व परिवर्तन लक्षात न घेतल्यास हद्दपारी निश्‍चित असते, हा धडा फ्रेंच जनतेने या प्रमुख पक्षांना शिकवला आहे.
यातील दुसरा आणि जगासाठी महत्त्वाचा एक भाग आहे. युरोपीय महासंघ, नाटो, सार्क, आशियान, आशिया- प्रशांत अशा अनेक संघटना सध्या जगभर कार्यरत आहेत. पण या संघटना स्थापन झाल्या, तेव्हाची राजकीय, आर्थिक व सामाजिक स्थिती वेगळी होती. आता जग आमूलाग्र बदलले असून, नव्या वातावरणात या संघटनांची उपयुक्तता किती, असा प्रश्‍न आहे. त्यातून या संघटना आपल्याच अस्तित्वाचा शोध घेत आहेत. ब्रिटनने युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन हा प्रश्‍न किती महत्त्वाचा आहे, हे दाखवून दिले होते, तर फ्रेंच निवडणुकीने हा प्रश्‍न ऐरणीवरच आणून ठेवला आहे. त्यामुळेच ही नवी फ्रेंच राज्यक्रांती कोणते वळण घेणार, याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
गोपाळ जोशी- 9922421535