निवडणुकांची पूर्वतयारी!

देशभरात अलीकडच्या कालखंडात आरक्षणाच्या आंदोलनांनी वातावरण ढवळून निघाले आहे. उत्तर भारतातील जाट समुदायासह गुजरातमधील पटेल, तर महाराष्ट्रातील मराठा समुदायाने आरक्षणाची मागणी केली आहे. केंद्र तसेच त्या-त्या राज्यातील सरकारांनी आश्‍वासने देऊन संबंधित आंदोलने थांबवण्यात यश मिळवले असले, तरी याबाबत केव्हाही उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नेमकी हीच बाब लक्षात घेत केंद्रातील मोदी सरकारने ‘नॅशनल कमिशन फॉर सोशली अ‍ॅन्ड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस’ म्हणजेच ‘एनएसईबीसी’ या नावाने नवीन राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक पाहता आधीच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग असताना त्याचे अस्तित्व नाहीसे करत ‘एनएसईबीसी’ची स्थापना करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र, हे पाऊल उचलण्यासाठी मोदी सरकारने दूरदृष्टीचा वापर केल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात यात राजकीय लाभाचे गणित मांडण्यात आले आहे. अलीकडेच जाट आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हरियाणा सरकार व जाट नेते यांच्यात झालेल्या चर्चेच्यावेळी ओबीसी आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी पुढे आली होती. यातच या आयोगाचा कार्यकाळ संपल्याचेही या चर्चेतून अधोरेखित करण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर या नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, ओबीसींशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा हे याचे प्रमुख काम असेल. मात्र, यापेक्षा महत्त्वाचे कामही या आयोगाला पार पाडावे लागणार आहे. सध्या कोणत्याही जातीला ओबीसीत समाविष्ट करण्यासाठी राज्यातील मागासवर्गीय आयोग राज्यातील विविध समाजातील सामाजिक स्थितीची माहिती घेत असतो. आयोगाकडून याच आधारावर शिफारसी दाखल केल्या जातात. एखादा जातीसमूह हा एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये वास्तव्यास असेल तर राष्ट्रीय आयोग शिफारस करत असतो. मात्र, या नवीन आयोगाच्या स्थापनेमुळे कोणत्याही एखाद्या राज्यापुरत्या मर्यादित असणार्‍या तसेच अनेक राज्यांमध्ये असणार्‍या जाती समूहाला इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण देण्याची प्रक्रिया ही तुलनेत सुलभ होणार आहे. ओबीसींत नवीन जातींना समाविष्ट करायचे असेल तर त्याबाबतचा निर्णयदेखील या आयोगाच्या अखत्यारीतील बाब असेल. त्यासाठी संसदेची पूर्वपरवानगीदेखील घ्यावी लागणार आहे. अर्थात सध्या लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्याने ही बाब तशी सोपी होणार आहे. राज्यसभेत बहुमताचा अडसर असला तरी एखाद्या जाती समूहाच्या आरक्षणाला कुणी पक्ष विरोध करण्याची शक्यता तशी धूसरच आहे. याचा विचार करता कोणत्याही जाती समूहाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया ही केंद्रातल्या मोदी सरकारला अनुकूल अशी राहणार आहे. विशेष बाब म्हणजे आतापर्यंत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला कायदेशीर दर्जा असला तरी घटनात्मक दर्जा नव्हता. पण ‘एनसीबीसी’ला तो दर्जा मिळणार आहे. यासाठी घटना दुरुस्तीदेखील करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत.

मंडल आयोगाच्या शिफारसींमध्ये सर्वप्रथम देशातील अन्य मागासवर्गीयांना आरक्षण द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकारने या आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. सन 1993मध्ये ओबीसी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. नव्वदच्या दशकात इतर मागासवर्गीयांना आत्मभान प्राप्त झाले होते. बहुतांश राजकीय पक्षांमध्ये या समूहातील नेतृत्व समोर आले. अगदी आज खुद्द पंतप्रधान मोदी हेदेखील याच समूहातील असल्याची बाब लक्षात घेण्याजोगी आहे. प्रारंभी ‘मंडल’ला विरोध करणात आला. मात्र, ओबीसींना मिळालेले आरक्षण आणि विशेष करून शैक्षणिक सवलतींचा अत्यंत व्यापक परिणाम पाहता गेल्या अनेक वर्षांपासून काही समूह यात आरक्षण मिळावे म्हणून आंदोलन करत आहेत. अलीकडच्या काळात वर नमूद केल्यानुसार जाट, मराठा आणि पटेल समूहांची आंदोलने लक्षणीय ठरली आहेत. या वर्षाच्या अखेरीस गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक होत आहे. मात्र, यूपीसह अन्य राज्यांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपचा उत्साह दुणावला असून, येथे विधानसभा भंग करत मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यावर मंथन सुरू आहे. याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही शिवसेनेच्या अरेरावीला वेसण घालण्यासाठी मुदतपूर्व निवडणूक घ्यावी अथवा पक्षात येणार्‍यांना पोटनिवडणूक घेत निवडून आणावे याबाबत भाजपमध्ये चाचपणी सुरू झाली आहे. येथे भाजपचे दोन्ही पर्याय निवडणुकांशी संबंधीत आहेत. परिणामी, महाराष्ट्रात मराठा व धनगर समाजाला आरक्षण प्रदान करत शेतकर्‍यांची कर्जमाफी देत भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकतो, तर दुसरीकडे पटेल समुदायाला आरक्षण दिल्यास त्या समाजाच्या आंदोलनातील हवा निघून भाजपला लाभ होऊ शकतो, असे गणित सध्या मांडण्यात येत आहे, तर जाट आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठीही नवीन आयोग उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात एकाच वेळी अनेक डोकेदुखी दूर सारत निवडणुकांमध्ये विजय संपादन करण्यासाठी नवीन आयोगाचा वापर होईल असे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात नवीन राष्ट्रीय आयोगाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष आगामी निवडणुकांसाठी मतांची बेगमी करत असल्याची बाब उघड आहे.