नेहरुनगरात पुन्हा अनधिकृत झोपडपट्ट्या

पिंपरी-चिंचवड (बापू जगदाळे): पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत शासकीय तसेच महापालिकेच्या मोकळ्या जागा बळकावून त्यावर झोपडपट्ट्या उभारण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून वाढले आहेत. अनधिकृत असलेल्या या झोपडपट्ट्या उठविण्याचे धाडस लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासकीय अधिकारी करीत नाहीत. नेहरुनगरात हा प्रकार अधिक आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, नेहरुनगरातील झोपडपट्टीवासीयांचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने पुनर्वसन करण्यात आले होते. पुनर्वसनानंतर मोकळ्या झालेल्या नेहरुनगरातील जागेवर आता पुन्हा झोपड्या उभारल्या जात आहेत. पुनर्वसनात ज्या झोपडीधारकांना पुनर्वसन प्रकल्पात सदनिका देण्यात आल्या; त्या नागरिकांनीच पुन्हा येथे झोपड्या उभारल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मुलन व शहर सुधारणा योजनाला हरताळ फासला जात आहे. दिवसाढवळ्या याठिकाणी नव्या झोपड्या ÷उभारल्या जात असताना महापालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. बीट निरीक्षकांनी कर्तव्यात कसूर केल्यानेच ही स्थिती उद्भवल्याचा आरोप होत आहे.

सदनिका दिल्या भाड्याने
सन 2012 पूर्वी नेहरुनगरातील झोपडपट्टीवासीयांचे कै. अण्णासाहेब मगर स्टेडियमच्या जागेत पुनर्वसन करण्यात आले होते. पुनर्वसनानंतर मोकळ्या झालेल्या जागेत व्यावसायिक गाळे व उद्यान विकसित करण्याचे महापालिकेचे नियोजन होते. परंतु, महापालिका प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या हलगर्जीपणामुळे या विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले. याचा फायदा नागरिकांनी घेतला आहे. पुनर्वसनात ज्यांना सदनिका मिळाल्या; त्यांनी पुन्हा येथे पत्र्याचे शेड उभारले आहेत. याच शेडमध्ये नागरिकांनी पुन्हा आपला संसार थाटला असून, मिळालेल्या सदनिका भाड्याने दुसर्‍यांना दिल्या आहेत. काहींनी तर विटांची पक्की घरेदेखील बांधली आहेत. महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने हा प्रकार वाढत असून, पुन्हा झोपडपट्टी उभी राहत आहे.

करदात्या नागरिकांवर अन्याय
वाढणार्‍या झोपडपट्ट्यांना पुरविण्यात येणार्‍या सोयी-सुविधांचा भार मात्र, शहरातील कष्टकरी प्रामाणिक करदात्या नागरिकांच्या अंगावर पडत आहे. एकप्रकारे हा करदात्या नागरिकांवर अन्यायच आहे. वर्षाला सर्व प्रकारचा कर भरुनही नागरिकांच्या अनधिकृत घरांवर बुलडोझर फिरवणारे महापालिका प्रशासन या अनधिकृत झोपड्या उठवण्याचे धाडस का करत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अशा झोपडपट्ट्या या फक्त नेहरुनगरातच नाहीत तर शहरातील महापालिकेच्या, एमआयडीसीच्या व विद्युत कंपनीच्या अनेक मोकळ्या आणि मोक्याच्या जागांवर अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा विस्तार वाढत आहे. त्यामुळे अनेक समस्यात भर पडत आहे.

शहर होतेय बकाल
अनधिकृत झोपडपट्टी वाढण्याच्या या प्रकाराला काही राजकीय लोकांचे छुपे पाठबळ आहे. मतांचे राजकारण आणि स्वत:च्या स्वार्थासाठी राजकारणी प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही सुज्ञ नागरिकांकडून केला जात आहे. अनधिकृत झोपडपट्ट्या वाढत असताना प्रशासन मात्र, केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे शहर बकाल होत आहे. सर्वच झोपडपट्ट्यांमधे महापालिकेने मोफत नळजोड दिले आहेत. दुसरीकडे महापालिकेकडे वेळेवर कर भरणार्‍या करदात्याला एका वेळच्या मुबलक पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. ही मोठी शोकांतिका आहे. या बरोबरच सार्वजनिक स्वच्छतेचादेखील बोजवारा उडाला आहे.

गैरप्रकाराला आळा घालावा
शहरात गगनचुंबी इमारती, आयटी कंपन्या, जगाच्या नकाशावर ठसा उमटविणार्‍या मोठ-मोठ्या टाऊनशिप उभारल्या जात आहेत. औद्योगिकरणामुळे येथील जागांचे, सदनिकांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. जनतेला रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य या सुविधा पुरविताना महापालिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. मात्र, असे असताना शासकीय व महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर सर्रासपणे अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नाची गांभीर्याने दखल घेऊन वाढत्या गैरप्रकारांना आळा घातला पाहिजे.

बीट निरीक्षकांवर जबाबदारी
शहरात किंवा प्रभागात अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्ट्या उभ्या राहू नये, म्हणून प्रत्येक प्रभागात बीट निरीक्षकांची पथके तयार करण्यात आलेली आहेत. अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्ट्या उभारल्या जाऊ नयेत, ही जबाबदारी पूर्णपणे बीट निरीक्षकांची आहे. मात्र, असे असताना जर शहरात कोठेही अनधिकृत बांधकाम व अनधिकृत झोपडपट्ट्या उभारल्या जात असतील तर संबंधित बीट निरीक्षकांवर कारवाई केली जाईल. बीट निरीक्षकांकडून झोपडपट्ट्या उभारण्यास अभय दिले जात आहे का, याचीदेखील कटाक्षाने चौकशी केली जाईल, असे स्पष्टीकरण आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले.