नवी मुंबई पालिकेचे डोके फिरले!

नवी मुंबई | नवी मुंबई पालिकेचे डोके फिरले आहे. शनिवारी मध्यरात्री पालिकेच्या माथेफिरू अधिकाऱ्यांनी रात्रीच्या अंधारात तोंड लपवत काळे कृत्य केले, चक्क भगवान शंकराचे मंदिरावर जबरदस्तीने बुलडोझर फिरविला. मंदिरात नागरिक, भक्तगण हे भजन व कीर्तन करत असल्याचेही या आंधळ्या अधिकाऱ्यांना दिसले नाही. त्यामुळे परिसरात कमालीची नाराजीची व पालिकेविरोधात संतप्त भावना आहे. पालिकेच्या या तोंडालपव्या, चोरट्या कारवाईननंतर; या पोलीस व अधिकार्यात सर्वच धर्मियांच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याची हिंमत आहे का, असा प्रश्न संतप्त सवाल रहिवाशांकडून विचारण्यात येत आहे. हिंदू सहनशील व कायद्याचे पालन करणारे आहेत म्हणून त्यांच्यावर मर्दुमकी गाजवू नका. न्यायालयाचे आदेश असले तरी पालिकेने स्थानिक रहिवाशी व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कारवाई केआयाला हवी होती. हे मंदिर इतरत्र कायदेशीर जागी स्थलांतराला वाव द्यायला हवा होता, अशा भावना व्यक्त होत आहेत. यांसदर्भात ‘जनशक्ति’ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता पालिका अधिकारी व स्थानिक नगरसेवक शिल्पा कांबळी यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

भक्तांना हुसकावून कारवाई
नेरुळ सेक्टर ३ येथे असलेले हनुमान मंदिर व राजीव गांधी पुलाखाली असलेले शंकर मंदिर बुलाडोझरने तोडण्यात आले. मुख्य म्हणजे ही कारवाई रात्री १२ ते २ वाजेपर्यंत कारवाई सुरू होती. मंदिरात भजन व कीर्तन करणाऱ्या नागरिकांना हुसकावून पोलिसांनी कारवाईस सुरुवात केली.

पालिका म्हणते, कोर्टाला बांधील
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून काही दिवसांपूर्वीच अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. नेरुळमधल्या या दोन मंदिरांना 3 दिवसांपूर्वी पालिकेने जागा रिकामी करण्यासाठी व धार्मिक स्थळे स्वतःहून काढण्यासाठी नोटीस दिली होती. तीन दिवसांनंतरही येथील धार्मिक स्थळांची जागा रिकामी करण्यात आली नाही. त्यामुळे कारवाई केल्याचे पालिकेकडून सांगितले जात आहे. धार्मिक हिंसा व अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पालिकेतर्फे रात्री अंधारात मंदिरांवर कारवाई कारण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

हे होते कारवाईत सहभागी
रात्रीच्या अंधारातील या चोरट्या कारवाईत १०० च्या वर पोलीस फौजफाटा होता. एसीपी किरण पाटील यांनी त्यांचे नेतृत्त्व केले. महानगरपालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आयुक्त अमरीश पटनिगिरे, विभाग अधिकारी दत्तात्रय नांगरे व नेरुळ विभागाचे अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी राठोड हेही अंधारातल्या या काळ्या कारवाईत सामील झाले.

काय आहे न्यायालयाचा निर्णय
राज्यातील अनेक ठिकाणच्या बेकायदा धार्मिक स्थळाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे सप्टेंबर 2009 पूर्वीच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांना अभय मिळालेले आहे. त्यानंतरच्या बेकायदा धार्मिक स्थळांची वर्गवारी अ, ब, क, मध्ये करण्यात आली आहे. यात क वर्गवारीत कारवाई करण्यात येणाऱ्या धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे तर अ, व ब वर्गवारीतील धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर किंवा कायम करण्याचा निर्णय ज्यांच्या जमिनीवर हे धार्मिक स्थळ आहे, त्या प्राधिकरणावर सोपवण्यात आला आहे. सप्टेंबर 2009 नंतरच्या सर्वच बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या कारवाईसाठी सरकारला अनेक वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर आता 17 नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रशासनाची धावपळ
नवी मुंबई पालिकेने सिडको, एमआयडीसी व रेल्वे अधिकाऱ्यांची पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी. एन. यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक घेतली. या यंत्रणांना त्यांच्या हद्दीतील बेकायदा धाार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 17 नोव्हेंबपर्यंत ही कारवाई न केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्या-त्या प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांवर ठेवला जाणार आहे.

सिडकोचा थंडा कारभार
सिडकोने अद्याप त्यांच्या जमिनीवर असलेल्या बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत कार्यवाही अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी सिडकोला केवळ 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. सिडको या स्थळांबाबत काय निर्णय घेणार आहे ते कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर पालिका सिडकोच्या अभिप्रायाची वाट न पाहता या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यास मोकळी होणार आहे.

निर्णयाचा चुकीचा अर्थ
उच्च न्यायालयाने रस्त्यात अडथळा ठरणारी तसेच फूटपाथवरील बेकायदा प्रार्थनास्थळे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, नगरसेवकांमधील वादातून अडथळा न ठरणारी हिंदूंचीच धार्मिक स्थळे पालिकेकडून नाहक लक्ष्य केली जात असल्याची जनमानसात भावना आहे. मौन आहोत, गौण समजू नका असा इशारा भक्तांनी पालिकेला दिला आहे.

गावातील जुन्या मंदिरांवर कारवाई नाही
खैरणे एमआयडीसीत पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या पूर्वीच्या दगडखाणीजवळ 33 एकर जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या श्री बावखळेश्वर मंदिराची जमीन ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एमआयडीसीला दिले आहेत. त्याविरोधात नाईक यांचा भाचा संतोष तांडेल याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. श्री बावखळेश्वर देवस्थानावर असलेला ट्रस्टचा अधिकार संपुष्टात आणला जाणार आहे. हे मंदिर सप्टेंबर 2009 पूर्वीचे असल्याने त्याच्यासह गावातील इतर जुन्या मंदिरांचा ‘अ’ वर्गवारीत समावेश करण्यात आल्याने या मंदिरांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

172 धार्मिक स्थळे रडारवर
शहरातील सर्व जमिनीची मालकी सिडकोकडे असल्याने सिडकोने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण 467 बेकायदा धार्मिक स्थळे आढळली होती. पालिका क्षेत्रातील ही संख्या 348 आहे. पालिकेनेही काही धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली होती. या 348 पैकी 176 धार्मिक स्थळांचे इतरत्र स्थलांतर केले जाणार आहे. ही धार्मिक स्थळे सप्टेंबर 2009 पूर्वीची असल्याने त्यांना इतरत्र स्थलांतरित करण्याची संधी दिली जाणार आहे, मात्र त्यानंतरच्या सर्व धार्मिक स्थळांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. ही संख्या आता 172 झाली आहे. यातील अनेक बेकायदा धार्मिक स्थळांवर पालिका व सिडको या प्राधिकरणांनी संयुक्त कारवाई केल्याने ही संख्या आता 257 पर्यंत मर्यादित राहिली आहे. एमआयडीसीच्या अखत्यारीत 100 आणि सिडकोने पालिकेला हस्तांतरित केलेल्या पण पालिका ज्या भूखंडांचे रक्षण करू नाही अशा ठिकाणी 16 बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. यात वनविभागाच्या जागेवर 7 आणि रेल्वेच्या हद्दीत 3 बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत.

“नवी मुंबई पालिका हद्दीतील क वर्गवारीत मोडणाऱ्या सुमारे 172 बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कोणत्याही क्षणी कारवाई केली जाईल. यासाठी लागणाऱ्या पोलीस बंदोबस्ताचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. तो मिळाल्यानंतर ही कारवाई सुरु होईल. गावातील मंदिरे ही प्राचीन वर्गात मोडणारी असल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्न उद्भवत नाही.”
अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका

नवी मुंबईतील अनधिकृत धार्मिक स्थळे
महापालिका 172
सिडको 257
एमआयडीसी 100
वनविभाग 7
रेल्वे 3
इतर 16

डोंबिवलीतही नाहक तोडफोड
तिकडे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेनेही डोंबिवली पश्चिमेकडील रेल्वे स्थानकासमोरील पदपथावरील 36 वर्षांचे जुने गणपती मंदिर वाहतुकीला अडथळा ठरवून तोडले. या कारवाईला सामान्यांकडून विरोध केला जात आहे. या मंदिराचा वाहतुकीला अडथळा नसल्याची भूमिका सामान्यांकडून घेण्यात आली आहे. ते पुन्हा स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. रस्त्याच्या एका आडोशाला असलेल्या या मंदिरावर कारवाई झाल्याने भाविकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.