नियमबाह्य सभापती नियुक्तीबाबत सुनावणी

जळगाव । गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून उपाध्यक्षांकडे असलेली बांधकाम समितीचे सभापतीपद काढून महिला व बालकल्याण समिती सभापती असलेल्या रजनी चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आले. जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 च्या कलम 83 (5) नुसार खातेवाटप झालेल्या व्यक्तिकडे नव्याने दुसर्‍या खात्याची जबाबदारी देता येत नाही. असे असतांना अध्या यांनी नियमबाह्य निवड केली. या निवडीला आव्हान देत भाजपाच्याच झेडपी सदस्या पल्लवी सावकारे यांनी समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली. याबाबत आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागविले होते. तक्रारदार सावकारे यांनी आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. याबाबत आज 17 रोजी आयुक्त कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

तीसर्‍यांदा सुनावणी
अध्यक्षा, तक्रारदार, सभापती यांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले आहे. पहिल्या सुनावणीवेळी प्रशासनाने बाजु मांडली आहे. पहिली सुनावणी 9 जून रोजी घेण्यात आली होती. त्यावेळी अध्यक्षांच्या वकिलांनी अहवालाचे वाचन करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर 19 जून रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मात्र यावेळी आयुक्तांनी कोणताही निकाल दिला नाही. आज आयुक्त यांच्या कार्यालयात दुपारी 3 वाजता सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. वकिलांमार्फत बाजु मांडण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.

सभेत नाराजी
सभापती निवडीचे अधिकारी सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी विश्‍वास ठेवून अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांना दिले होते. मात्र अध्यक्षांनी नियमबाह्य खातेवाटप करुन गटनेत्यांचा विश्‍वासघात केले असल्याची स्पष्ट नाराजी जिल्हा परिषदेतील सर्व पक्षीय गटनेत्यांनी सर्वसाधारण सभेत समिती स्थापनेबाबतचा प्रश्‍न उपस्थिती केला गेला तेव्हा व्यक्त केली. नाराजी व्यक्त करत सर्व सदस्यांची माफी देखील गटनेत्यांनी मागितली.