नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी

मुंबई :- नाणार रिफायनरीसाठी काढण्यात आलेली भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी केली आहे. नाणार रिफायनरीवरुन गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेत धुसफूस टोकाला पोहोचली आहे. भाजप प्रकल्पाच्या बाजूने तर शिवसेना विरोधात आहे. यापार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ही विनंती केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे.

स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध, सर्व ग्रामपंचायतींचे विरोधाचे ठराव, जमीन मोजणीसह ठप्प झालेली भूसंपादन प्रक्रिया, संमतीखेरीज भूसंपादन न करण्याचे शासनाचे धोरण, उग्र होत चाललेले प्रकल्पविरोधी आंदोलन आणि जनतेचा विरोध असेल तर प्रकल्प न लादण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पासाठी निघालेली भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना उद्योग विभागाच्या सचिवांना दिली आहे. तसा प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून ही नस्ती आपल्याकडे सादर केली असल्याची माहिती संबंधित सचिवांनी दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

तसेच तुतीकोरीन येथील स्टरलाईट उद्योगाच्या विरोधातील आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १३ स्थानिक नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तुतीकोरीनसारखी दुर्दैवी परिस्थिती नाणारमध्ये उद्भवू नये म्हणून वेळीच उपाय करावा अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. शिवसेना-भाजप युतीच्या कार्यकाळात अशी काळी घटना घडता कामा नये या भावनेतून शिवसेनेचे सर्व मंत्री नाणार प्रकल्पासाठी प्रसिद्ध झालेली भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी आपल्याकडे आलेल्या उद्योग विभागाच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी अशी विनंती सेना मंत्र्यांनी या निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. मंत्री सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम, एकनाथ शिंदे, दीपक सावंत यांनी हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.