… नाहीतर कारवाईसाठी आंदोलन

शिरपूर । येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सन 2012-13 ते 2014-15 या तीन वर्षाच्या कालखंडात अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे 1 कोटी 46 लाख 76 हजार 675 रुपये जादा खर्च केला होता. खर्च झालेल्या आर्थिक वर्षात जादा खर्चास मंजूरी न घेतल्याने ती रक्कम वसुलीस पात्र ठरली होती. वसूल करावयाच्या रकमेची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकार्‍याची नेमणूकही झाली होती. मात्र संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पुनर्विलोकनासाठी प्रकरण पुन्हा पणन संचालकांकडे पाठविण्याचे आदेश दिले. बाजार समितीने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांवरुन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने 66 लाख 88 हजार 763 रुपये खर्चास मंजूरी दिली. 79 लाख 87 हजार 912 रुपयांचा अतिरीक्त खर्च नामंजूर करण्यात आला आहे. ही रक्कम संचालकांकडून वसूल करावी, अन्यथा गुन्हे दाखल करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी दिला आहे.

अंदाजपत्रकात नमूद केल्यापेक्षा केला होता जादा खर्च
सन 2012-13, 2013-14 व 2014-15 या तीन वर्षात तत्कालीन संचालक मंडळाने अंदाज पत्रकात नमूद केल्यापेक्षा 1 कोटी 46 लाख 76 हजार 675 रुपये जादा खर्च केला होता. वाढीव खर्चास नियमानुसार पणन महामंडळाची मंजूरी घेतली नव्हती. त्यामुळे ती रक्कम वसूल करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी केली होती. त्यांनी सातत्याने या मागणीचा पाठपुरावा केला. उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला. दरम्यान विद्यमान संचालक मंडळाने जादा झालेल्या खर्चास मंजूरी मिळावी असा प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविला. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन व पणन (विक्री व विनिमय) अधिनियम 1963 मधील तरतुदीनुसार योग्य त्या कालावधीत वाढीव खर्चास मंजूरी न घेतल्याने प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर मिलिंद पाटील यांनी थेट सहकार मंत्र्यांपर्यंत तक्रार करुन या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला.

संबंधित संचालकांकडून जादा खर्च झालेली रक्कम वसूल करावी, अशी तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत रकमेची जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून येथील सहाय्ङ्मक निबंधक मनोज चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी सर्वांना नोटीसा बजावल्या. काही संचालकांनी खुलासे दिले तर काहींनी दुर्लक्ष केले. तत्कालीन सभापती डॉ. डी.बी. पाटील यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय देतांना कृषी पणन मंडळाने घेतलेल्या सुनावण्या, सुनावणी दरम्यान बाजार समितीने मंजूर अर्थसंकल्पापेक्षा जादा झालेल्या खर्चाची दिलेली कारणे, मंजूरी मिळणेबाबत केलेली मागणी या बाबींचा विचार करुन पुनर्विलोकन करावे असा आदेश दिला. त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या विहित मुदतीत पणन महामंडळाने बाजार समितीने पुरविलेल्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यात त्रुटी आढळून आल्या. तरीही सादर केलेली बिले, वाढीव खर्च यांचा विचार करुन पणन मंडळाने तीन वर्षात 66 लाख 88 हजार 763 रुपये वाढीव खर्चास मंजूरी दिली.

सभापतींची टाळाटाळ
पणन मंडळाच्या नियमाप्रमाणे वसुलीस पात्र असलेली रक्कम वसूल करण्याची जबाबदारी विद्यमान संचालक मंडळावर असते. यापूर्वीही मिलिंद पाटील यांनी वसूलीसाठी वारंवार मागणी केली. परंतु विद्यमान सभापती वसुलीबाबत टाळाटाळ करीत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया मिलिंद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन पणन मंडळाने जादा खर्चाचे पुनर्विलोकन करुन सुमारे 80 लाख रुपयांची अनियमितता ठपका ठेवला आहे.

खर्च वसूलीस पात्र…
सन 2012-13 वर्षात 9 लाख 69 हजार 664 रुपयांना मंजूरी देवून 10 लाख 88 हजार 807 रुपये नामंजूर केले. सन 2013-14 या वर्षात 28 लाख 92 हजार 395 रुपये खर्चास मंजूरी दिली असून 29 लाख 99 हजार 732 रुपये खर्च नामंजूर केला आहे. सन 2014-15 या वर्षात 28 लाख 26 हजार 704 रुपये खर्चास मंजूरी दिली असून 38 लाख 99 हजार 373 रुपयांचा खर्च नामंजूर केला आहे. जादा झालेल्या 1 कोटी 46 लाख 76 हजार 675 रुपयांपैकी 66 लाख 88 हजार 763 रुपयास मंजूरी दिली असून 79 लाख 87 हजार 912 रुपयांचा जादा खर्च नामंजूर केला आहे.