नियम, परंपरेवरून विधानसभेत वादळी चर्चा

अध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावावरुन विधानसभा दोन वेळा तहकूब

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांवर विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावाच्या मुद्यावरून सोमवारी विधानसभेचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले. यावरुन विधानसभेत नियम आणि प्रथा परंपरेवर जोरदार चर्चा झाली. शुक्रवारी सत्ताधाऱ्यांनी जे कामकाज केले ते म्हणजे विधानसभेच्या इतिहासातील कधीही न झालेले असे चुकीचे कामकाज करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी यावेळी केला तर आम्ही केलेले कामकाज हे नियमानुसार आणि प्रथा परंपरेनुसारच केले असल्याचे सांगत आम्हीच बरोबर असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला.

विलासरावांच्या काळातील ठराव वेगळा
विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावाची कोणतीही चर्चा न करता सत्ताधाऱ्यांनी विश्वास दर्शक ठराव आणून नियमाची पायमल्ली केली आहे. मुख्यमंत्री हे २००६ चा विलासरावांच्या वेळेसचा दाखला देतात. मात्र, २००६ ला विलासराव देशमुख यांनी त्यांच्या मंत्रीमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता. त्यांनी अध्यक्षांच्या बाजूने ठराव मांडला नव्हता. आता आम्ही अध्यक्षांच्या विरूद्ध ठराव मांडला आहे. त्यामुळे २००६ ची आणि आताची तूलना होऊ शकत नाही असे सांगत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, अजित पवार यांनी या विषयावर सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संसदीय कामकाजमंत्री गिरीष बापट यांनी सभागृहात निवेदन केले ते म्हणाले की, आम्ही जे कामकाज करीत आहोत ते नियमानुसार असून त्यामध्ये कोणतेही चूकीचे काम केलेले नाही. तसेच हा प्रश्न निकाली निघाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केल्यानंतर विरोधी पक्षांतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला. त्यामुळे सुरूवातीला १० मिनिटांसाठी आणि त्यानंतर अर्ध्या तासासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

लोकशाहीला काळीमा फासण्याची कृती – विखे पाटील
शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी कृती केली आहे ती म्हणजे लोकशाहीला काळीमा फासण्याची कृती आहे. आम्ही अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणला होता तो ठराव सभागृहात न आणता मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासदर्शक ठराव आणलेला आहे. अध्यक्ष जर मनमानी पद्धतीने कामकाज करून सरकारला सहाय्य करीत असतील तर अध्यक्षांच्या विरूद्ध ठराव आणण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे आम्ही आणलेला अविश्वास ठराव हा तात्काळ सभागृहात घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केली.

अध्यक्षांनी चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करू नये- वळसे पाटील
विधानसभा अध्यक्षांच्या विरूद्ध अविश्वास ठराव आणत असतांना नियमानुसार कामकाज होणे अपेक्षित आहे. अध्यक्षांनी १४ दिवसानंतर अविश्वास ठराव आणण्याची आवश्यकता होती. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी अजूनही आमचा प्रस्ताव सभागृहात आणलेला नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी आमचा ठरावा मांडावा अशी मागणी विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. २००६ साली विलासराव देशमुख यांनी जो विश्वास दर्शक ठराव मांडला तो मंत्रिमंडळाच्या बाजूने होता. आताचा जो आहे तो अध्यक्षांच्या विरूद्ध आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी चूकीच्या पद्धतीने कामकाज करू नये अशी विनंती असल्याचे दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.

अध्यक्षांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा – अजित पवार
विधानसभेच्या इतिहासात अनेकवेळा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणलेला आहे. काही वेळा चर्चा झाली तर अनेकवेळा ठराव मागेही घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी कामकाज करत असतांना योग्य पद्धतीने कामकाज करावे अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली. अध्यक्षांनी फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळण्याचे काम करू नये असे सांगत आत्तापर्यंत किती वेळा आणि कोणा कोणावर अविश्वास ठराव आणला याची उदाहरण सभागृहात दिली.

विरोधकांकडून प्रतिसाद नाही- गिरीष बापट
विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडल्यानंतर त्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही विरोधकांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला होता. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंत पाटील यांच्या दालनात जाऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. मात्र त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आम्हाला विश्वास दर्शक ठराव मांडावा लागला. प्रथा परंपरेला धरूनच हा विश्वास दर्शक ठराव मांडला असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी सभागृहात सांगितले.

विलासरावांच्या वेळी जे योग्य होते तेच आता अयोग्य कसे – मुख्यमंत्री
विलासराव देशमुख यांनी २००६ मध्ये ज्या पद्धतीने विश्वासदर्शक ठराव मांडला त्याच पद्धतीने आम्ही अध्यक्षांच्या विरोधात विश्वास दर्शक ठराव मांडला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. मंत्रीमंडळाच्या विरोधातील अविश्वास ठराव हा वेगळा आणि अध्यक्षांवरील ठराव हा वेगळा आहे असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळावरील अविश्वासासाठी २ दिवसाची मुदत आहे आणि अध्यक्षांसाठी १४ दिवसाची मुदत आहे एवढाच काय तो फरक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यामुळे विलासराव देशमुखांच्या वेळी जे योग्य होते तेच आता अयोग्य कसे असा प्रश्न उपस्थित करत त्यावेळी जे योग्य तेच आताही योग्य आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.