चाळीसगाव। जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणूकीत लहान नागरीक निर्वाचन क्षेत्रातून चाळीसगाव नगरपालिकेच्या अपक्ष नगरसेविका सायली रोशन जाधव यांनी अनुसुचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदार संघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र छाननीत त्यांचा अर्ज वैध ठरविण्यात आला होता. 18 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत त्यांचे नावही होते. याच गटातून पाचोर्याच्या अस्मिता अविनाश भालेराव यांनी देखील अर्ज भरलेला होता. परंतु छाननी अंत्ती निर्वाचन अधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांनी त्यांचे नामनिर्देशनपत्र उमेदवार अनुसूचीत जाती महिला या राखीव मतदार संघातून निवडून आल्याने त्यांचे नामनिर्देशन पत्र नामंजुर करण्यात आले. त्यामुळे अस्मिता भालेराव यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे धाव घेतली. या अपिलावर 22 रोजी जिल्हाधिकार्यांच्या दालनात सुनावणी झाली.
त्यांनी अस्मिता भालेराव यांचे म्हणणे मान्य करुन जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवला व सायली जाधव यांचे नामनिर्देशनपत्र देखील रद्द केले. या विरोधात सायली जाधव यांनी अॅड. धनंजय ठोके यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करुन जिल्हाधिकार्यांच्या निर्णयास आव्हान दिले. अस्मिता भालेराव यांनी दाखल केलेल्या अपिलामध्ये सायली जाधव यांच्या नामनिर्देशनपत्राच्या वैधताबाबत आव्हान दिलेले नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी न्यायीक क्षेत्र ओलांडून बेकायदेशीर आदेश पारीत केला असा युक्तीवाद केला. तो एकल न्यायपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांनी ग्राह्य धरुन जिल्हाधिकारी यांच्या 23 ऑगस्ट रोजीच्या आदेशाला स्थगिती देवून सायली जाधव यांचे नामनिर्देशनपत्र हे प्रारुप स्वरुपात वैध ठरविण्यास सांगितले.