अलिबाग । सरकारचे निकष व नियमांचे उल्लंघन करुन रायगड जिल्ह्यात 13 आश्रमशाळा व बालगृहे चालविली जात आहेत. मात्र या गंभीर बाबीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. रायगड जिल्ह्यात यापूर्वी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घृणास्पद घटना घडल्या आहेत. चौकशीच्या नावाखाली महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी अनधिकृत आश्रमशाळांना केवळ भेटी देत तसेच आवश्यक परवानग्या घेण्याच्या परवानग्या घेण्याचा पत्रव्यवहार करित कर्तव्य बजावल्याचा आव आणित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अनाथ, निराधार, निराश्रित मुलांसाठी बाल न्याय मुलांची कालझी व संरक्षण अधिनियम 2006 ंतर्गत निवासी संस्था चालविण्यात येतात. या संस्थांना अधिनियम 2006 चे कलम 34(3) व नियम 23 अन्वये महिला व बालकल्याण विभागाचे नोंदमी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे.
रायगड जिल्ह्यात 17 आश्रमशाळा व बालगृहे असून, त्यामधील फक्त 4 आश्रमशाळा व बालगृहांनी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. तर 13 आश्रमशाळा व बालगृहे सरकारच्या आवश्यक त्या परवानग्या न घेता सुरु आहेत. रायगड जिल्ह्यात यापूर्वी आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. मात्र असे असूनही अनधिकृत आश्रमशाळांविरोधात ठोस कारवाई करण्यात येत नसल्याचे चित्र दिसून येते.
अधिकार्यांचा चालढकलपणा
कारवाईच्या नावाखाली महिला व बालकल्याण विभागाचे अधिकारी चालढकलपणा करित आहेत. अधिकारी अनधिकृत आश्रमशाळांना भेटी देत त्यांची पहाणी करतात तसेच आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याचे पत्र बजावतात. मात्र एकाही अनधिकृत आश्रमशाळेविरोधात पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्याचे किंवा ठोस कारवाई करण्याचे धाडस महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकारी करित नसल्याचे दिसून येते.
आश्रमशाळा, बालगृहांमध्ये घडलेल्या घटना
1 फेब्रुवारी-मार्च 2011 मध्ये कळंबोळी येथील कल्याणी बालसेवा मतिमंद मुलींच्या आश्रमशाळेत 19 मुलींवर अत्याचार.
2मे 2014 मध्ये कर्जत येथील चंद्रप्रभा चॅरिटेबल ट्रस्टच्या आश्रमशाळेत 5 विद्यार्थ्यांवर अत्याचार.
3 मे-जून 2015 मध्ये खालापूर तालुक्यातील चांभार्ली येथील शांती निकेतन आश्रमशाळेत 8 मुलींचे लैंगिक शोषण.