नागरिकत्व कायद्याशी मुस्लिमांचा काही संबध नाही: सय्यद अहमद बुखारी

नवी दिल्ली: देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू झाल्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसा उसळली होती. या कायद्याला मुस्लीम समाजाने मोठा विरोध दर्शवला होता. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा भारतात वास्तव्यास असणाऱ्या मुस्लिमांशी काही संबंध नसल्याचा खुलासा दिल्लीमधील जामा मस्जिदचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी केला आहे. केला आहे. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरुन (एनआरसी) सुरु असलेल्या आंदोलनावर बोलताना अद्याप तो कायदा झाला नसल्याची आठवण करुन दिली.

धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व कायद्यात आहे. श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.

निषेध करणे हा भारतीय नागरिकाचा हक्क आहे. त्यासाठी कोणीही थांबवू शकत नाही. पण निषेध करताना नियंत्रण ठेवणंही गरजेचं आहे. आपल्या भावना नियंत्रणात ठेवणे हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे, असे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व कायद्यात फरक आहे. नागरिकत्व विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची फक्त घोषणा झाली आहे. तो अद्याप कायदा झालेला नाही. नागरिकत्व कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळणार नाही.