नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी !

नवी दिल्ली: नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. उद्या गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेत भाजपचे अर्थात एनडीएचे बहुमत नसल्याने या विधेयकाची राज्यसभेत कसोटी लागणार आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित झाल्यास इतर देशांमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवणे सोपे होणार आहे. मुस्लीम बहुल देशांमध्ये इतर धर्माच्या लोकांवर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा लोकांना भारतात येणे शक्य होणार आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकामध्ये मुस्लीम धर्माचा समावेश नसेल. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाची राज्यसभेत आता कसोटी लागणार आहे. यापूर्वी विरोधी पक्षांनी नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध केला होता.

नागरिकत्व विधेयकातील अधिनियम १९५५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ नुसार भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १४ वर्षांपैकी ११ वर्ष भारतात राहणे बंधनकारक आहे. परंतु या अधिनियमातील दुरूस्तीनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा १४ वर्षांवरून कमी करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.