नागपुरात चाललंय तरी काय..!

नागपुरातील आमदार निवासाच्या रूम नंबर 320 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पीडित मुलगी एका ज्वेलर्सच्या दुकानात काम करत होती. त्याच दुकानाच्या मालकाने या मुलीवर बलात्कार केला, त्यासाठी त्याने सुरक्षित ठिकाण म्हणून थेट आमदार निवासाची निवड केली. विधीमंडळाचा एक भाग म्हणून आमदार निवासाकडे पाहिले जाते. नागपुरात विधीमंडळ अधिवेशन घेण्याच्या कायद्यामुळे नागपुरात विधानभवन तसेच आमदार निवास अशी सर्व पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. मात्र, अवघ्या एका अधिवेशनासाठी हा डोलारा उभारण्यात आला आहे. अधिवेशनातील 15-20 दिवस या व्यवस्थेचा वापर होतो, त्यानंतर मात्र या सर्व स्थावर मालमत्ता वार्‍यावर सोडल्या जातात का, असा प्रश्‍न नागपुरातील बलात्कार घटनेमुळे निर्माण झाला आहे.

वर्षातील केवळ एक महिना वगळता उर्वरित 11 महिने येथील सर्व स्थावर मालमत्ता तुटपुंज्या मनुष्यबळाच्या जोरावर सांभाळली जाते. मग त्या सुरक्षाव्यवस्थेतील मनुष्यबळातही कपात होते. आता तर या ठिकाणी नियमांच्या अंमलबजावणीमध्येही शिथिलता आली आहे, असे उघड झाले आहे. नागपूर आमदार निवासातील खोली देताना संबंधिताकडून ओळखपत्राची प्रत घेणे हा सक्तीचा नियम आहे. मात्र, या नियमाला बिनबोभाटपणे धाब्यावर बसवले जात होते. म्हणूनच बलात्कारासाठी एका ज्वेलर्सने आमदार निवासाची खोली निवडली. आता नियमात बदल करण्यात आले आहे. यापुढे शाखा अभियंता दररोज नोंदवहीमधील रूम आरक्षणाची नावे आणि तेच लोक प्रत्यक्ष रूममध्ये राहतात का? याची पाहणी करेल. उपविभागीय अभियंता आता आठवड्यातून दोनदा रूम आरक्षण नोंदवही आणि प्रत्यक्ष रूम पाहणी करेल. हे कडक नियम याआधी का करण्यात आले नाहीत? आमदार निवासात बलात्कार झाला, म्हणून सरकारची बदनामी होईल, याकरिता हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रकार सत्ताधार्‍यांकडून होऊ नये, खरे तर आमदार निवासाच्या सुरक्षाव्यवस्थेची खालपासून वरपर्यंत चिरफाड करण्याची अत्यंत गरज बनली आहे. त्यामुळे आमदार निवासातील खोल्यांचे मालक नक्की कोण बनले आहेत? कोण पैसे घेऊन परस्पर आमदार निवासातील खोल्या एक-दोन रात्रीपासून पुरवत आहे? त्यासाठी संबंधित खोली असलेल्या आमदाराला सांगितले जाते का? त्या आमदाराला यातील काही वाटा पोहोचवला जातोय का? की आमदारालाही अंधारात ठेवून आमदार निवासाची व्यवस्था पाहणारी मंडळी संगनमताने आमदार निवासाच्या खोल्या बाहेरच्यांना देत आहेत? अशा प्रकारे आमदार निवासाचा लॉज, परमिट रूम बनवणार्‍यांमागे कुणाकुणाचा हात आहे? या सर्व प्रश्‍नांची उकल या बलात्काराच्या घटनेच्या चौकशीतून झाली पाहिजे. दरम्यान, यासाठी फडणवीस सरकार किती इच्छाशक्ती दाखवते, हे लवकरच समजेल. बलात्काराची घटना आणि आमदार निवासाची सुरक्षा या दोन स्वतंत्र मुद्द्यांवर या एकूण घटनेची चौकशी झाली पाहिजे तसेच दोषींवर कडक कारवाई केली पाहिजे.

नागपूर आमदार निवासातील बलात्काराची घटना ताजी असतानात नागपुरात आणखी एक बलात्काराची घटना घडली. त्यामुळे नागपुरात महिला असुरक्षित बनल्या आहेत का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. नागपूरच्या सदर भागातील महिला सुधारगृहातून पळालेल्या चार मुलींपैकी एका अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक सुगत नगरमधल्या पडक्या इमारतीत सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. पीडित मुलगी एकटी सीताबर्डी परिसरात भटकत राहिली. त्यावेळी त्याच भागातल्या तीन फेरीवाले आणि एका रिक्षाचालकाने दुष्कृत्य केले. बलात्कारानंतर पीडित मुलीला दुसर्‍या दिवशी सीताबर्डी परिसरात आणून सोडले. तेव्हा स्थानिकांनी तिला पोलीस स्टेशनमध्ये आणून सोडले. त्यानंतर पीडितेने महिला सुधारगृहाच्या अधीक्षिकेला बोलावले आणि सगळा प्रकार सांगितला. याप्रकरणी सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिवाय चार जणांना अटक करण्यात आली आहे.

बलात्काराची दुसरी घटनाही नागपुरातील अत्यंत गजबजलेल्या आणि प्रसिद्ध असलेल्या सीताबर्डी भागात घडला आहे. शहराच्या मधोेमध असलेला हा भाग सतत वर्दळीचा असल्याने तसा तो सुरक्षित वाटतो. मात्र, अशा भागातही बलात्काराची घटना घडली आणि त्यातही फेरीवाले आणि रिक्षावाला यांचा सहभाग आढळून आला. ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. कारण हे दोन घटकच दिवस-रात्र सर्वसामान्यांच्या संपर्कात कायम असतात, त्यांच्याकडूनच बलात्काराच्या घटना घडल्या. त्यामुळे यापुढे एखाद्या भागाला सुरक्षेच्या दृष्टीने गृहीत धरून चालणार नाही.

आमदार निवासात ज्वेलर्सच्या दुकानाचा मालक बलात्कार करतो, तर सीताबर्डीत फेरीवाले आणि रिक्षाचालक मिळून बलात्कार करतात. यावरून नागपुरात सर्वसामान्यांना कायद्याचा धाक उरला नाही, असेच यातून स्पष्ट होते.