जळगाव (प्रदिप चव्हाण)। जिल्ह्यातील मिनी विधानसभा संबोधल्या जाणार्या जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती निवडणूकीचे बिगुल वाजले असल्याने राजकीय हालचाली गतीमान झाल्या आहेत. सर्वच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यानी आणि पदाधिकार्यांनी निवडणूक जाहीर होताच आपापल्या मतदार संघ आणि प्रभागात कार्यकर्त्यांची भेट घेवून जमावाजमव सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदेला मिनी विधानसभा संबोधले जात असल्याने या निवडणूकीकडे सर्वच राजकीय पक्षाचे लक्ष लागून आहे. नुकतीच जिल्हा परिषद निवडणूकीची आचारसंहिता लागु झाल्याने प्रत्येक पक्षाकडून निवडणूकीसाठी उमेदवारांची शेाधाशोध सुरु आहे. यातच काही विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य आगामी निवडणूकीसाठी पुन्हा उमेदवारी घेण्यास इच्छुक नसल्याचे चित्र दिसत आहे. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांची ताकत जास्त असल्याने काही पक्षांसाठी त्यांची उमेदवारी महत्वाची आहे. त्यांनी जर निवडणूकीसाठी उत्साह दाखविला नाही तर संबंधीत पक्षाला धोका बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दरम्यान विद्यमान सदस्यांकडून उमेदवारी न घेण्यामागे विविध कारणे असू शकतात, असे जाणकारांचे मत आहे.
महिला उमेदवारी
जिल्हा परिषद निवडणूकीचे आरक्षण तीन महिन्यापूर्वीच जाहिर झाले. या पंचवार्षिक निवडणूकीच्या आरक्षणात सर्वाधिक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. महिलांसाठी अधिक जागा राखीव असल्याने पुरुषांची हिरमोड झाली आहे. काही महिला सदस्य बोलण्यास घाबरत असल्याने त्यांच्याकडून योग्य ती भूमिका मांडीली जात नसल्याने देखील काहींना निवडणूकीत रस नसल्याची दिसत आहे.
14 व्या वित्त आयोगामुळे ग्रा.प.च्या खात्यात निधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशी साखळी असते. साखळीप्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्य वरिष्ठ त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ पंचायत समितीसदस्य पं.स.सदस्यापेक्षा सरपंच कनिष्ठ अशी व्यवस्था असते. शासनाकडून येणार्या निधींचा देखील साखळी पध्दतीप्रमाणे वितरण होत होते. मात्र चौदाव्या वित्त आयोगाच्या नियमावलीप्रमाणे जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा सरपंचांना अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाने निधी थेट सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या खात्यात जमा होत असल्याने जिल्हा परिषद सदस्यांचे अधिकार कमी झाले आहे.
आचारसंहिता भंग झाल्यास कठोर कारवाई होणार
संपूर्ण जिल्ह्याला या निवडणूक तारखांच्या घोषणेची प्रतीक्षा होती. इच्छुक उमेदवार अनेक महिन्यांपासून निवडणुकीच्या तयारीला लागले होते. मात्र, बुधवारी मुंबईत निवडणूक आयोगाने तारखांची घोषणा केल्याने आता तयारीला आणखी वेग येणार आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर झाल्यापासून संबंधित भागात तात्काळ अचारसहिंता लागू केली आहे. त्यामुळे जिल्हाप्रशासन सतर्क झाले आहे. जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल यांनी जिल्हा परिषदेसह वरिष्ठ अधिकार्यांची तातडीने बैठक घेऊन अचारसहिंतेचे काटेकोर पालन करण्याच्या सुचना दिल्या. तर जिल्हा परिषद पदाधिकार्यांनाच्या ताब्यातील वहाने तात्काळ जमा करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.