निधी संकलन व विनियोगासाठी आता परवानगी घेणे बंधनकारक

मुंबई – खासगी म्हणजे अशासकीय संस्था अथवा व्यक्ती यांच्याकडून धार्मिक आणि धर्मादाय प्रयोजनांसाठी निधी अथवा देणगी संकलित करण्यासाठी तसेच या निधीच्या विनियोगासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. संबंधित प्रयोजनासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत परवानगी देणे किंवा नाकारणे सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल व त्याप्रमाणे सात दिवसांत परवानगी न मिळाल्यास परवानगी दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे.

व्यक्ती किंवा संस्थेने संकलित केलेला निधी किंवा इतर मालमत्ता बेकायदेशीर असल्यास तो सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन निधीमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूददेखील यात करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यास व त्यास राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यांनतर राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी सादर करण्याचेदेखील आज मान्य करण्यात आले.