नवे वर्ष, नवा कायदा, नवा भारत!

नवी दिल्ली : बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)शी संबंधित विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यानंद व्यक्त केला आहे. विधेयक पारित होताच ‘जीएसटी विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल देशवासीयांचे अभिनंदन. नवे वर्ष, नवे विधेयक, नवा भारत‘ असे ट्वीट मोदी यांनी केले. जीएसटीशी संबंधित चार विधेयकांना बुधवारी लोकसभेने बहुमताने मंजुरी दिली. त्यामुळे जीएसटी 1 जुलैपासून लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यमान सर्व कर रद्द करून एकच जीएसटी घेतले जाणार असल्याने वस्तू व सेवा यांच्या कररचनेत साधर्म्य येणार असून, बहुतांश ठिकाणी करकपात होऊन वस्तू व सेवा स्वस्त मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. मोदी सरकारने संसदेत आश्‍वासित केले, की ग्राहक, आणि राज्यांच्या हिताचे संरक्षण केले जाणार असून, कृषीवर कोणतेही कर आकारले जाणार नाही.

जीएसटीमुळे करदात्यांवर अतिरिक्त बोजा नाही!
जीएसटी विधेयक हे एक देश एक कर हे सूत्र अमलात आणणारे ऐतिहासिक विधेयक आहे. जीएसटी लागू झाल्यास महागाई वाढेल आणि करदात्यांवर अतिरिक्त बोजा पडेल हा तर्क धादांत चुकीचा असून, असे काहीही होणार नाही असे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेला दिले. केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी विधेयक 2017, संघराज्य क्षेत्र जीएसटी विधेयक 2017 आणि राज्यांप्रती जीएसटी विधेयक 2017 असे चार वस्तू व सेवाकर विधेयक लोकसभेत मांडले होते. तब्बल सहा तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर आणि काँग्रेसच्या तीव्र आक्षेपानंतर काही संशोधनाअंती हे विधेयके मंजूर करण्यात आली. यावेळी मतदान घेण्यात आले असता आवाजी मतांनी ही विधेयके मंजूर झाली आहेत. जीएसटी हे धन विधेयक असल्याने त्यावर आता राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. राज्यसभेने ही विधेयके मंजूर केली तर त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. जीएसटीवरील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले, की या विधेयकांद्वारे कर आकारण्याच्या संसदेच्या अधिकारांवर घाला येत नाही. संसदेचे अधिकार अबाधित राहणार आहेत. संसदेनेच संविधानात संशोधन करून जीएसटी परिषदेला करांचे दर ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे करांच्या बाबतीत संसद किंवा संविधानाच्या कोणत्याची तरतुदीचे उल्लंघन होऊ शकणार नाही, असेही जेटली यांनी स्पष्ट करून संविधान व संसदेचे सर्वोच्चत्व सिद्ध केले.

जीएसटीमुळे होणारी नुकसानभरपाई महाराष्ट्राला द्या!
वस्तू व सेवा कर विधेयकामुळे (जीएसटी) आर्थिक सुधारणा होतील, असा दावा केला जात आहे. मात्र जीएसटीचा मोठा महसुली फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. त्याच्या नुकसानभरपाईच्या रूपाने केंद्राने राज्याला मदत द्यावी, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेने लोकसभेत केली. जीएसटी विधेयकावर लोकसभेतील चर्चेत शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुंबई व महाराष्ट्राची बाजू नेटाने मांडली. जीएसटीचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसणार असून, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचा कारभार हाकणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेलाही झळ बसणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकार व महापालिकांवर परवालंबित्वाची वेळ येता कामा नये, असे शेवाळे यांनी बजावले.

या वस्तू आणि सेवा महागणार
1. कार, मोटारसायकल आणि व्यावसायिक वाहनांचा विमा महागणार.
2. सिगारेट, तंबाखू, पान मसाला आणि गुटख्याची किंमत वाढणार.
3. एलईडी बल्ब महागणार.
4. चांदीची भांडी आणि चांदीपासून तयार करण्यात येणारे सामान महागणार आहे.
5. मोबाईल व फोनच्या किंमतीमध्येदेखील वाढ होऊ शकते.
6. स्टिलच्या सामानालाही महागाईचा फटका बसणार.
7. अ‍ॅल्युमिनियम आणि त्यासंबंधित वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होणार.
8. एनएचएआयने टोल नाक्यांवर 2 ते 3 टक्क्यांची वाढ निश्‍चित केली आहे.
9. ज्या दूरसंचार कंपन्या अनलिमिटेड डेटा आणि कॉलिंगची सुविधा देत होत्या, त्या सर्व सेवा 31 मार्चला संपुष्टात येतील.

या वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार
1. रेल्वेचे तिकीट आरक्षण आता स्वस्त होणार.
2. गृह कर्जावरील व्याजदरात सवलत, घरे स्वस्त होणार.
3. आरओ वॉटर प्युरिफायरच्या किमतींमध्ये घट होणार.
4. चामड्यापासून निर्माण करण्यात आलेल्या वस्तू स्वस्त होणार.
5. पोस्टाच्या सुविधादेखील 1 एप्रिलपासून स्वस्त होणार आहेत.