निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत; ग्रामविकास मंत्र्यांना कोर्टाची नोटीस

औरंगाबाद : ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयप्रकरणी ग्रामविकास मंत्र्यांना औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस काढली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणार्‍या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोगाला ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

येत्या 15 जानेवारी रोजी राज्यातल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण काढणार्‍या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 15 डिसेंबर रोजी यापूर्वीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चित करणार्‍या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला. सदरच्या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन:श्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे. त्याविरोधात घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.