नियमबाह्य शिक्षक भरतीची सुनावणी संथगतीने

पुणे । शिक्षक भरती बंदी असतानाही राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये वैयक्तिक मान्यता नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आल्याचे यापूर्वीच समोर आले आहे. अशा सुमारे 7 हजार शिक्षकांची सुनावणी शिक्षण उपसंचालकामार्फत होत असून, ही सुनावणी अतिशय संथगतीने होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने काही अटींच्या आधारे नव्याने शिक्षक भरतीत सूट दिली होती.

राज्यात दि. 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 या कालावधीमध्ये विद्यार्थी उपस्थितीबाबत विशेष पटपडताळणी मोहीम घेण्यात आली होती. त्यात हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले होते. त्यानंतर 2 मे 2012 रोजी शासनाने शिक्षक भरती बंद केली आहे. त्यानुसार अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक शंभर टक्के समायोजित झाल्याशिवाय अनुदानित खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये नवीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची भरती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश होते. या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांकडून नियुक्ती व वैयक्तिक मान्यतेची माहिती घेतली.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शिक्षण आयुक्त कार्यालयास या सर्व शिक्षकांनी सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने सुरुवातीला शिक्षण उपसंचालकांनी विभागनिहाय अशा शिक्षकांनी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात सुमारे 8 शिक्षण उपसंचालक आहेत. सुनावणीची संख्या 7 हजार आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षकांची सुनावणी कधी होणार असा प्रश्‍न आहे. सध्या तीन शिक्षण उपसंचालकांनी सुनावणीची सुुरुवात केली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अतियश संथगतीने होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहे.