निविदेवर जीएसटी लावण्यात आल्याचा विरोध

जळगाव । शासनाने 01 जूलै 2017 पासून वस्तु व सेवाकर लागु केला आहे. संपूर्ण देशात जीएसटी लागू झाल्यापासून एकच करप्रणाली लागु होणार आहे. सर्वच करांचा यात समावेश असणार असल्याने बांधकाम निविदा देखील कर लागणार आहे. वर्कस कॉन्ट्रक्ट शासकीय कंत्राटे जसे रस्ते, पूल, धरण, मोर्‍या, कनॉलस, बिल्डींग बांधकामावर शासनाने 18% जीएसटी लावला आहे. यामध्ये प्रगतीत असलेली निविदा निश्‍चीती झालेला सर्व कामांसाठी हा कर लागणार आहे. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदारांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याने जुन्या निविदेवर जीएसटी लावण्यात आल्याचा विरोध ठेकेदारांकडून होत आहे.

प्रगतीत असलेल्या कामांचे निविदा दर हे एमव्हीएटी कर प्रणालीवर आधारीत होते. दरम्यान जीएसटी लागु झाल्यापासून या जुन्या कामांवर अचानक 18% जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटना, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडीया, जळगाव सेंटर यांनी त्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेमंत्री, जलसंपदा मंत्री, प्रधान सचिव (बांधकाम), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांना निवेदने देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कंत्राटदारांनी, जो पर्यत जीएसटी बाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यत सर्व प्रगतीत असलेली विकास कामे बंद केली आहेत. जुलै महिन्यात शासनाच्या विविध विभागातुन तब्बल 67 ई-निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. या ई-निविदांना न भरता संघटनेकडून त्यांचावर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. मागणी मान्य होत नाही तोपर्यत बहिष्कार कायम ठेवण्याची भुमि घेतली आहे. 02 ऑगस्ट रोजी शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी, सभासद जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना निवेदन देणार आहे.