नेत्यांच्या बोलबच्चनगिरीतून तथ्य काही निघेना….

राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्‍न, वाढता धर्मांधपणा, भ्रष्टाचार यांसह अनेक प्रश्‍न विरोधकांनी एकसारखे लावून धरल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधकांवर पुरते वैतागलेले आहेत. त्यातच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कलगीतुरा सुरू झाला आहे. मंत्र्यांवरील घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री हवालदिल झाले आहेत. महाराष्ट्रात 35 हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात 5 हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली आहे, असा दावा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेसच्या दबावामुळेच भाजप सरकारने कर्जमाफी केल्याचा दावाही राहुल यांनी केला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले होते की, 2050 पर्यंत भाजपचेच राज्य राहणार आहे. यावर विरोधक थोडेच गप्प बसणार! राज्यातील जाणते नेते, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शहा यांना टोला लगावला की, अमित शहा यांनी ज्योतिष्याचा धंदा केव्हा सुरू केला.

शरद पवार केव्हा काय बोलतील, हे सांगता येत नाही. यामुळे घटकाभर लोकांचे मनोरंजन होत असले, तरी पवारांनी शहांना चांगलेच खडसावले आहे की, जनता निवडून देणार आहे. ती कुणाला निवडून देईल हे तुम्ही ठरवू नका. सध्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यात फूट पडली आहे. या फुटीचे कारण भाजपचे राजकारण आहे. खासदार राजू शेट्टी यांच्या प्रयत्नामुळे सदाभाऊ खोत यांना राज्यात मंत्रिपद मिळाले. परंतु, सदाभाऊ सत्तेत एवढे चूर झाले की, ते जवळ जवळ भाजपवासी झाल्यात जमा आहेत. कारण शेतकर्‍यांनी पहिल्यावेळी संप केला होता, तो पुणतांब्याचा संप सदाभाऊंनी कौशल्याने अयशस्वी केल्याचा आरोप सदाभाऊंवर शेतकर्‍यांनी केला होता. परंतु, शेतकरी सदाभाऊंच्या गोड बोलण्याला भुलले नाहीत. त्यावर परवा आंदोलन न करता संवाद केल्याने अनेक प्रश्‍न सुटतात, मात्र, खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रश्‍न सुटणे महत्त्वाचे नव्हते. माझ्यावर नाहक ठपका ठेवून स्वाभिमानीतून बाहेर काढल्यानंतर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून नवी संघटना उभारत असून, 21 तारखेला त्यांची घटस्थापना करणार असल्याचे सांगत सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे की, हे राज्य सरकार भ्रष्टाचारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून आपली सुटका करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी न करता ते प्रकरण लोकायुक्तांकडे दिले आहे.

चव्हाण यांचे म्हणणे तपासले तर फडणवीस सरकार गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी केंद्र सरकारला सनातनवर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव व आवश्यक माहितीही दिली. परंतु हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडला आहे. माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या कार्यकाळात त्यांनी आरोपींना पकडून देणार्‍यास बक्षीस जाहीर केले होते, त्या रकमेतही विद्यमान सरकारने कपात केली आहे. त्यामुळे सरकारचा या प्रकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन चुकीचा वाटतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच विरोधक व प्रसारमाध्यमांवर आगपाखड केली होती. विरोधकच देशातील वातावरण बिघडवण्याचे काम करत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला होता.

-विशाल मोरेकर
जनशक्ति प्रतिनिधी, मुंबई
9869448117