नवी मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामे अबाधित?
मुंबई : नवी मुंबईतील अतिक्रमणांच्या मुद्द्यावर मार्ग काढण्यासाठी सर्व संबंधितांची एक समिती स्थापन केली जाईल व समितीचा निर्णय होईपर्यंत अतिक्रमणाविरूद्धच्या कारवाईला थांबवण्याचा निर्णय विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनात बुधवारी घेण्यात आल्याचे समजते.
बुधवारी विधान परिषदेत सभागृहाच्या नियमित कामकाजाला सुरूवात झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नरेंद्र पाटील यांनी नवी मुंबईत अनधिकृत इमारतींच्या विरोधात सुरू असलेल्या कारवाईचा विषय मांडला. या कारवाईला स्थानिकांचा तीव्र विरोध आहे. चार दिवसांपासून ४० हजारांहून अधिक नवी मुंबईकर आंदोलन करत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाच्या नावाखाली स्थानिक भूमिपुत्रांच्या घरांवर बुलडोझर चालविण्यात येत आहे. हा प्रकार ताबडतोब थांबवला पाहिजे. भूमिपुत्रांनाच हुसकावून लावण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप नरेंद्र पाटील यांनी केला.
नवी मुंबईतील घरांना अतिक्रमण ठरविण्याच्या प्रकारावरच शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी आक्षेप घेतला. ही अतिक्रमणे नाहीत तर गावठाणांचा विस्तार झाला आहे. आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असून उपोषणकर्त्यांचे जीव धोक्यात आहेत. आठ उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली असल्याने राज्य सरकारने ताबडतोब हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत आयुक्तांचा मनमानी कारभार चालू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी केला. हा प्रकार केवळ अतिक्रमण हटविण्याचा नाही. न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. आयुक्त ऐकत नाहीत. चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढत नाहीत. आयुक्त जर लोकप्रतिनिधींचे ऐकत नसतील तर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणून त्यांना हटविण्याचा अधिकार आहे. तशी तरतूदच आपल्या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. नवी मुंबई महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तांवरील अविश्वास ठरवा बहुमताने संमत केला. पण, राज्य सरकार या आयुक्तांना पाठीशी घालण्याचे काम करत आहे, असा आरोप तटकरे यांनी केला.
यावर, सभापतींनीही आंदोलनाची दखल घेतली. या आंदोलनाची आणि जनभावनेची सरकारने दखल घ्यावी. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाई सुरू असली तरी सरकारने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून स्थानिकांना न्याय देण्याची भूमिका घ्यायला हवी. यासाठी आपल्या दालनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह गटनेते आणि संबंधितांची बैठक घ्यावी आणि नवी मुंबईकरांना न्याय द्यावा. उपोषण व आंदोलन संपेल अशा प्रकारे कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी सरकारला केली. या सूचनेनुसार नंतर सभापतींच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, नरेंद्र पाटील तसेच स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामांच्या विषयावर मार्ग काढण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका, सिडको तसेच सर्व संबंधितांची एक समिती स्थापन करण्याचे ठरले. ही समिती आपला निर्णय घेईपर्यंत तेथील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवली जाईल, असे यावेळी ठरले. पण नागरिकांनी तसे लेखी आश्वासन मागितले. त्यानंतर त्याची पूर्तता करण्याचे काम सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.