निवेदन देऊन ग्रामसेवक, सरपंच यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी

मनोर । पालघर जिल्हा हा हागणदारीमुक्त जिल्हा सरकारने घोषित केला. मात्र, हा जिल्हा कागदावरच हागणदारीमुक्त जिल्हा झाला असे म्हणावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी जव्हार तालुक्यातील किरमिरा या ग्रामपंचायत शोचालय घोटाळा समोर आला होता. खरंच आदिवासी तालुक्यात हागणदारीमुक्ती झाली का, हा मोठा प्रश्‍नचिन्ह आहे. ज्या मतदारसंघाचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा प्रतिनिधित्व करत आहेत त्याच विक्रमगड तालुक्यातील उटावली ग्रामपंचायतमधील 211 शौचालय लाभार्थ्यांचे पैसे परस्पर बँकेतून काढून लाखो रुपये हडप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत उपसरपंच सुरेश पालवी व गावकरी यांनी गट विकास अधिकारी विक्रमगड यांना निवेदन देऊन चौकक्षी करण्याची मागणी केली आहे.

उटावली ही ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. सन 2011 ते 2016 शौचालय लाभार्थ्यांची यादी मंजुरीसाठी जिल्ह्याला पाठवली. 2016 ते 2017 या वर्षात 211 शौचालये मंजूर होऊन त्यासाठी सरकारने निधी मंजूर केला. मात्र, ही माहिती गावकर्‍यांना माहीत नव्हती. बँकेत ग्रामसेवक व सरपंच यांचे संयुक्त खाते असल्यामुळे शौचालय लाभार्थ्यांचे पैसे जमा झालेले आहेत हे फक्त ग्रामसेवक व सरपंच यांनाच माहीत होते. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालय बाधण्यासाठी पैसे मिळतील म्हणून गावकर्‍यांनी खड्डे खोदून ठेवले.ग्रामसेवक व सरपंच याना गावकर्‍यांनी वारंवार विचारणा केली की शौचालय उभारणी साठी पैसे आले का तर ते त्यांना नाहीच असेच उत्तर द्याचे .2011 ते 2016 या वर्षात मुंबई रोटरी क्लब यांनी या गावांना भेटी दिल्या गावात कुठेच शौचालय नाही म्हणून त्यांनी या ग्रामपंचायत मध्ये येत असलेल्या गावांचा सर्वे करून गावांना स्वतः शौचालय बांधून देण्याची तयारी दर्शवली या उटावली ग्रुपग्रामपंचायत मधील गावांना 80 शौचालये मुंबई रोटरी क्लब यांच्या माध्यमातून बांधून दिली प्रत्येक कुटुंबाला शौचालये बांधून देणे त्यांना शक्य नसल्याने त्यांनी ठराविक कुटुंबाना शौचालय तयार करून दिली. त्याचा खर्च रोटरी क्लबने केला असताना तो खर्च ग्रामपंचात ने दाखवून ते ही पैसे काढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अनेक लाभार्थी यानी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधून एक वर्षाच्या कालावधीपेक्षा अधिक काल संपूर्णही आतापर्यंत निधी देण्यात आला नाही व अनेक लाभार्थी शौचालये खड्डे खोदून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.