निवडणूक राष्ट्रपतीपदाची, मोर्चेबांधणी 2019 च्या निवडणुकीची

नवी दिल्ली । बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयूचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीशकुमार यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. या दोघा नेत्यांची भेट ही आगामी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीआधी सर्व विरोधी पक्षांना एकाच छत्राखाली आणण्याच्या नितीश यांचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नितीश यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांचा एकच उमेदवार देण्याबाबत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपच्या रणनीतीपासून सावध राहण्याचा सल्ला सोनिया गांधीना दिला असल्याचे समजते. नितीश यांच्याप्रमाणे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनीही सोनिया गांधीची भेट घेतली असून लालुप्रसाद यादवही काँग्रेस अध्यक्षांना भेटणार आहेत. या जेष्ठ नेत्यांच्या भेटीमुळे विरोधी पक्ष राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत आपला उमेदवार देणार का? याशिवाय 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी विरोधी पक्षांची महाआघाडी उभारण्याची तयारी आहे का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

अखिलेश, मायावतीनेही केले होते सूतोवाच
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात मिळालेल्या दारूण पराभवानंतर अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना रोखण्यासाठी महाआघाडी उभारण्याबाबत सुतोवाच केले होते. नीतीशकुमार यांनी बिहारमध्ये केलेल्या महाआघाडीचा संदर्भ या दोघांच्या वक्तव्याला होता. महाआघाडी झाल्यावर त्याचे नेतृत्व करणार कोण? हा प्रश्‍न आहेच. काँग्रेस राहुल गांधीना वगळून नितीश यांचे नेतृत्व मान्य करेल की जेडीयू काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली काम करणार?

राष्ट्रपती निवडणुकीतील आकड्यांचा खेळ
राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील 771 खासदारांचे एकूण मूल्यांकन 5 लाख, 45 हजार 868 मते इतके होते. देशातील सर्व आमदारांचे मूल्यांकन 10 लाख 93 हजार 786 एवढे होते. या सर्वांची बेरीज 10 लाख 93 हजार 654 एवढी होती. याचाच अर्थ या मतांच्या अर्ध्यापेक्षा एक जास्त, 5 लाख 46 हजार 828 मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होणार.

एनडीएचे बलाबल
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे लोकसभेत 339 आणि राज्यसभेत 74 खासदार आहेत. शासन नियुक्त खासदारांना मतदानाच हक्त नसतो. त्यामुळे लोकसभेत 337 आणि राज्यसभेतील 70 खासदारच मतदान करू शकतील. एका खासदाराच्या मताचे मूल्य 708 एवढे आहे. या मूल्यानुसार लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे 2 लाख 88 हजार 156 मते आहेत तर राज्यसभेत त्यांच्याकडे 49 हजार 560 मते आहेत. याचाच अर्थ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची एकूण 2 लाख 88 हजार 156 एवढी मते आहेत. राष्ट्रपतीपदावर स्वत:चा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी 2 लाख 58 हजार 672 मत कमी पडत आहेत. याचाच अर्थ मोदी सरकारला हा फरक भरून काढण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागेल. नेमक्या या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी रणनीती आखू शकते.

पाच मुद्दे ठरू शकतात अडसर
1 महाआघाडीचे नेतृत्व कोण करणार? नीतीशकुमार, राहुल गांधी, मुलायमसिंग यादव, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल असे अनेक नेते नेतृत्वावर दावेदारी सांगू शकतात.
2 राजकीय नेत्यांचा मर्यादित जनाधार नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांच्यासह स्वत:चे राज्य सोडल्यास दुसर्‍या राज्यात जनाधार असलेला नेता नाही. काँग्रेस याला अपवाद आहे. काँग्रेसचे अनेक राज्यांमध्ये आमदार, खासदार असले तरी राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यासा किती पक्ष तयार होतील हा देखील प्रश्‍न आहे.
3 राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अनेक पक्ष त्यांच्या मूळ राज्यात एकमेकांच्या विरोधात लढले आहेत. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि तृणमुल काँग्रेस कुठपर्यंत एकत्र येतील. दक्षिणेत डीएमके, एआयएडीएमके एकत्र येतील? उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, काँग्रेस, आरएलडी एकत्र येणार का?
4 मोदींना विरोध, हा मुद्दा सोडल्यास प्रचारासाठी दुसरा मुद्दा काय असणार? महाआघाडीची कल्पना चांगली असली तरी, केवळ मोदी विरोधाचा मुद्दा घेऊन जनतेकडे जाणार?
5 महाआघाडीच्या नावावर देशभरातील दोन डझनांपेक्षा जास्त पक्ष एकत्र येतील. अशा आघडीनंतर संबंधीत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे मनोमिलन कितपत होईल यात शंका आहे. त्यामुळे वरच्यास्तरावर नेते एकत्र आणि खालच्या फळीत कार्यकर्त्यांची तोडें परस्परविरुद्ध असे चित्र दिसायला नको.