अहमदाबाद । गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल यांच्या पुत्राने सोमवारी एअरपोर्टवर राडा केल्याची माहिती समोर आली आहे. जयमीन पटेल हे नशेत तर्रर्र होते. त्यामुळे त्यांना विमानात प्रवेश दिला नसल्याचे फ्लाइट ऑफिसरने सांगितले. यावेळी जयमीन पटेल यांनी फ्लाइटच्या स्टाफसोबत हुज्जतही घातली. दरम्यान नितिन पटेल यांनी हे वृत्त फेटाळले आहे. लोक अफवा पसरवत आहेत.
चौकशीसाठी अक्षरश: व्हीलचेअरवर घेऊन जावे लागले
जयमीन, पत्नी आणि मुलीसोबत ग्रीसला जाण्यासाठी निघाले होते. जयमीन पटेल, पत्नी आणि मुलगी सोमवारी सकाळी ग्रीसला जाण्यासाठी एअरपोर्टवर पोहोचले. त्या तिघांची तिकीटे आधीच बुक झाली होती. परंतु, जयमीन पटेल हे चालण्याच्याही अवस्थेत नव्हते. त्यांची परिस्थिती पाहून स्टाफने आक्षेप घेतला. जयमीन नशेत इतके तर्रर्र होते की, त्यांना इमिग्रेशन काउंटर आणि इतर चौकशीसाठी अक्षरश: व्हीलचेअरवर घेऊन जावे लागले. अधिकार्यांनी सांगितले की, मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या जयमीन यांना विमानात बसण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. यावरून जयमीन यांनी एअरलाइन्सच्या कर्मचार्यांसोबत हुज्जतही घातली. त्यांना शिविगाळ केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
बदनाम करण्याचे षडयंत्र…
आपल्या कुटुंबाला बदनाम करण्याचे हे षडयंत्र आहे. जयमीन, पत्नी आणि मुलगी सुट्ट्या एन्जॉय करण्यासाठी ग्रीसला जाण्यासाठी निघाले होते. एअरपोर्टवर जयमीन यांची तब्बेत अचानक बिघडली. त्यांना एअरपोर्टहून तात्काळ घरी बोलवून घेतले. जयमीन यांच्या विरोधात अफवा पसवल्या जात आहेत.
नितिन पटेल, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री
उपद्रवी प्रवाशांना प्रवास बंदी
नो फ्लाय लिस्टमध्ये उपद्रवी प्रवाशांना 3 महिने ते आजीवन विमान प्रवास बंदीचा प्रस्ताव आहे. उपद्रवी प्रवाशांच्या विमान प्रवासावर प्रतिबंध घालण्यासंबंधीच्या प्रस्तावित नियमांचा मसुदा केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केला होता. राष्ट्रीय उडाण प्रतिबंध सूचीचे (नो फ्लाय लिस्ट) हे नियम सर्व देशांतर्गत विमानसेवा कंपन्यांना लागू राहतील. त्यात तीन महिने ते आजीवन विमान प्रवासावर बंदीची तरतूद करण्यात आली आहे.
लातूरचे शिवसेनेचे खासदार रविंद्र गायकवाड यांच्या दिल्ली विमानतळावरील कथित प्रकारानंतर विमानप्रवासासाठी प्रवाशांच्या वर्तनाबाबत कठोर नियमावली करण्याचा निर्णय हवाई वहातूक मंत्रालयाकडून घेण्यात आला होता. गायकवाड यांनी विमान कर्मचार्याला चप्पलने मारहाण केली होती. तेव्हा अनेक विमान कंपन्यांनी त्यांच्यावर बहिष्कार घातला होता. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. त्यानंतर सरकारने याबाबत पावले उचलली.