निवडणूक आयोगाने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक
नवी दिल्ली। गेल्या काही दिवसांपासून ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र वादात सापडले आहे. विरोधकांनी निवडणुकीतील पराभवाला ईव्हीएम जबाबदार असून भाजप ईव्हीएम मशीनशी छेडछाड करत असल्याचा आरोप वारंवार होत आहे. मतदानात ईव्हीएम मशीनचा वापर बंद करावा अशी मागणीही सातत्याने होत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने चर्चा करण्यासाठी 12 मे रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे.
अनेक निवडणुकांच्या वेळी कोणतेही बटण दाबले की ते मत भाजपलाच जात असल्याचा आरोप प्रतिस्पर्धी पक्षांकडून करण्यात येत होता. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा पहिल्यासारखी म्हणजे मतदानपत्रिकेने घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याविषयी 16 विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. याच पत्रांची दखल घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार 12 मे रोजी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. यावेळी विरोधी पक्षांना ईव्हीएम मशीन सुरक्षित असून त्यासोबत छेडछाड करणे कसे अशक्य आहे याची माहिती देण्यात येणार आहे.
मतदान यंत्राच्या (ईव्हीएम) विश्‍वसार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) हे यंत्र खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आला आहे. ईव्हीएम मशीनसाठी पुढील दोन वर्षांत 16 लाखांहून अधिक व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) यंत्रे खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केली आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपीएटीचा वापर केला जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपीएटीची निर्मिती करणार्‍या ईसीआयएल आणि बीईएलला यासंबंधीत पत्रदेखील पाठवले आहे. ही यंत्रे 2017-18 आणि 2018-19 या दोन वर्षांत खरेदी केली जाणार आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. सप्टेंबर 2018 पर्यंत दोघांकडून प्रत्येकी आठ लाख 7500 व्हीव्हीपीएटी यंत्रे खरेदी करण्यात येतील, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. व्हीव्हीपीएटीचा वापर केल्याने मतदान प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पडण्यास मदत होईल. मतदाराने कोणत्या पक्षाला तसेच उमेदवाराला मत दिले आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे मतदारांचा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्‍वास वाढेल, असा विश्‍वास मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) खरेदी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने 3, 714 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.