काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर नारायण राणे यांनी विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. या जागेसाठी 7 डिसेंबरला निवडणूक होणार आहे. मंत्रिपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या कोकणच्या लाडक्या दादांना तारीख पे तारीख मिळत आहे. भाजपमध्ये प्रवेश करू इच्छिणार्या या दादांना मनाविरुध्द पक्ष स्थापन करावा लागला. भाजपनेही त्यांना थेट पक्षात प्रवेश न देता पक्ष स्थापन करण्यास भाग पाडले. पक्ष स्थापन केल्यानंतर लगेच आपली मंत्रिपदी वर्णी लागेल, अशी दादांना अपेक्षा होती. परंतु, त्यासाठी मुहूर्त काही सापडत नाही. विधानसभेतील पक्षीय बलाबल पाहता आता विधानपरिषद निवडणूक लढवण्यास राणे यांनी नकार दिला आहे. राणेंच्या उमेदवारीस असलेला आपला विरोध जाहीरपणे न सांगता शिवसेनेने एक वेगळीच खेळी केली आहे.आपला विरोध त्यांनी योग्य ठिकाणी पोहोचवला आहे.त्यामुळे या निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये म्हणून राणेंनी सावध पवित्रा घेतला आहे. भाजपचेच आमदार आपल्याला पाडतील याची भीती त्यांना आहे. भाजपने आता या जागेसाठी पर्यायी उमेदवाराचा शोध सुरू केला आहे.शिवसेना कार्यप्रमुख उद्धव ठाकरे हे या प्रकरणात गप्प असले, तरी त्यांनी राणे विरोधाची जबाबदारी सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांवर सोपवली आहे. पालकमंत्री दीपक केसरकर हे जाहीरपणे राणे पितापुत्रांवर टीका करत असतात. राणे हे कधीच मंत्री होणार नाहीत, अशी नियतीची इच्छा आहे, असे ते जाहीरपणे सांगतात.सावंतवाडीत लोकप्रिय असलेले केसरकर सुरुवातीपासून राणेंना अंगावर घेतात. राणेंचे पुत्र आमदार नीतेश राणे यांनी केसरकरांचे भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याची धमकी दिली होती. पण नंतर ते थंड का झाले, हे त्यांनाच ठाऊक.
नारायण राणे यांनी या निवडणुकीत काढता पाय घेतला याची कारणे ही पक्षीय बलाबल आहेच, त्याचबरोबर आमदार त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.विधानसभेत भाजपचे 122 आमदार आहेत. त्यांना सहज निवडून यायचे असेल, तर शिवसेनेच्या 63 आमदारांना सोबत घ्यावे लागेल. ती अशक्यप्राय गोष्ट आहे. शिवसेना तटस्थ राहिली तरी नारायण राणे निवडून येऊ शकले असते, पण राणे एनडीएचे उमेदवार असतील तर शिवसेना एकवेळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मदत करेल, पण राणेंना निवडून देणार नाही हे लक्षात आल्याने त्यांनी ही निवडणूक लढवण्यास असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे आमदार होण्यासाठी आता राणे यांना फेब्रुवारीपर्यंत थांबावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही सध्या तरी मंत्रिमंडळ विस्तार नको आहे. नाराज एकनाथ खडसे यांनीही राणे यांच्या मंत्रिपदापुढे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार केल्यास आमदारांमध्ये नाराजी निर्माण होईल. ज्या आमदारांना मंत्रिपद मिळणार नाही, ते नाराज होतील, अशी एक हवा सत्ताधारी गोटातून पसरवण्यात आली आहे. पण राणे यांचे म्हणणे आहे की मला किमान मंत्री करा आणि फेब्रुवारीत भाजपच्या कोट्यातून विधानपरिषद द्या. पण भाजपकडून अद्याप कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्याचबरोबर राणे मंत्री झाल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे कसे? हा प्रश्न शिवसेनेसमोर आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना हे सरकार स्थिरपणे चालवायचे आहे. एकट्या राणेंमुळे सरकार अस्थिर होणार असेल, तर ते त्यांना नको आहे.
शिवसेना सतत सरकारविरोधात भूमिका मांडत आहे. मात्र, सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या ते सोबत आहेत.शिवसेनेला पाठिंबा काढून घेण्यासाठी आयता मुद्दा देऊ नये, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी पक्षश्रेष्ठींपुढे मांडली आहे. हे सर्व दीपक केसरकर यांना माहीत असल्यामुळे ते नियतीचा दाखला देऊन राणे मंत्रिमंडळात येणार नाहीत, हे ठामपणे सांगत आहेत. नारायण राणे दर आठवड्यात पत्रकारांना भेटून मी मंत्री लवकरच होणार आहे, असे सांगत आहेत, पण यासाठी काही मुहूर्तच मिळेनासा झाला आहे. हिवाळी अधिवेशन 20 दिवसावर आले आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनानंतर होणार, अशीही चर्चा आहे.
– नितीन सावंत
सहसंपादक, जनशक्ति
9892514124