निगरगट्ट सरकार, हताश शेतकरी!

गेल्या वर्षी तुरीचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे तुरीचे भाव ठोक बाजारात दहा ते बारा हजारांच्या दरम्यान गेले होते. डाळटंचाई हा चर्चेचा विषय होता, माध्यमात ही टंचाई गाजली, सरकारने साठेबाजी करणार्‍या व्यापार्‍यांच्या गोदामावर छापे घातले आणि नंतर हीच जप्त केलेली डाळ परत व्यापार्‍यांना परत केली, ती का? कशी? हे प्रश्न शिल्लक उरतातच. किरकोेळ विक्री दुकानात विशिष्ट प्रमाणापलीकडे डाळ ठेवण्यासाठी मज्जाव करण्यात आला, आणि 2-3 महिने सरकार व प्रसारमाध्यमांकडे तूर डाळीशिवाय विषयच नव्हता. जणू काय तुरीच्या डाळीवरच सरकारचे अस्तित्व टिकून होते. थोडक्यात सांगायचे तर तुरीचे उत्पादन कमी झाल्याने तुरीचे भाव वाढलेले होते. यावर उतारा म्हणून सरकारने शेतकर्‍यांना तुरीचे उत्पादन घेण्यासाठी 525 रुपये बोनस गाजर देऊ करून प्रोत्साहित केले. सरकारचे आवाहन आणि आधीच्या वर्षी तुरीला मिळालेला भाव या दोन गोष्टींमुळे यावेळी शेतकर्‍यांनी आशेने मोठ्या प्रमाणात तूर पेरली, सुदैवाने यावर्षी पावसानेही बर्‍यापैकी साथ दिली. तुरीचे पीक बर्‍यापैकी आले. शेतकर्‍यांची सगळी तूर विकत घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. ही खरेदी नाफेडमार्फत होणार होती, परंतु आश्वासन देणार्‍या सरकारने या खरेदीसाठी व्यवस्थित नियोजन केले नाही, की ते जाणूनबुजून केले नाही ही शंका घ्यायला आता भरपूर वाव तयार झाला आहे. त्यातच केंद्राने तुरीची आयात केल्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील तुरीचा भाव कोसळला. देशाला तुरीची गरज किती आहे आणि या हंगामात तुरीचे पीक किती येऊ शकते याचा योग्य अंदाज सरकारला नाही हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणून गेल्यावर्षी बारा हजारांवर असलेले तुरीचे भाव यावर्षी एकदम चार-पाच हजारांवर आले. आपली तूर हमीभाव 4525 रुपये अधिक बोनस 525 रुपये अशी एकूण 5050 रुपयांना विकत घेतली जाईलच याची हमी आता शेतकर्‍यांना नाही. बारदाणा संपला हे तर अगदी ठरलेले कारण आहे. परवाच नगरमध्ये नाफेडच्या अधिकार्‍यांनी हे बारदाणा संपल्याचे कारण देत तूर खरेदी बंद केल्यावर काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी या अधिकार्‍यांना जाब विचारला. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईतून रवाना झालेला बारदाणा गेला कुठे, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर हे अधिकारी देऊ शकले नाही. त्यामुळे संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी या अधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यालयातच डांबले. अकोल्यात तर नाफेडच्या अनिर्बंध अधिकार्‍यांनी हद्दच केली. भारत कृषक समाजाचे राज्याचे अध्यक्ष प्रकाश मानकर अकोला केंद्रावर झाडाझडती घ्यायला गेले म्हणून त्यांच्यावर गुन्हाच दाखल केला; आत्ता बोला!

असा उद्रेक आता ठिकठिकाणी होऊ शकतो. खरेतर यावर एक चांगला उपाय आमचे सहकारी लक्ष्मण वंगेंनी सुचवला आहे एका बारदाण्याचे वजन साधारण पाचशे ग्रॅम असते आणि किंमत पंचवीस रुपये. नाफेडने शेतकर्‍यांना त्यांनी निश्चित केलेल्या मानकानुसार असलेल्या (स्पेसिफिकेशन) बारदाण्यामध्येच भरून तूर आणायला सांगावे. तुरीचा सध्याचा भाव पन्नास रुपये किलो आहे, म्हणजे त्या बारदाण्याची किंमत साधारण अर्धा किलो तुरीएवढी म्हणजे 25 रुपये असेल. शेतकर्‍यांनी स्वत:च बारदाणा विकत घ्यायचा आणि त्या बारदाण्यात पूर्ण पन्नास किलो तूर भरण्याऐवजी अर्धा किलो कमी तूर भरायची. नाफेडने ती विकत घेताना बारदाण्याच्या वजनासह विकत घ्यायची, म्हणजे पन्नास किलो तुरीचे पैसे द्यायचे. त्यामुळे शेतकर्‍यांवर बारदाणा खरेदीचा बोजा पडेल; मात्र बारदाणा मिळत नाही म्हणून खरेदी थांबवून शेतकर्‍यांचे शिव्याशाप घेण्याची पाळी नाफेडवर येणार नाही आणि शेतकर्‍यांची अडवणूक थांबेल; परंतु असे व्यवहार्य उपाय केले जात नाहीत कारण वरपासून खालपर्यंत कार्यरत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या साखळीला ते पोषक ठरत नाही. या लोकांना शेतकर्‍यांकडूनही पैसे हवे असतात, व्यापार्‍यांकडूनही पैसे काढले जातात, बारदाणा विक्रेत्यांशीही यांचे साटेलोटे असतात, जिथून शक्य होईल तिथून पैसे ओरपण्याची संधी ते साधत असतात. हे आणि असेच प्रश्न घेऊन लक्ष्मण वंगेंनी लातुरात उपोषण मांडले आहे. त्याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करतील मात्र किती शेतकरी त्यांच्यासोबत उपोषणात बसतात ही कृउबा समितीमध्येच केवळ वाट बघत थांबणार? सरकार तर जणू काही शेतकर्‍यांच्या मुळावरच उठले आहे. तुरीचे भाव पडावेत म्हणूनच सरकारने तुरीची आयात केली. खूप ओरड झाल्यानंतर आता कुठे सरकारने तुरीवर आयात कर लादला आहे खरा; परंतु तोदेखील अगदी नाममात्र म्हणजे केवळ दहा टक्के. त्या तुलनेत साखरेवरचा आयात कर तब्बल 70 टक्के आहे. चीनमध्ये लोखंडाचे भरपूर उत्पादन होते, त्यामुळे चीनमधून लोखंड मागविले तर ते स्वस्त पडते, परंतु चीनचे लोखंड सर्रास भारतात येऊ लागले तर भारताची ‘स्टील इंडस्ट्री’ धोक्यात येऊ शकते, या विचाराने सरकारने आयातीत लोखंडावर अ‍ॅन्टी डम्पींग ड्युटी लावली. खरे तर आपण खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अंगिकार केला आहे. खुली अर्थव्यवस्था म्हणजे काय हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, ते शब्दच पुरेसे स्पष्ट आहेत. खुली म्हणजे कुठलेही बंधन नसलेली. मग ते बंधन जसे आयातीवर नको तसेच ते निर्यातीवरही नको; परंतु आपल्याकडे तसे होत नाही. आयात आणि निर्यात कराचा सरकार मतलबी वापर करते. म्हणजे इतर उत्पादनांसाठी तो वापर उद्योजकांकरिता ढालीसारखा असतो, मात्र जनतेकरिता बोजा असतो; परंतु कृषी उत्पादनांसाठी मात्र तो जीवघेण्या शस्त्रासारखा असतो. म्हणजे उत्पादक शेतकरी मरतो आणि जनता खूश असते. साखर उद्योग, स्टील उद्योग, कपडा उद्योग आणि इतरही अनेक उद्योग परकीय स्पर्धेपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी या करांचा सरकार आणि उद्योजक ढालीसारखा वापर करीत असतात. साखरेचे देशांतर्गत उत्पादन अधिक झाले की निर्यात कर कमी करून आयात कर मोठ्या प्रमाणात वाढविले जातात. निर्यातीवर अनुदाने दिली जातात. वर म्हटल्याप्रमाणे स्टील उद्योगासाठीही हीच नीती वापरली जाते; परंतु तुरीचे उत्पादन अधिक झाले म्हणून निर्यात कर शून्यावर किंवा निर्यातीवर अनुदाने आणि आयात कर साठ-सत्तर किंवा त्यापेक्षा अधिक टक्के झाला, अशी बातमी तुमच्या वाचण्यात कधीच येणार नाही. केवळ तूरच नाही तर गहू, तांदूळ, सर्वच डाळवर्गीय पिके, फळे, कांदा अशा जवळपास सगळ्याच निर्यातक्षम कृषी उत्पादनांसाठी सरकारचे धोरण हे असे आपल्याच शेतकर्‍यांचा घात करणारे असते. कृषी उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना किंवा पक्का माल तयार करणार्‍या कारखान्यांना कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे या नेहरूकृत मानसिकतेतून आतापर्यंतचे कोणतेही सरकार बाहेर पडू शकलेले नाही. अपवाद केवळ ऊस म्हणजेच सारखेचा. हे सरकारदेखील त्याला अपवाद नाही. शेतकर्‍यांची खरी समस्या ही आहे की त्यांचा कोणताही दबावगट नाही.

त्यामुळे त्यांच्याकडून लॉबिंग होत नाही. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा आणि साखर कारखानदारी यांचा एकतर थेट संबंध असतो शिवाय राजकीय नेत्यांचे अर्थकारण सांभाळण्याचे काम हे साखर कारखाने करीत असतात, त्यामुळे आपोआपच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना राजकीय नेत्यांचे पाठबळ मिळते. अशी परिस्थिती इतर कोणत्याही कृषी उत्पादनाच्या संदर्भात नाही. 1964 ते आज 2017 सालापर्यंत 1 टन ऊस बरोबर 1 ग्रॅम सोने हे समीकरण टिकून आहे. 1964 ला जो कापूस 1 क्विं.ला 2 तोळे सोने असा होता त्याऐवजी 2017 ला 12 क्विं. ला 2 तोळे इतक्या नीच्चांकी पातळीवर आला आहे. बाकी हजार प्रकारचे दबावगट या देशात आहेत. टेक्सटाईल लॉबी, स्टील लॉबी, शुगर लॉबी, व्यापार्‍यांची लॉबी, आयएएस अधिकार्‍यांची लॉबी, पोलिस अधिकार्‍यांची लॉबी, बँकेवाले उद्योजक, कामगार, शिक्षक अशा अनेक लॉब्या देशात सक्रिय असतात आणि आपापला हक्क अक्षरश: भांडून मिळवतात, आणि तो मिळवून घ्यायलाही हवा; मात्र शेतकर्‍यांच्याच हक्कासाठी कुणी भांडत नाही. शेतकर्‍यांच्या पाठीशी एकच पक्ष ठामपणे आणि कायम उभा असतो आणि तो म्हणजे विरोधी पक्ष. आज जे विरोधी पक्षात आहेत ते उद्या सत्तेत गेले की शेतकर्‍यांना विसरतात आणि कालपर्यंत सत्तेत असलेले आज विरोधी बाकांवर आले की लगेच त्यांना शेतकर्‍यांचा कळवळा येतो. सध्या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्यातल्या सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येऊन संघर्ष यात्रा सुरू केली आहे. कर्जमाफीची ही मागणी विरोधकांतर्फे जितकी अधिक नेटाने लावून धरली जाईल तितकीच कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता धूसर होत जाईल, कारण कोणताही सत्ताधारी पक्ष विरोधकांच्या दबावामुळे असे निर्णय घेत नाही. त्या निर्णयाचा राजकीय फायदा विरोधकांना मिळू नये, हेच त्यामागचे राजकारण असते. त्यामुळे सध्या तरी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळणे अशक्यच दिसते, निवडणुका तोंडावर आल्या की मात्र ती मिळू शकते. सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची घोषणा केली किंवा शेतकर्‍यांच्या हितासाठी असेच कोणते मोठे पाऊल उचलले की समजून जावे चार-सहा महिन्यांत निवडणूक होणार. सध्या तरी निवडणुकीच्या वर्षाची प्रतीक्षा करणे हेच शेतकर्‍यांच्या हाती आहे.

शेतकर्‍यांच्या संदर्भात जे काही दोन-चार चांगले निर्णय होतात ते केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच होतात, इतरवेळी त्याला कुत्रही हुंगत नाही. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकर्‍यांनी काही तरी वेगळा विचार करायला हवा. नगरच्या शेतकर्‍यांनी परवाच शेतीवरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. शेतीतून होणारे आणि शेतीशी निगडीत कोणतेही उत्पादन न विकण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. आम्ही यापूर्वीही बरेचदा हेच सांगितले आहे, की एकदा तरी देशातील सगळ्या शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन सगळी शेती पडीक ठेवण्याचा सामूहिक निर्णय घ्यावा. केवळ गवत किंवा ज्वारी पिकवावी आणि आपल्या गुराढोरांचे झाल्यानंतर अतिरिक्त चारा व ज्वारी विकून आपलाही सांभाळ करावा, आणि आपल्या पोटापाण्यासाठी किमान 2-3 वर्षे शेती व्यतिरिक्त कोणतेही काम करावे, वाटल्यास मजुरी करावी, हमाली करावी, दादागिरी करावी, लूटमार करावी; परंतु एकदा तरी सरकारला निर्णायक धडा शिकवावा. 1964 ला मजुरी 1 रु. आणि ज्वारी 3 रु. किलो होती तर आज ती मजुरी 200 रुपये आणि रेशनवरचा गहू 3 रुपये मिळतो. ही तफावत लक्षात घेतली की सर्व गणित स्पष्ट होते. हे अस्त्र खूप प्रभावी ठरू शकते, परंतु त्यासाठी शेतकर्‍यांची शिस्तबद्ध एकजूट असायला हवी. अशी एकजूट नसल्यानेच आज शेतकरी शोषित, पीडित ठरला आहे. पासष्ट टक्के इतक्या प्रचंड प्रमाणात असलेल्या शेतकर्‍यांनी आपली एकच मतपेढी निर्माण केली असती तर या देशात सरकार कुणाचे असावे, पंतप्रधान कुणी व्हावे, राष्ट्रपती कोण असावा हे सगळे शेतकर्‍यांनीच ठरविले असते. दुर्दैवाने तशी एकजूट शेतकर्‍यांमध्ये नाही, ती कुणाच्या नावावर होते? आणि कधी होते? ती वाट बघू या….

प्रकाश पोहरे