निम्म्या महिलांची कोंडी!

देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेमध्ये अर्धा वाटा महिलांचा आहे, म्हणजे 65 कोटी महिला आहेत, त्यापैकी 30 कोटी महिलांजवळ स्वतःचे स्वच्छतागृह नसल्याचा धक्कादायक सर्व्हे अमेरिकेतल्या मिशिगन विद्यापीठात शिकणार्‍या अपूर्वा जाधव या भारतीय तरुणीने केला आहे. गेल्या वर्षभरात अपूर्वाने तब्बल 75 हजार भारतीय महिलांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून हा अहवाल तयार केला आहे. याचा अर्थ असा होतो की अजूनही आपला अर्धा देश सगळे काही उघड्यावरच उरकतो आहे. डिजिटल इंडिया आणि स्वच्छ भारत यांसारख्या मोहिमांची लक्तरे वेशीवर टांगायला एका मुलीचा अहवाल पुरेसा आहे.

महात्मा फुले सातत्याने एक गोष्ट त्याकाळात समाजाला सांगत होते, ती गोष्ट होती, सारे अनर्थ एका अविद्येने केले. शिक्षणाच्या अभावामुळे एकूणच समाज जीवनावर किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात याची सुंदर मांडणी फुल्यांनी एका अखंडात केल्याचे दिसते.तोच संदर्भ महिलांच्या बाबतीत घेऊन सारे अनर्थ एका असुविधेने केले असे म्हणायची देशावर वेळ आली आहे. देशातल्या सव्वाशे कोटी जनतेमध्ये अर्धा वाटा महिलांचा आहे, म्हणजे 65 कोटी महिला आहेत त्यापैकी 30 कोटी महिलांजवळ स्वतःचे स्वच्छतागृह नसल्याचा धक्कादायक सर्व्हे अमेरिकेतल्या मिशिगन विद्यापीठात शिकणार्‍या अपूर्वा जाधव या भारतीय तरुणीने केला आहे. गेल्या वर्षभरात अपूर्वाने तब्बल 75 हजार भारतीय महिलांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून हा अहवाल तयार केला आहे. याचा अर्थ असा होतो की अजूनही आपला अर्धा देश सगळे काही उघड्यावरच उरकतो आहे. डिजिटल इंडिया आणि स्वच्छ भारत यांसारख्या मोहिमांची लक्तरे वेशीवर टांगायला एका मुलीचा अहवाल पुरेसा आहे. माणसाच्या जगण्याचा विचार करताना आपल्या देशात अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा समजल्या गेल्या आहेत. मात्र, अन्नाचे सेवन केल्यावर पुढे काय याचा विचार केलेला दिसत नाही. आरोग्यविषयक सगळ्या यंत्रणा गेली 50 वर्षे बोंबलून सांगत आहेत की सगळ्या रोगांचे मूळ उघड्यावर टाकली जाणारी मानवी विष्ठा आहे, त्यातूनच विविध प्रकारच्या रोगांचा झपाट्याने प्रसार होतो आणि त्याच्या निवारणासाठी आरोग्य खात्याला आपले निम्मेपेक्षा जादा बजेट खर्च करावे लागते. सरकारी कारभार आपल्याकडे मोठा मजेशीर पद्धतीने चालतो, कोणत्याही विषयावर इथे काम करायचे असेल तर मूळ छाटणार्‍या व्यक्तीला अशा यंत्रणेमध्ये वाव नसतो. फांद्या कापणार्‍या योजना तत्काळ मंजूर होतात, त्यांवर मोठ्या रकमांची तरतूदही केली जाते. मुळात जाण्यात कुणालाच स्वारस्य दिसत नाही. फांद्या छाटण्याचे अगणित फायदे कदाचित मुलावर घाव घालण्यात नसतात म्हणून मूळ विषयावर कुणालाच काम करू दिले जात नाही. देशातल्या अर्ध्या महिलांना रस्त्यावर आपला देहधर्म उरकावा लागत असेल तर आपल्या प्रगतीच्या गप्पांना काहीएक अर्थ उरत नाही, या अवस्थेला सरकार नावाची यंत्रणा संपूर्ण जबाबदार आहे असे म्हणून एका क्षणात अंगावरले झुरळ प्रत्येकाला झटकून टाकता येते, ते फारच सोपेही असते पण यातली आपली प्रत्येकाची भूमिका त्याने टाळली जाऊ शकत नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. उघड्यावर संडास आणि अंघोळ करणारा विषय ग्रामीण आणि शहरातील मागासवस्त्यांशी संबंधित असला तरी या भागातही चैनीच्या वस्तू नाहीत असे एकही घर किंवा झोपडी सापडत नाही, रोजंदारीवर पोट असणारा मजूर, कामगार 10 हजारांचा मोबाइल आपल्या खिशात बाळगतो. मात्र, त्याच घरच्या महिला पहाटे उजाडायचा आत रस्त्याच्या कडेला, झाडाझुडपाच्या आडोशाला बसतात याचे काहीच वैषम्य वाटत नाही. डिश अँटेनांवर खर्च करताना त्या घरातल्या कुणालाच आपल्या आयाबहिणींची आठवण येऊ नये याचा विषाद वाटतो. हा विषय केवळ शौचालय पुरता मर्यादित नाही त्यातून आपल्या लेकीबाळी किती असुरक्षित आहेत, त्यांचे आरोग्याचे प्रश्‍न आणि इज्जात किती सुलभ झाली याचे विराट दर्शन होते. शरीराच्या सर्व आजारांवर आपली मजबूत पचनसंस्था मात करते आणि जिथे आवश्यक त्यावेळी तिची काळजी घेण्याचेसुद्धा स्वातंत्र्य कोट्यवधी महिलांना नसेल तर आपल्या दिखाऊ प्रगतीला काय चाटायचे काय? स्त्री-पुरुष समानतेचा आपल्या देशात नियमित गजर होत असला तरी तिला माणूस समजून आजही आवश्यक त्या सुविधा, अधिकार देण्याचा विचार मनाला शिवत नाही. आजही मोठ्या शहरात स्त्रियांना मुत्रीघरांसाठी वेगळे आंदोलन चालवण्याची वेळ येत असेल तर आपण आतून तिच्यासाठी नेमका काय विचार करतो हे अधोरेखित व्हायला लागते. महापालिका प्रशासनाचे ते कोणते बिनडोक अभियंते आहेत की सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा आराखडा तयार करताना त्यांना आपली आई बहीण आठवत नसावी? मुंबईतल्या 40 टक्के सरकारी कार्यालयात स्त्रियांना स्वच्छतागृहे नाहीत अशावेळी खासगी उद्योग आणि कार्यालयात काम करणार्‍या महिलांचे याबाबत काय होत असेल याचा विचार केला की डोके चक्रावून जायला लागते. कोणतेही नियोजन करताना स्त्रीचा विचार केला जात नाही हे ओरडून सांगण्याची वेळ या काळात येत असेल तर आपणच आता हा प्रवास एकदा तपासून बघितला पाहिजे. स्त्रियांच्या समस्या आपल्या नाहीतच असे ठरवून यंत्रणा वागायला लागल्या आहेत की काय असा संशय येतो आहे. अशावेळी अधिकाराच्या पदावर बसलेल्या स्त्रियासुद्धा सार्वजनिक जीवनात केवळ शोभेच्या बाहुल्या बनल्या आहेत हे अधिक वाईट आहे. पुरुषप्रधान मानसिकता सातत्याने महिलांची कोंडी करीत आली आहे, ही कोंडी फोडण्याची संधी ज्यांना उपलब्ध होते अशांनी तरी 30 कोटी महिलांचे वास्तव डोक्यात ठेवून आपल्या कामाचा ठसा उमटवला पाहिजे नाहीतर येणार्‍या पिढ्या कुणालाच माफ करणार नाहीत.