…नाही तर मुंबईमध्ये चक्काजाम

वासिंद । मागील दोन- तीन वर्षांपासून पाहतोय राज्य व केंद्र सरकार दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करत नाहीत. शेतकर्‍यांचा ऐतिहासिक संप झाला होता, त्यावेळी शासनाने पूर्ण कर्जमाफी जाहीर केली. 34 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, 10 – 15 टक्केसुध्दा कर्जमाफी झाली नाही. 2006 साली कसेल त्याचे जंगलजमीन त्याच्या नावावर करणे या पारित झालेल्या कायद्याची 12 वर्षांत अंमलबजावणी झालेली नाही. मागे शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी नाशिकला एक लाखाचा मोर्चा काढला होता व वाडा येथे 50 हजारांचा मोर्चा काढला होता. परंतु, असंवेदनशील सरकारवर काही परिणाम झाला नाही. कर्जबाजारीपणामुळे सुमारे 75 हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, आता महाराष्ट्र शासनाने शेतकर्‍यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर 50 हजार मोर्चेकरी शेतकरी पूर्ण मुंबई जाम करतील, असा निर्वाणीचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष कॉ. डॉ. अशोक ढवळे यांनी वासिंद येथे प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधताना दिला.

अखिल भारतीय किसान सभा महाराष्ट्र राज्य कौन्सिल यांच्या वतीने एक लाख शेतकर्‍यांचा नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च 6 मार्चपासून नाशिक येथून सुरू झाला असून शुक्रवारी दुपारी हा मोर्चा वासिंद येथील मुंबई-नाशिक महामार्गालगतच्या भव्य मैदानावर काही काळ जेवणपाण्यासाठी विसावला. त्यावेळी डॉ. ढवळे प्रसिद्धीमाध्यमांबरोबर बोलत होते. यावेळी किसानसभा राज्य सरचिटणीस कॉ. डॉ अजित नवले, शहापूर तालुकाध्यक्ष कॉ.जयराम चंदे आदींसह 50 हजार मोर्चेकरी कॉम्रेड उपस्थित होते. शासनाने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी तत्काळ लागू करणे, शेतकर्‍यांना पूर्ण कर्जमाफी देणे, शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देणे, 2006च्या लागू केलेल्या वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे, बीपीएल रेशनकार्डधारकांसाठीचे पुन्हा रेशन उपलब्ध करून देणे, समृद्धी हायवे, सुपर हायवे, बुलेटट्रेनसाठी शेतकर्‍यांची शेती न घेणे, शेतकर्‍यांना दरमहा 2 ते 3 हजार रूपये पेंन्शन योजना सुरू करणे, विदर्भ – मराठवाड्यात बोंडअळीने कापूस उद्ध्वस्त झाला आहे. त्या शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई देणे, दुष्काळग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.

मागण्या मान्य झाल्यावरच घरी
2 मार्च रोजी मोर्चा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कळवण – सुरगणा मतदारसंघ ( जि. नाशिक ) चे आमदार जिवा गावित यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनात मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे तसेच शेतकर्‍यांनी निर्धार केला आहे की, जोपर्यंत आपल्या सर्व मागण्या सरकारमान्य करत नाही व त्याच्या ठोस अंमलबजावणीसाठी पावले उचलत नाही, तोपर्यंत विधानभवनाचा घेराव उठणार नाही. प्रसंगी जेलमध्ये जाऊ, पण मागण्या पदरात पाडूनच घरी पोरा-बाळांना तोंड दाखवायचे अन्यथा विधानभवन सोडायचे नाही, असे किसानसभेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.