नव्याने निविदा काढा : स्थायी समितीची सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिका सुधारित विकास आराखडा तयार करणार असून, तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. विकास आराखड्याचे काम बृहन्मुंबई महापालिकेकडून करून घेण्यास स्थायीने नकार दिला असून, त्यासाठी नव्याने निविदा मागवून शहराचा विकास आराखडा करावा, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. प्रशासकीय मान्यतेसाठी या प्रस्तावाची शिफारस महासभेकडे केली आहे. महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने 18 सप्टेंबर 1995 ला मंजूर केली. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची विकास योजना 28 नोव्हेंबर 1995 ला मंजूर झाली. महापालिका व प्राधिकरणाच्या एकूण 86 चौरस किलोमीटर नियोजन क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार केली होती. या विकास योजनेच्या नियोजन क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सुमारे 12.52 चौरस किमी क्षेत्र ही समाविष्ट होते. आता पिंपरी पालिकेच्या एकूण जुन्या हद्दीची विकास योजना प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रासह संयुक्तपणे सुधारित करण्यात येणार आहे.

वाढीव मुदतीतही दोनच निविदा
पालिकने जुन्या हद्दीच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी सर्वेक्षण करुन असलेली जमीन वापर नकाशा तयार करण्याचे काम खासगी संस्थेमार्फत करुन घेणे, तसेच निविदा प्रसिद्ध करुन घेण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याप्रमाणे या कामाची निविदा पालिकेने प्रसिद्ध केली, परंतु निविदा स्वीकृतीच्या कालावधीत मे. ऑल इंडिया इन्स्टियूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्व्हेमेंट, पुणे यांची एकच निविदा आली. वाढीव मुदतीत देखील अन्य कोणत्याही संस्थेने निविदा सादर केली नाही. त्यामुळे मे. ऑल इंडिया इन्स्टियूट ऑफ लोकल यांची निविदा रद्द केली आणि फेरनिविदा प्रसिद्ध केली. यावेळी वाढीव मुदत देऊनही फक्त दोन संस्थांनी निविदा दाखल केल्या होत्या.

स्थायीचा नकारच
दरम्यान, मुंबई पालिकेकडून शहराचा विकास आराखडा करुन घेण्याबाबत पत्र राज्य सरकारने पालिकेला दिले होते. तसेच पिंपरी पालिकेने हा तंत्रज्ञान व अनुभवचा उपयोग करुन घेऊन विकास आराखडा सुधारित करण्यासाठी त्यांचा विचार करावा, असे कळविले आहे. त्यानुसार पिंपरी पालिकेने मुंबई पालिकेशी चर्चा देखील केली. तसेच विकास आराखडा तयार करण्यासाठी अवलंबण्यात येणारी कार्यपद्धती, अंदाजित खर्च आणि कालमर्यादा याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव देखील पिंपरी पालिकेला दिला. मात्र, स्थायी समितीने मुंबई पालिकेला विकास आराखड्याचे काम देण्यास नकारघंटा दर्शविली आहे.

आता महासभेत शिक्कामोर्तब
विकास आराखडा तयार करण्याचे काम मुंबई पालिकेला देऊ नये. त्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. विकास योजना तयार करण्याच्या कामाविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्यास आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास महासभेकडे शिफारस केली आहे. त्यावर आता महासभेत शिक्कामोर्तब होणार आहे.