नाशिक फाटा ते चांडोली रस्ता सहापदरीकरण नेमका केला कोणी?

पिंपरी : चार वर्षांपासून नाशिक-चांडोली रस्त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला म्हणून सांगणार्‍यांनी त्यावेळेस सरकार कोणाचे होते व तुमची पदे काय होते हे देखील जनतेला सांगावे, असा टोला खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी आमदार महेश लांडगे यांचे नाव न घेता लगावला. तसेच निवडणुकीला सामोरे गेल्यास आपण काय केले? हे मतदारांना सांगण्यासाठी दुसर्‍यांच्या कामांचे श्रेय लाटण्याचा खटाटोप काही व्यक्तींकडून केला जात आहे. त्यामुळेच मी काढलेल्या प्रसिध्दीपत्रकाची नक्कल करुन माझे नाव काढुन जशीच्या तशी आकडेवारी व माहिती वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्द करुन नागरिकांमध्ये संभ्रम व श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वत:चे आत्मपरिक्षण करावे, असा सल्लाही त्यांनी भोसरी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांना दिला. या पत्रकार परिषदेला जिल्हा प्रमुख राम गावढे, महापालिकेतील माजी गटनेत्या सुलभा उबाळे, आबा लांडगे, कुणाल जगनाडे , सुरज लांडगे आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

परवागनीवेळी काँग्रेसचे सरकार
नुकताच नाशिक ते चांडोली या राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरी करणाच्या कामाला लवकरच सुरवात होत आहे. पण हे विकासकाम माझ्या प्रयत्नामुळे झाले असून, यासाठी मी गेल्या चार वर्षांपासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा करत होतो, असे आमदार लांडगे व महापौर नितीन काळजे, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ गायकवाड यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. यावर बोलताना आढळराव म्हणाले, चार वर्षांपूर्वी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. त्यामुळे नितीन गडकरी किंवा गिरीष बापट मंत्री असण्याचा संबधच नाही. तसेच बोलभांड स्थानिक आमदारही त्या पदावर नव्हते. तरी देखील या कामाचे श्रेय लाटण्याचा हव्यास त्यांना सोडवत नाही.

सर्व बैठका मी घेतल्या
वस्तुस्थिती अशी आहे की, सन 2013 मध्ये चाकण औद्योगिक संघटनेबरोबर माझी बैठक झाली होती. तेव्हा त्यांनी चिंबळी नाका, चाकण एमआयडीसी कॉर्नर, मोशी आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याची समस्या मांडून नाशिक रस्ता सहापदरी करावा, अशी मागणी केली होती. तेव्हा मी तत्कालीन केंद्रीय रस्ते व वाहतुक मंत्री डॉ. सी. पी जोशी यांच्याबरोबर पत्रव्यवहार करुन दिल्लीमध्ये बैठका घेऊन या रस्त्याचा प्रथम सर्व्हे करुन घेतला. यासाठी 18 डिसेंबर 2013 रोजी मे. कन्सल्टींग इंजिनिअर्स ग्रुप लिमीटेड या कंपनीची नेमणुक करण्यात आली होती. तेव्हा मी या कंपनीबरोबर स्वत: फिरुन सर्व मार्गाचा दौरा करुन कोणत्या ठिकाणी कोणते पूल उभारले पाहिजे. भुयारी मार्ग कुठे आवश्यक आहे, ओव्हरपास करावे लागतील या सर्व गोष्टी नमूद करुन घेतल्या आणि या कामाला मंजुरी मिळवली. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण बांधकाम विभाग, संबधित कन्सल्टींग एजन्सी तसेच महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याबरोबर देखील बैठका घेतल्या होत्या. त्यानंतरच सदर कामास सर्व्हे सुरु झाला. 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता बदल झाल्यानंतर गडकरी रस्ते व वाहतुक मंत्री बनले. तेव्हा त्यांना 17 डिसेंबर 2014 रोजी या रस्त्याचा विषय समजावुन सांगत रस्ता सहापदरी करण्याची मागणी केली. ही गरज ओळखून मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील मला तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद देत 24 डिसेंबर 2014 रोजी या रस्त्याच्या कामाबाबत विशेष लक्ष देत असल्याचे कळविले. एवढेच नाहीतर रस्ते परिवहन मंत्रालयाच्या भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरणाने देखील मला केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती पुरव्यानिशी उपलब्ध आहेत.

‘त्यांचा’ संबध फक्त निवीदेपुरताच
2016 मध्ये दिल्लीत केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी बोलविलेल्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित होतो. त्यावेळी पालकमंत्री गिरीष बापट यांच्यासमवेत हे आमदार आले होते. त्यावेळी त्यांनी एकच मुद्दा उपस्थित केला होता तो म्हणजे, नाशिक फाटा ते मोशी या मनपा हद्दीतील रस्त्याचे काम महापालिकेने करण्यास परवानगी मिळावी. त्याचे मुख्य कारण होते जर हे काम महापालिकेकडे सुपुर्द केले तर यांना निविदा प्रक्रिया करता येणार होती. त्यांचा इंटरेस्ट फक्त निवेदेपुरताच होता, असा घणाघाती आरोपही आढळराव यांनी केला.