नेत्यांची किती मुले सैन्यात?

1991 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होती. पण राजीव गांधींची हत्या झाली आणि भारतात मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले. ते जागतिक बँकेतून सरळ भारताचे अर्थमंत्री झाले. भारताला त्यावेळी सोने विकावे लागले होते. मी सैन्यातून बाहेर येऊन त्याच वेळी खासदार झालो. अमेरिकेने शीत युद्ध जिंकले आणि त्यांना टक्कर देणारा सोव्हिएत संघ विरघळला व त्याचे अनेक तुकडे झाले. राजीव गांधींच्या हत्येमुळे काँग्रेस पूर्ण बदलली. नरसिंहराव प्रधानमंत्री आणि मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले व भारत जागतिक बँकेच्या नियंत्रणाखाली आला. तेव्हापासून भारत गुलाम होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आर्थिक निर्णय जागतिक बँक घेणार आणि त्याची अंमलबजावणी मनमोहन सिंग घेणार हे समीकरण प्रस्थापित झाले.

आता हे बदलायचे असेल तर आमूलाग्र बदल घडवण्याची आवश्यकता आहे. परिवर्तन म्हणजे सरकार बदलणे नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था उद्ध्वस्त करून तिच्या जागी नवीन व्यवस्था उभी करणे आहे. म्हणजेच भांडवलदारी/ जागतिक बँक थढज नियंत्रित व्यवस्था उद्ध्वस्त करून शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि कष्टकर्‍यांची व्यवस्था स्थापन करणे. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर भाजप सरकार उभे आहे. दुसरीकडे शिवसेना डरकाळ्या फोडत राहते. काँग्रेस तर बघ्याची भूमिका घेते. यूपीये सापनाथ आणि एनडीए नागनाथ जनतेला डसण्याचे काम अविरतपणे करत आहेत. जय किसान आणि जय जवान मरतच आहेत. ही आजची व्यवस्था आहे. कामगारांचे पगार वाढण्याऐवजी कमी होतात आणि महागाई वाढतच जाते. त्यात ॠडढ हे लोकांना मारण्याचे नवीन अस्त्र बनते.

सापनाथ किंवा नागनाथ सत्तेवर आले, तर काहीच फरक पडत नाही. कारण यांना चालवणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. एक आला आणि दुसरा गेला तर या जागतिक शोषणकारी व्यवस्था कायम आहेत. राजकीय नेते मनमोहन सिंग/ शरद पवार असले का मोदी/ गडकरी असले तरी काही फरक पडत नाही. शरद पवारांनी मोठ्या गाजावाजात स्वामिनाथन आयोग 2006ला जाहीर केला, पण लागू करत नाहीत आणि आता मराठा क्रांती मोर्चाला फसवायला स्वामिनाथन आयोग लागू करा म्हणून मगरीचे अश्रू ढाळतात. अच्छे दिन यवतमाळच्या फवारणीमध्ये शहीद झालेल्या 28 शेतकर्‍यांच्या वाटेला आले हे दिसतेच आहे. बीटी कापूस कोणी भारतात आणला, तर या दोघांनी आणला. आज शेतकरी कापूस जाळून टाकत आहेत. कारण बीटी कापसाला कीड लागली. आता मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय उद्योग समूहाने हे बियाणे भारतात आणताना हमी दिली होती की बीटीला कधीच कीटक लागणार नाही. मग मोदीसाहेब, मोन्सॅन्टोला भारतातून हद्दपार का करत नाही. शरद पवार/ मनमोहन सिंगने मोन्सॅन्टोचा प्रचंड फायदा करून दिला. भारतभर त्यांची औषधे/कीटकनाशके, बियाणे प्रसारित केली आणि शेतकर्‍यांच्या व्यवस्थेचा कणाच मोडून काढला. या बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहाचे व तशाच अनेक बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहानी भारतात आपली दुकाने मांडली आहेत आणि हे देशाला लुटत आहेत. हे मनमोहन सिंगचे पाप आधी मग मोदी-वाजपेयीचे पाप आहे. कारण आमच्या विरोधाला न जुमानता मनमोहन सिंगनी थढज म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटना बनवली आणि खुल्या व्यापाराची/जागतिकीकरणाची सुरुवात केली. लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी मशीद/मंदिरचे राजकारण सुरू केले. हिंदू मुस्लीम दंगली घडवून देशाचे आणि जनतेचे लक्ष वळवून या व्यवस्थेने भारत नवीन ईस्ट इंडिया कंपनीला विकून टाकला. नुकतेच मोदी सरकार विरुद्ध कामगार संघटनांनी दिल्लीत अभूतपूर्व मोर्चा काढला. कामगारांना कायम नेमण्याची पद्धतच नष्ट झाली. उद्योगसम्राट कामगारांना केव्हाही काढू शकतात. सर्व कंत्राटी कामगार आहेत. त्यांना पगारदेखील कुत्र्याला तुकडे फेकल्यासारखे देतात. किमान वेतन हे रु.8400 असेल. केजरीवाल सरकार रु.15,000 देते. मग महाराष्ट्राच्या कामगारांना कमी का? संघवाल्यांना आणि भाजप, काँग्रेसवाल्यांना माझा प्रश्‍न आहे. तुमची किती लोकांची मुले सैन्यात आहेत? बहुतांश अमेरिकन नेते सैन्यात काम करतात. ट्रम्पचे अनेक मंत्री सैन्यातील आहेत. सरकारी नोकरी सैन्यात काम केल्यानंतरच मिळते. माझे वडील शेतकरी कामगार पक्षाचे 15 वर्षे आमदार होते. मी एकुलता एक मुलगा असताना मला सैन्यात जाताना विरोध केला नाही. पण मी सैन्यात असताना एकाही नेत्याचा मुलगा सैन्यात दिसला नाही. ना कोणी टाटा-बिर्ला, अंबानी, अडाणीचा मुलगा सैन्यात आला. इंग्लंडमध्ये तर राजा राणीची मुले सैन्यात असतात. यावरून राष्ट्राप्रति नेत्यांची निष्ठा दिसते. उद्योगपती तर फायद्यासाठी कुणालाही विकतील. मग माझ्या देशबांधवांनो आपल्यालाच आपला देश वाचवावा लागेल. त्यासाठी खंबीर नेतृत्व आणि एकसंघ भारतीय समाज बनवावा लागेल. हे आजचे खरे आव्हान आहे.

– ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत
9987714929