निवडणुकांची तयारी

वास्तविक पाहता दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात सातत्याने चर्चा होत असणारा विषय म्हणजे मंत्रीमंडळातील बदल हाच असतो. सरकार कोणतेही असो, मंत्रीमंडळात कसा व कधी बदल होणार ? याबाबत सातत्याने चर्वण होत असते. या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील बदल हे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रचंड औत्सुक्याचे विषय बनले आहेत. आता होणार…तेव्हा होणार अशा प्रकारच्या अफवा दिल्लीत अनेकदा उठल्या अन् विरल्या. या पार्श्‍वभूमिवर गुरूवारी सायंकाळी पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यातील झालेल्या प्रदीर्घ भेटीनंतर मंत्रीमंडळातील फेरबदल निश्‍चीत झाल्याचे पहिल्यांदा स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. राजीव प्रताप रूडी यांनी दिलेला राजीनामा आणि यानंतर अनेक मंत्र्यांची राजीनाम्याची तयारी पाहता मोदी सरकारचा हा अत्यंत व्यापक आणि अर्थात या पंचवार्षिकमधील शेवटचा फेरबदल असेल असे मानले जात आहे. मोदी व शाह यांच्या भेटीनंतर अनेक मंत्र्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली. यामुळे आता रूडी यांच्यानंतर कलराज मिश्रा, निर्मला सीतारामन, गिरीराजसिंह, डॉ. संजीव बालियान, फग्गनसिंह कुलस्ते, डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांचे राजीनामे निश्‍चित असल्याचे वृत्त आहेत. तर उमा भारती यांनी शाह यांची भेट घेतली नसली तरी त्यांनीही राजीनाम्याची तयारी दर्शविल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय अन्य काही जणांच्या पदांवरही टांगती तलवार असल्याचे मानले जात आहे. यामुळे संभाव्य फेरबदलात अनेक व्यापक बदल दिसतील हे स्पष्ट झाले आहे.

खरं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांच्या कामकाजातील गतीमानतेविषयी खूप आग्रही असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. ते नियमितपणे आपल्या सहकार्‍यांच्या कामकाजाची समीक्षा करत असतात. त्यांच्याशी आणि त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकार्‍यांशीही ते सातत्याने चर्चा करून कामकाजाची माहिती घेत असतात. अर्थात मोदींच्या कार्यशैलीमुळे त्यांच्या अनेक सहकार्‍यांची दमछाक होत असल्याचेही अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. यातील काही मंत्री हे त्यांच्या अपेक्षेइतके काम करत नसून काहींनी तर साफ निराशा केली आहे. यात कौशल्य विकास खात्याचा स्वतंत्र प्रभार असणारे राज्यमंत्री राजीवप्रताप रूडी यांनी महत्वाचे खाते असूनही खास कामगिरी केलेली नाही. उमा भारती यांच्याकडे गंगा स्वच्छतेसारखा महत्वाचा प्रकल्प असूनही त्यांच्या कामात कोणतीही प्रगती दिसून आलेली नाही. गिरीराज सिंह हे अनेकदा आपल्या उथळ वक्तव्यांमुळे वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. कलराज मिश्र यांना तर सेवाज्येष्ठतेबाबत लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांना लावण्यात आलेल्या वयाचे निकष डावलून पद देण्यात आले होते. यामुळे त्यांचीही सुट्टी होणार असल्याचे संकेत कधीपासूनच मिळाले होते. तर अन्य मंत्र्यांना अकार्यक्षमतेचा निकष लाऊन त्यांचे राजीनामे घेण्यात येतील असे मानले जात आहे. मात्र यात राजकीय गणितदेखील दडलेले आहे. घरी बसणारे बहुतांश मंत्री हे उत्तरप्रदेश व बिहारमधील असल्याची बाब लक्षणीय आहे. गत लोकसभा निवडणुकीत युपीमध्ये दणदणीत यश संपादन केल्यानंतर मोदी सरकारमध्ये या राज्याला झुकते माप देण्यात आले होते. मात्र आता येथील विधानसभा निवडणूक झाली असल्यामुळे येथील मंत्र्यांच्या संख्येत कपात सहजशक्य आहे. तर बिहारमध्ये जेडीयूला स्पेस देण्यासाठी रूडी आणि गिरीराज यांच्यासारख्यांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे आगामी कालखंडात होणार्‍या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेत संबंधीत राज्यांना झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. यात कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आदींचा प्रमुख समावेश असू शकतो.

मोदी मंत्रीमंडळाच्या संभाव्य बदलात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांना गोंजारण्याचे कामही करण्यात येईल असे मानले जात आहे. खरं तर गत लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने एनडीएच्या सहकारी पक्षांना दुय्यम स्थान देण्याचे धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवलंबले होते. मात्र देशात मोदी सरकारविरूध्द विरोधी पक्षांचे ध्रुविकरण होण्याची चिन्हे दिसत असल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला विश्‍वासू मित्रांची गरज पडणार आहे. याचा विचार करता शिवसेनेसारख्या सहकारी पक्षाला वाढीव मंत्रीपद मिळू शकते. तामिळनाडूच्या राजकीय उलथा-पालथीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून अण्णाद्रमुकला मदत केल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे हा पक्षदेखील एनडीएमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याच्या बदल्यात राज्यसभेत हा पक्ष भाजपला मदत करण्याची तजवीजदेखील होणार आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एनडीएच्या सोबत जाणार का? याची उत्सुकतादेखील सर्वांना असेल. यामुळे या बदलांमध्ये राजकीय गणित दडलेले असल्याचेही अधोरेखित झाले आहे. राजीनामा दिलेल्या मंत्र्यांना पक्षात महत्वाची पदे दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर कलराज मिश्र यांच्यासारख्या ज्येष्ठांना राज्यपालपद मिळण्याची शक्यता आहे.

या सर्व घडामोडींमधून अनेक प्रश्‍नदेखील उपस्थित झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी अमित शाह यांनी ज्येष्ठांना सन्मान देण्याचे सूचक वक्तव्य केले होते. यामुळे लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी व यशवंत सिन्हा आदींसारख्या ज्येष्ठांपैकी कुणाला संधी मिळणार का? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. तर दुसरीकडे सुरेश प्रभू यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवत त्यांना घरी पाठविणार की, त्यांना सहानुभुती दाखवून खाते बदल करणार? या प्रश्‍नाचे उत्तरदेखील मिळणे अपेक्षित आहे.