नागरी हक्क सुरक्षा समितीतर्फे महापालिका आयुक्तांना दिले निवेदन

जनसंपर्क विभागाच्या खासगीकरणाचा निषेध
निर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यावतीने सोशल मेडिया व प्रसारमाध्यमांकडून प्रसिद्धी करून घेण्यासाठी महापालिकेचा जनसंपर्क विभाग खासगी संस्थेच्या हवाली करण्याचा व त्यासाठी 25 लाख रुपये खर्च करण्याचा ‘जनविरोधी’ निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतलेला आहे. त्याची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे. या महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या विचित्र निर्णयाचा आम्ही निषेध करीत आहोत, असे नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी सांगितले. याबाबत महापालिका आयुक्त यांना समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. हा निर्णय रद्द न झाल्यास जन आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशारा, समितीच्यावतीने देण्यात आला.

पालिकेची घटनात्मक जबाबदारी
या निवेदनात म्हटले आहे की, कुठलीही स्थानिक स्वराज्य संस्था ही करदात्या नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत व नागरी सुविधा पुरवणारी संस्था असते. असे सर्वांना शाळेपासून शिकविले जाते. त्यामुळे ही महापालिकेची घटनात्मक जबाबदारी आहे. महापालिका ही सुविधा देणारी संस्था नसून ती एक मार्केटिंग करणारी व धंदा करणारी संस्था आहे, आता असेच वाटू लागले आहे. महापालिकेतील पदाधिकार्‍यांनी समज करून घेतला आहे की, आपण करू ते सर्व योग्यच असेल. महापालिकेने कर्तव्य व घटनात्मक जबाबदारी म्हणून केलेले कार्य हे सत्ताधारी पक्षाची जाहिरात आणि तीही खासगी ठेकेदाराची नेमणूक करून आणि करदात्या नागरिकांच्या कष्टांच्या पैशावर करणे म्हणजे ‘मेलेल्याच्या टाळू वरचे लोणी खाण्याचा’ प्रकार आहे. याबद्दल महापालिका प्रशासनाचा करावा तेवढा निषेध कमीच होईल.

पालिकेने लावला कोट्यवधींचा चुना
महापालिकेने आगोदरच वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी खासगी सल्लागारांची नियुक्ती करून कोट्यावधी रुपयांचा ‘चुना’ करदात्या नागरिकांना लावला आहेच. त्यात आणखी या निर्णयाची भर. एका बाजूला ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ आणि पारदर्शक कारभाराचे ‘ढोल’ वाजवायचे आणि दुसर्‍या बाजूला असे ठेकेदार नेमून भ्रष्टाचाराला वाट मोकळी करून द्यायची. यामुळे सत्ताधार्‍यांचे ‘खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे आहेत’ हेच प्रकर्षाने जाणवत आहे. महापालिकेतील हजारो रुपयांचे वेतन घेऊन काम करणारे अधिकारी जर त्यांना दिलेले काम करण्यास लायक नसतील तर त्यांना घरी पाठवून द्यावे. त्यांच्या जागी अनेक बेरोजगार काम करतील.

करदात्यांच्या पैशांवर दरोडा
सध्याचे युग हे जाहिरातीचे आणि प्रसिद्धीचे आहे. महापालिकेला खासगी ठेकेदार नेमून हे काम करून घेण्यापेक्षा आहे त्याच अधिकारी कर्मचार्‍यांकडून काम करून घेण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला पाहिजे. सध्याच्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या पावलावर पाउल ठेऊन आपली महापालिका सुद्धा न केलेल्या कामाचे ढोल बडविण्यासाठी सामान्य करदात्यांच्या पैशांवर खुलेआम ‘दरोडा’ टाकते आहे, असा आमचा आरोप आहे. वेळीच योग्य निर्णय घेऊन जनसंपर्क कार्यालयाचा ताबा खासगी ठेकेदाराकडे देण्याचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी आम्ही करत आहोत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.