भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह येत्या महिन्यात दोन-तीन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौर्यावर येत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी आपल्या संघटना व लोकप्रतिनिधींना आधीच कामे नेमून दिलेली आहेत. अमित शाहंची राज्याला भेट देण्यामागची योजना, अर्थातच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजलेली आहे. मागल्या विधानसभेत शिवसेनेशी असलेली युती मोडून शाहांनी आपणच राज्यातील मोठा पक्ष असल्याची चुणूक दाखवली होती. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनेला दुखावलेले होते. मात्र, तसा धोका त्यांनी अत्यंत सावधगिरीने पत्करला होता. युती तोडण्याच्या बदल्यात त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीही मोडण्याचा सौदा आधीच उरकलेला होता. साहजिकच भाजपाला सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळू शकला. पण, यापुढे तोच सौदा कायम असू शकेल, अशी स्थिती राहिलेली नाही. दुसरीकडे शिवसेना यापुढे युतीमध्ये येण्याची कुठलीही खात्री उरलेली नाही. अशा स्थितीत स्वबळावर महाराष्ट्रात लढण्याची जमवाजमव शाहांनी आतापासून सुरू केलेली आहे. त्यामागची त्यांची रणनीती तशी नवी नाही. त्यांनी भाजपाचे अखिल भारतीय स्वरूपच शिवसेनेच्या रणनीतीवर उभारलेले आहे. आरंभापासून शिवसेनेत कधी जागा वा तिकिटावरून वाद व्हायचे नाहीत. कारण सेनेत तिकीट वा उमेदवारी हा वादाचा विषय नव्हता. साहजिकच बंडखोरीचा मुद्दा नव्हता. जो कोणी उमेदवार पक्षाकडून येईल, त्याला निवडून देण्याला शिवसैनिक बांधील असायचे. म्हणून तर भुजबळांसारखा खंदा नेताही पक्षांतरानंतर आपल्या बालेकिल्ल्यातही पराभूत झाला होता. आजची शिवसेना तशी राहिलेली नाही. पण, शहा यांनी भाजपचे अखिल भारतीय संघटन, शिवसेनेच्या शाखा प्रणालीत गुंफले आहे. त्यात कुणाही नेत्याला आपला बालेकिल्ला म्हणायची सोय शिल्लक ठेवलेली नाही. उलट शिवसेना मात्र अन्य पक्षाप्रमाणे नेत्यांच्या मुठीत गेली आहे.
उत्तर प्रदेश आणि नंतर दिल्लीच्या तीन महापालिकांच्या निवडणुका, या नव्या शहा प्रणालीचा नमुना आहे. उत्तर प्रदेशात त्यांनी अनेक जुन्या-जाणत्या नेत्यांना खड्यासारखे बाजूला करूनही प्रचंड बहुमत मिळवले आणि दिल्लीत तर सगळ्याच जुन्या नगरसेवकांना घरी बसवूनही अपूर्व यश मिळवले. ही कुठली रणनीती आहे, त्याचा ऊहापोह कोणी आजवर केलेला नाही. पक्षाची गल्लीबोळातील व गावखेड्यातील संघटना व पक्षाचे स्थानिक नेते व लोकप्रतिनिधीपासून विभक्त करण्याची नवीच रणनीती शहा यांनी यशस्वी करून दाखवली आहे. त्यांनी संपूर्ण भाजपला जिल्हा, तालुका वा मतदार संघ असे विभागलेले नाही. ती जुनी संघटना आपल्या जागी कायम आहे. परंतु, त्यालाही समांतर अशी एक बुथ संघटकांची पर्यायी संघटना शाहांनी विकसित केली आहे. ही नवी संघटना पक्षासाठी कुठल्याही निवडणुकीत यश मिळवून देणारी यंत्रणा झाली आहे. तिचा बाकीच्या पक्षकाराशी कसलाही संबंध राखलेला नाही. नेमके असेच काम आरंभापासून शिवसेनेने उभे केलेले होते. नेते वा लोकप्रतिनिधी यापेक्षाही प्रत्येक भागात शिवसेनेची शाखा अधिक प्रभावशाली होती. तिची नाळ थेट शिवसेनाप्रमुखाशी जोडलेली असायची. साहजिकच मातोश्रीवरून म्हणजे बाळासाहेबांकडून येणारा आदेश, मतदारापर्यंत थेट पोहोचू शकत होता. या शाखांची मतदार घराबाहेर काढून मतदान करून घेण्याची क्षमता, हे शिवसेनेचे आरंभापासूनच बलस्थान राहिले होते. पण, अलीकडल्या काळात शिवसेनेच्या शाखा मरगळल्या आणि सेनाभवन वा मातोश्रीत बसलेल्यांना प्राधान्य मिळत गेले. म्हणजेच शिवसेनेतली शिवसेना संपताना अमित शहांनी तोच फॉर्म अखिल भारतीय पातळीवर भाजपामध्ये प्रस्थापित केला आहे. त्याचा मोठा लाभ गेल्या दोन वर्षांत भाजपला कुठल्याही निवडणुकीत किंवा राज्यात मिळताना दिसला आहे. मुंबई असो की दिल्ली पालिका असो, शाहांनी तीच जादू चालवून दाखवली आहे.
आताही अमित शाह महाराष्ट्राच्या दौर्यावर येत असताना, त्यांनी राज्यातील 90 हजार मतदान केंद्रप्रमुखांच्या बैठकीला प्राधान्य दिलेले आहे. ही मतदान केंद्रप्रमुखांची संघटना आतापासून भक्कम करण्याला प्राधान्य म्हणजेच आगामी निवडणुकांची तयारी आहे. एका मतदान केंद्रात हजार ते दोन हजार मतदार असतात. त्यापैकी प्रत्येक मतदाराला सातत्याने भेटणे वा किमान मतदानाच्या आधी दोन-तीन महिने त्याच्याशी कायम संपर्कात राहणे, ही शाहांची रणनीती आहे. दहा-बारा कार्यकर्त्यांचा गट केंद्रप्रमुखाच्या नेतृत्वाखाली तितकेच काम करत असतो. आपल्या विभागात वा मतदारसंघात कोणाला पक्ष उमेदवारी देणार? याच्याशी त्या गटाला कर्तव्य नसते. साहजिकच मतदानाचा दिवस कधीही येवो आणि उमेदवार कोणीही असो, आपल्या संपर्कातील अधिकाधिक लोकांनी मतदान करणे व त्यांचे मत आपल्याच पक्षाला मिळणे, यासाठी या गटाने राबायचे असते. कुठल्याही पदाची वा तिकिटाची अपेक्षा नसलेल्या कार्यकर्त्यांची तिथे वर्णी लागत असते. साहजिकच त्यात मतभेद किंवा सत्तास्पर्धेचा विषयच येत नाही. पण, दुसरीकडे तिकिटासाठी वा पदासाठी भांडणार्या नेते वा लोकप्रतिनिधींना अशा केंद्रप्रमुख गटांचा धाक राहतो. त्यांच्याखेरीज जिंकणे अशक्य असल्याने, बंड वा पक्षाला रामराम ठोकण्याचे प्रकार कमी होऊन जातात. दिल्लीत सर्वच माजी नगरसेवकांना उमेदवारी नाकारून शहांनी तो प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. मुंबईत म्हणूनच बारा टक्के मतदान वाढवून शिवसेनेला तिच्या बालेकिल्ल्यात शह देण्याचा डाव भाजपला यशस्वी करता आला. आताही त्याचीच तयारी करण्यासाठी शाह महाराष्ट्राच्या दौर्यावर येत आहेत. पण, त्याचा दुसरा अर्थ असाही असू शकतो, की महाराष्ट्रात निवडणुका जवळ आल्याचाही तो संकेत असू शकतो. त्या निवडणुका विधानसभेच्या असतील की लोकसभेच्या असतील?
येत्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील सत्तांतरालाही तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि हे सरकार चालवण्यासाठी भाजपला शिवसेनेची मदत घ्यावी लागलेली आहे. तरीही शिवसेनेने सत्तेत सहभागी होऊन सातत्याने भाजप व पंतप्रधानांना लक्ष्य बनवलेले आहे. साहजिकच बहुमतासाठी शिवसेनेची कटकट किती काळ सोसायची? अशी समस्या सेनेनेच भाजपासमोर उभी करून ठेवलेली आहे. ती कटकट संपवण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे अन्य पक्षातले काही आमदार फोडून बहुमताचे समीकरण निकालात काढणे. पण त्यासाठी पक्षांतर कायद्याच्या कटकटीतून जावे लागेल. दुसरा मार्ग आहे मध्यावधी निवडणुका घेऊन स्वबळावर बहुमत संपादन करणे. त्यामध्ये दोन्ही काँग्रेस एकत्र आल्यास कमी यशाची धाकधूक आहे. अकस्मात दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र येण्याचा पवित्रा घेतला, तर भाजपला स्वबळावर बहुमताचा पल्ला ओलांडता येईल काय? त्याची आज कोणी हमी देऊ शकत नाही. पण, मध्यावधी निवडणुका आल्यास अन्य पक्षातले अनेक आमदार भाजपात उमेदवारीसाठी येऊ शकतात. तसे झाल्यास भाजपाला बहुमताचा पल्ला गाठण्याची खात्री बाळगता येईल. एका बाजूला आपापल्या भागातले यशस्वी उमेदवार आणि जोडीला अमित शाहांनी उभारलेली नवी मतदान केंद्रप्रमुखांची फौज, अशा दोन पायावर भाजपा मध्यावधीचा पल्ला बहुमताने गाठण्याची खात्री बाळगता येते. किंबहुना, त्याचीच चाचपणी करण्यासाठी शहा इथे महाराष्ट्रात येत आहेत. तितका आत्मविश्वास त्यांना वाटला तर दिवाळीच्या नंतर म्हणजे गुजरातसोबत महाराष्ट्रात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका होतील. तीच तयारी व चाचपणी हा शाहांचा हेतू आहे. मात्र, त्याविषयी शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेस पक्ष पुरते गाफील दिसतात. या खेपेस भाजपकडे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचा चेहराही आहे. थोडक्यात, तोंडपाटीलकी करण्यात रमलेल्या शिवसेनेच्या नाकेबंदीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.