नवे आव्हान, नवी कसोटी
उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच देशातील राजकीय वर्तुळाला आता राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे वेध लागले असून, गुजरात, मध्य प्रदेश व कर्नाटकातील निवडणुकांची धामधूम लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. एकदा हा निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाला, की आयाराम- गयाराम, वितंड राजकीय वाद सुरू होतात आणि त्यात अन्य काही महत्त्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहतात. केंद्राने फेब्रुवारीच्या प्रारंभीच मांडलेल्या अर्थसंकल्पाबाबतची चर्चा अशीच झाकोळली गेल्याने आर्थिक आघाडीवर काय घडणार आहे, याची चर्चाच मागे पडली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) जुलैपासून लागू होणार असल्याचे जाहीर करत केंद्राने सुटकेचा निःश्‍वास टाकला आहे. पण एप्रिलमध्ये परदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मुभा देण्याचा विषय तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काळात चर्चेस आला होता. एक वेळ तर अशी हवा झाली होती, की आता कोणत्याही क्षणी देशात वॉलमार्ट वगैरे बड्या कंपन्यांची साखळी दुकाने सुरू होणार. अशा कंपन्यांना देशातील रिटेल क्षेत्र खुले करू देण्यास देशातील रिटेल दुकानदारांचा विरोध होता आणि आजही आहे. तेव्हा लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या असणार्‍या सुषमा स्वराज व राज्यसभेत विरोधी पक्षनेेते असणारे अरुण जेटली यांनी रिटेल दुकानदारांची बाजू घेत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला धारेवर धरले होते. रिटेल क्षेत्र खुले केल्यास त्याचे देशातील छोटे दुकानदार, छोट्या कंपन्या आणि या कंपन्यांवर अवलंबून असणार्‍या रोजगारांचे काय होणार, असा रोकडा सवाल स्वराज, जेटली यांनी करत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध रान उठवत त्याला मोडता घातला होता.
गेल्या तीन- चार वर्षांत हा विषय काहीसा मागे पडला होता. पण आता पुन्हा हा विषय मागच्या दाराने पुढे येण्याची चिन्हे आहेत. यातला काव्यगत न्याय म्हणता येण्याजोगी बाब म्हणजे या निर्णयाला विरोध करणारे जेटली आज अर्थमंत्री आहेत आणि मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीत कशी वाढ करता येईल, यावर त्यांच्यासह त्यांच्या सरकारला बरेच सव्यापसव्य करावे लागणार आहे. खाद्यपदार्थेतर व विशेषतः आरोग्य आणि तंदुरुस्तीविषयक उत्पादनांच्या क्षेत्रात अशी परवानगी दिली जावी, असे अन्नप्रक्रिया उद्योगाने सुचवले आहे. अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांच्या स्नुषा हरसिमरत कौर बादल या खात्याच्या मंत्री आहेत. त्यांच्या या सूचनेला स्वदेशी जागरण मंचने कडाडून विरोध केला असून, हरसिमरत कौर यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. भाजपसाठी हा विषय किती कळीचा व जिव्हाळ्याचा आहे, हे यातून स्पष्ट होईल.
स्थानिक पातळीवर रोजगार, उत्पादन व संपत्ती निर्मितीसाठी स्थानिक उद्योगांच्या मदतीने असे उद्योग उभारू देण्यास परवानगी देता येईल का, यावर केंद्र सध्या विचार करते आहे. यासाठी 51 टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देता येईल का, यावरही विचारविनिमय सुरू आहे. अशा गुंतवणुकीस परवानगी दिल्यास गुंतवणूक वाढेलच, शिवाय या क्षेत्रातील प्रगत तंत्रज्ञान देशाला मिळण्याचे मार्गही खुले होतील. तसेच या क्षेत्रातील एक्स्पर्टाईज अनायासे मिळून जाईल. त्यातून या क्षेत्राचा विकास होईल, असे सरकारातील धुरिणांना वाटते आहे. परंतु, हे वाटते तितके सोपेही नाही. कारण असा काही निर्णय घ्यायचा, तर भाजपला विश्‍वामित्री पवित्रा घ्यावा लागेल आणि आपल्याच जाहीरनाम्याला हरताळ फासल्याच्या टीकेलाही सामोरे जावे लागेल, असा हा तिढा आहे. एका अर्थाने भाजप आपल्याच पूर्वीच्या भूमिकेच्या जाळ्यात अडकला असून, त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधतो आहे. सरकारला असा काही निर्णय घेण्याची गरज वाटत असली, तरी हा मुद्दा संवेदनशील आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक कसोटीवर याबाबतचा निर्णय घेता येणार नाही, याची जाणीवही पंतप्रधान मोदी, जेटली आदी वरिष्ठ नेत्यांना आहे. त्यामुळेच संसदेच्या सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हा मुद्दा पुढे येऊ दिलेला नाही. संसदेचे हे अधिवेशन 12 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यानंतर सरकार हा विषय हातात घेईल, असे तज्ज्ञांना वाटते आहे. पंतप्रधानांनी निश्‍चलनीकरणासह काही अवघड व मोठे निर्णय घेतले. त्याचा फटका सरकारला बसलेला नाही. उलट पंतप्रधानांच्या या निर्णयाला देशातील सर्वसामान्यांचा मोठा पाठिंबाच मिळताना दिसतो आहे. उत्तर प्रदेशातील निकाल हे त्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे केंद्राने आताच या विषयाला तोंड फोडावे, असे भाजपमधील एका गटाचे म्हणणे आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे निदान भाजपमध्ये तरी या विषयावर चर्चेला तोंड फुटल्याचे दिसते आहे. असा काही निर्णय घेणे हे आव्हानात्मक असून, त्यात सरकारची कसोटी लागणार आहे.
मल्टी ब्रँड रिटेल क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीस वाव देण्याचा विचार केंद्र सरकार करते आहे. मात्र, यापूर्वी लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्या असणार्‍या सुषमा स्वराज व राज्यसभेत विरोधी पक्षनेेते असणारे अरुण जेटली यांनी रिटेल दुकानदारांची बाजू घेत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला धारेवर धरले होते. आता याच विषयावर सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने मागे कोलांटउडी मारली असून, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात बरोबर उलटी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता ही बाब कशी साध्य करायची, असा प्रश्‍न केंद्रापुढे आहे. हे नवे आव्हान पेलताना केंद्राची कसोटी लागणार आहे.
गोपाळ जोशी – 9922421535