नाभिक व्यावसायिकांची कात्री खरोखरच सापडली कात्रीत

शिंदखेडा – कोरोनाच्या महामारीच्या काळात अत्यंत अडचणीत व व्यावसायीक फटका बसलेल्या वर्गात नाभिक,सलून व्यवसायिकांचा समावेश होतो. गेल्या वर्षभराच्या काळात जवळ जवळ ५ते ७ महिने सलून व्यवसायिकांनी कडकडीत लॉकडाऊन पाळला. व जेव्हा अनलॉक करण्यात आले त्यानंतरही कोणी सलूनमध्ये सेव्हिंग करण्यासाठी जाण्यास तयार नव्हता. आता कुठे त्यांचा व्यवसाय पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने नाभिक समाजाची वाताहत होऊ लागली आहे. मुळातच सलून व्यवसायिकांचे हातावर पोट असल्याने त्यांनी आता जगायचं कसं? असा गंभीर प्रश्न नाभिक समाजापूढे निर्माण झाला आहे.
पुर्वी सलून व्यवसायिकांकडे वडीलोपार्जित कुठली जमीन नसल्याने ते  बलुतेदार पध्दतीचा एक भाग होते. मात्र जसा काळ बदलत गेला तसे ह्या व्यवसायिकांनी शहर जवळ करायला सुरुवात केली. येथे आल्यानंतर त्यांनी आपली मरगळ झटकून व्यवसायाला नवा साज चढवला. मार्केटमध्ये एखादया  ठिकाणी भाड्याने जागा घेवून त्या जागी सलून उघडून तिथे खुर्ची, आरसे, एअर कंडीश्नर, महागड्या क्रीम, अशा सगळ्या सुविधा उपलब्ध केल्या. या ठिकाणी नगदी पैसे मिळू लागल्याने एकामागून एक बराच नाभिक समाजाचे लोक शहराच्या दिशेने आले. एका एका सलून दुकानात 5 ते 10 लोक गुण्यागोविंदाने काम करू लागले. कधी कुणाची कुणाबद्दल कसलीच तक्रार नाही. ते आणि त्यांचा व्यवसाय यात त्यांनी समाधान मानले होते. परंतु कोरोनाने जशी सगळ्यांची त्रेधातिरपीट उडवली तशी याही व्यवसायिकांची उडाली आहे. किंबहुना इतरांपेक्षा अधिकचं नुकसान त्यांचं होत आहे. जागेचं वाढलेलं डिपॉझिट, लॉकडाऊनमध्ये धंदे नसताना द्यावा लागणारा किराया, कारागिरांना अर्धवट सोडता येणार नसल्याने त्यांचा खर्च आणि गाठीशी काही जमापुंजी नसल्याने बंद दरम्यान कुटुंबांचा रोजचा खर्च कसा भागवायचा? असा यक्ष प्रश्न सलून व्यवसायिकांपुढे आहे. धड व्यवसाय सुरु केला तरी ग्राहक नाही अन् बंद असला तरी किराया, लाईटबील थांबणार नाही. शिवाय कोरोनाची परिस्थिती कधी बदलेल याची ग्यारंटी नव्हती त्यामुळे नाभिक समाजाच्या व्यावसायीका समोर सर्व अडचणी व संकटे दिसू लागली आहेत,
शासनाने मदत करावी-

नव्वद टक्के नाभिक व्यावसायीकांना शेतीसारख पोट भरता येईल अस साधन नाही, त्यातच कोरोना संसर्गाच्या लॉकडाऊन मुळे या समाजाचे व्यावसायाचे पार तीनतेरा होवून बसले, त्यामुळे शासनाने कमीत कमी नाभिक व्यावसायिकांचा उदरनिर्वाह व्हावा म्हणून दरमहा दहा हजार रुपये कमीत कमी अनुदान द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य नाभिक सेनेचे धुळे जिल्हा अध्यक्ष व संपर्क  महेंद्र खोंडे यांनी केले आहे