नवे सरंजामदार
शिवसेनेचे खासदार रवींद्र गायकवाड यांचं चप्पलमार प्रकरण शमायला तयार नाही. एअर इंडियाने पुन्हा एकदा त्यांना तिकीट नाकारलं आहे. संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी हे तिकीट आवश्यक असल्याचं सांगून खासदार गायकवाड यांनी एअर इंडिया विरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचा आपला मनसुबा जाहीर केला आहे.
वास्तविक हे सगळं प्रकरण हाताबाहेर जाऊ न देणं खासदार गायकवाड यांच्या हातात होतं. एअर इंडियाचं विमान दिल्लीला पोहोचल्यावर त्यांचा तोल गेला आणि त्यांनी एका अधिकार्‍याला चोप दिला हे सत्य ते स्वत:ही नाकारत नाहीत. त्यामुळे दोनच पर्याय राहतात. एक तर, खासदार गायकवाड यांनी सपशेल माफी मागणं किंवा त्यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह कृत्याबद्दल पोलिसांनी त्यांना तुरुंगाची हवा दाखवणं. पण यापैकी काहीही न घडता टीव्ही चॅनेल्सवरून नुसते वादाचे फड रंगवले जात आहेत. रवींद्र गायकवाड हे खासदार असल्यामुळे त्यांना विमान प्रवासाबाबत काही खास अधिकार आहेत. एक्झिक्युटिव्ह क्लासचं तिकीट त्यांना मिळू शकतं. पण ज्या विमानातून ते पुण्याहून दिल्लीला आले त्या विमानात सर्वच इकॉनॉमी क्लास असल्यामुळे त्यांना त्याच वर्गाचा बोर्डिंग पास देण्यात आला. खासदार महाशयांना एक्झिक्युटिव्ह क्लास हवा असेल, तर त्यांनी पुढच्या फ्लाइटपर्यंत थांबावं, अशी विनंती त्यांना एअर इंडियाच्या अधिकार्‍याने केली. पण त्यांनी ती अमान्य केली. विमान दिल्लीला पोहोचल्यावर मात्र त्यांनी अधिकार्‍यांशी हुज्जत घालून हवाई वाहतूक मंत्र्यांना भेटण्याचा आग्रह धरला. हे प्रकरण इतकं पेटलं की उपस्थित कर्मचार्‍यांनी मध्यस्थी करूनही खासदार गायकवाड यांनी आपली राडा संस्कृती दाखवली. दुसरा एखादा प्रवासी असता तर त्याला ताबडतोब अटक करण्यात आली असती. पण गायकवाड खासदार असल्याने त्यांच्यावरचा एफआयआरही अनेक तासांनी नोंदवण्यात आला.
एक मात्र झालं, यावेळी सर्व विमान कंपन्यांनी एकजूट केली आणि गायकवाड यांना परतीचं तिकीट देण्याचं नाकारलं. अशा प्रकारे एखाद्या खासदारावर विमान कंपन्यांनी बंदी घालण्याचा प्रसंग स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात क्वचितच घडला असेल. अमेरिकेत आक्षेपार्ह प्रवाशांची अशी ‘नो फ्लाय लिस्ट’ तयार केली जाते. दहशतवादाच्या पार्श्‍वभूमीवर तिथल्या सरकारने घेतलेली ही खबरदारी आहे. या यादीतल्या माणसांनी विमानाचं तिकीट काढण्याचा प्रयत्न केला, तर एकाच वेळी सगळीकडे अलर्ट जातो आणि हे तिकीट नाकारलं जातं. भारतीय विमान कंपन्या असं पाऊल उचलू शकतात का, यावर सध्या चर्चा चालू आहे. केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी म्हटलं आहे की, विमान कंपन्यांचं हे पाऊल कायद्यात बसतं की नाही हे तपासावं लागेल. पण त्यांचेच एक सहकारी केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी म्हणतात की अशा प्रकारे एखाद्या प्रवाशावर बंदी घालण्याचा कोणताही कायदा देशात अस्तित्त्वात नाही. एअर इंडियाच्या म्हणण्याप्रमाणे विमानात असताना गुंडगिरी करणार्‍या प्रवाशावर सुरक्षेच्या नियमानुसार अशी कारवाई होऊ शकते.
शिवसेनेच्या खासदारांनी हाच मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, कोणत्याही नागरिकाचा प्रवासाचा मूलभूत अधिकार नाकारण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि त्या विरुद्ध आम्ही संसदेत आवाज उठवू. याशिवाय खासदार रवींद्र गायकवाड हे संसदेच्या अधिवेशनासाठी येत असताना हा प्रकार घडल्याने यामध्ये विमान कंपन्यांकडून हक्कभंग झाल्याचाही त्यांचा दावा आहे. शिवसेनेची ही समर्थनं केविलवाणी आहेत. खरं तर अशा प्रकारे गुंडगिरी करणार्‍या खासदारावर कोणत्याही पक्षाने कडक कारवाई करायला हवी. पण राडेबाजी ही ज्या पक्षाची संस्कृती आहे तो अशी कारवाई कशी करणार? खासदार गायकवाड यांनी या पूर्वी उस्मानाबादमध्येही एका पोलिसावर हात टाकला होता. किंबहुना सरकारी अधिकार्‍यांवर वचक प्रस्थापित करून आपण जनतेला न्याय मिळवून देतो असं हे प्राध्यापक महोदय अभिमानाने सांगतात. उस्मानाबादमधली हीच रॉबिनहूडची भूमिका एअर इंडियाच्या विमानात करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि पुढचे तीन दिवस त्यांना मीडियापासून तोंड लपवावं लागलं! शिवसेना खासदारांचा हक्कभंगाचा मुद्दाही तकलादू आहे. खासदार किंवा आमदारांना हे विशेष हक्क आपलं संसदीय कर्तव्य बजावण्यासाठी असतात. खासदार गायकवाड यांच्या या कर्तव्यात एअर इंडियाने कोणताही अडथळा आणलेला नाही. उलट, सभ्यतेला सोडचिठ्ठी देऊन खासदार गायकवाड यांनीच हुल्लडबाजी केली आहे. मग केवळ एका खासदाराचा अहंकार जपण्यासाठी असा हक्कभंग दाखल होणार असेल, तर तो संसदीय परंपरांचा घोर अपमान ठरेल.
अर्थात, लोकप्रतिनिधींच्या अरेरावीचा हा मुद्दा शिवसेनेपुरताच मर्यादित नाही. या राडेबाजीची झळ आता सर्व पक्षांना पोहोचली आहे. खासदार गायकवाड विमानात गुंडगिरी करत असताना तिथे हैदराबादमध्ये काँग्रेसचे माजी खासदार हनुमंतराव एका पोलीस इन्स्पेक्टरवर जातीवाचक शिव्यांचा मारा करत होते. भाजपचे खासदार हुकूमदेव सिंग यांनी जेट एअरवेजच्या फ्लाइटमध्ये अशीच अरेरावी केल्याचा आरोप झाला आहे. एवढंच कशाला, महाराष्ट्र विधीमंडळात आमदारांनी पोलिसाला मारहाण केल्याची घटना फारशी जुनी झालेली नाही. संबंधित आमदारांना अजून कोणतीही शिक्षा झालेली नाही. बच्चू कडूंसारखे आमदार सरकारी अधिकार्‍यांवर हात टाकतात आणि जनतेसाठी हे करावंच लागतं असं निर्लज्जपणे सांगतात. एक प्रकारे, नव्या भारतातले हे नवे सरंजामदारच आहेत. आपण जनतेचे सेवक आहोत याचा त्यांना कधीच विसर पडला आहे, म्हणूनच निवडून आल्यावर मालक बनून ते लोकांना लाथा घालत असतात.
अशा प्रकारांना आळा घालायचा असेल तर आधुनिक काळातल्या या सरंजामदारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. खासदार गायकवाड यांचा प्रसंग घडल्यावर टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वेबसाइटने वाचकांचा एक कौल घेतला. त्यात 1 लाख 33 हजार लोकांनी भाग घेतला. यापैकी 78 टक्के लोकांनी गायकवाड यांची खासदारकी रद्द व्हावी, अशी मागणी केली आहे. एवढं कठोर पाऊल उचलण्याची कोणत्याही सरकारची तयारी दिसत नाही. उलट, खासदार किंवा आमदार एकमेकाला सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करतात. खासदार गायकवाड यांचा निषेध करण्याऐवजी काही काँग्रेस खासदारांनी त्यांची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे प्रकरण लवकरात लवकर मिटवावं, अशी त्यांनी हवाई वाहतूक मंत्र्यांना विनंती केली आहे. एकमेकांचे हितसंबंध सांभाळण्याचाच हा प्रकार आहे. अशा लोकप्रतिनिधींना केवळ जनताच धडा शिकवू शकते. पण ज्या अर्थी मतदार यांना पुन्हा पुन्हा निवडून देतात त्या अर्थी मतदारांनाही असे रॉबिनहूड हवेच आहेत असा निष्कर्ष काढावा लागतो. भारतीय लोकशाहीची ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.