निधीअभावी पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन रखडले

मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती समृद्धी महामार्गानुसार भूसंपादन करण्याच्या हालचाली

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी करण्यात येणारे भूसंपादन मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती समृद्धी महामार्गानुसार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विमानतळाबाबत स्थानिकांचा वाढता विरोध लक्षात घेता राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाचा समृद्धी महामार्गानुसार भूसंपादन करण्याबाबत विचार आहे. विमानतळासाठी दोन हजार 367 हेक्टर जमीन संपादनासाठी तीन हजार 513 कोटी रुपयांच्या मंजुरीचा अध्यादेश गेल्या वर्षी मे महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निधीअभावी भूसंपादन रखडले आहे.

95.80 कोटींचा निधी वर्ग

पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. तर, विमानतळासाठी आर्थिक तरतुदीबाबतची जमवाजमव अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष निधी आणि प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या परताव्यांच्या पर्यायांवर अद्यापही अनिश्‍चितता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी – एमएडीसी) अधिकार्‍यांसमवेत बैठक आयोजित केली आहे. मात्र, अद्याप बैठक झालेली नाही. दरम्यान, राजगुरुनगर (नवीन चाकण) येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठी मंजूर बीज भांडवलापैकी 96.56 कोटी निधी आतापर्यंत महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला वितरित करण्यात आला असून त्यातील खर्च न झालेला 95.80 कोटी निधी पुरंदर विमानतळाच्या विकास कामासाठी वर्ग करण्यात आला आहे.

समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादन सूत्र

मुंबई-नागपूर या शहरांमधील 710 किलोमीटरचा प्रवास सहा तासांवर आणणारा मुंबई-नागपूर शीघ्रसंचार द्रुतगती समृद्धी महामार्ग करण्यात येणार आहे. या महामार्गाला होणारा विरोध कमी करण्यासाठी या प्रकल्पात शेतजमिनीसाठी चालू बाजार मूल्यतक्त्यायाच्या (रेडीरेकनर) प्रचलित दराच्या पाचपट, तर औद्योगिक, बिगरशेतीसाठी रेडीरेकनरच्या बारापट मोबदला दिला आहे. समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक 7 हजार 899 हेक्टर म्हणजेच 83 टक्के जमीन सरकारने थेट खरेदीच्या माध्यमातून ताब्यात घेतली असून, 21 हजार 716 जमीनधारकांना पाच हजार 745 कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. तर, उर्वरित जमीन वाटाघाटीऐवजी भूसंपादन अधिनियमानुसार अधिग्रहीत करण्यात येत आहे. चालू बाजार मूल्यतक्त्याचे दर आणि मागील तीन वर्षांत झालेले गावनिहाय व्यवहार यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. त्यावरून अधिकतम अंतिम दर निश्‍चित करण्यात आले आहे. यानुसारच पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन होईल, याबाबत जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दुजोरा दिला आहे.

परताव्यांबाबत एमएडीसी करतेय अभ्यास

विद्यमान जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी 2013 चा भूसंपादन कायदा आणि 2015 चा शासन निर्णय यानुसार परतावा देण्याबाबत सूतोवाच केले आहे. भूसंपादनाबाबत गेल्या सहा महिन्यांपासून परताव्यांबाबत एमएडीसी अभ्यास करत आहे. परतावा देताना शासनाचे नुकसान होऊ नये, ही राज्य शासनाची भावना आहे. तर, समृद्धी महामार्गासह राज्यातील इतर प्रकल्पांनुसार परताव्याचे पर्याय दिल्यास भूसंपादनात अडचणी येणार नसल्याचे एमएडीसीचे म्हणणे आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.