नैतिकता ते औपचारिकता

भारतीय राजकारणात अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांचे उदाहरण अनेकदा दिले जाते. नैतिकतेचे अत्युच्च उदाहरण म्हणून त्यांचा सातत्याने गौरवपूर्ण उल्लेख करण्यात येतो. देशाच्या राजकारणात अनेक राजीनामे गाजले असले तरी शास्त्री यांच्या पदत्यागाला असणारे नैतिकतेचे अधिष्ठान हे अतिशय दुर्मीळ या प्रकारातील असल्याचे काळाने सिध्द केले आहे. तर दुसरीकडे विद्यमान रेल्वे मंत्री ना. सुरेश प्रभू यांनी कथितरित्या दिलेला राजीनामा आणि पंतप्रधानांनी दिलेला सबुरीचा सल्ला या बाबी देशाच्या राजकारणात कालौघात झालेल्या नैतिक घसरणीचे उदाहरण म्हणून देशवासियांसमोर आले आहे. खरं तर रेल्वे ही भारताची जीवनरेखा अर्थात लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते. भारतात इतके स्वस्त आणि सर्वव्यापी वाहतुकीचे अन्य कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. यामुळे रेल्वे हा प्रत्येक भारतीयाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याचमुळे अगदी स्वातंत्र्यपूर्ण काळापासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जात होता ही बाब या खात्याची महत्ता दर्शविणारी आहे. मात्र विद्यमान मोदी सरकारने रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची प्रथा मोडून काढत मुख्य अर्थसंकल्पातच या खात्यासाठी तरतुदी करण्याचे जाहीर केले आहे. या अनुषंगाने गेल्या वर्षी शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. अर्थात स्वतंत्र बजेट असो की, एकत्रीत; भारतीय रेल्वेच्या समस्या कायम असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. नुकत्याच झालेल्या अपघातांनी यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. उत्तरप्रदेशात एका आठवड्याच्या आता लागोपाठ झालेले दोन्ही अपघात हे मानवी चुकांमुळे झाल्याचे प्रथमदर्शनी केलेल्या तपासातून आढळून आले आहे. यामुळे सविस्तर चौकशीतून दोषींवर कारवाई होईलही. तथापि, या खात्याची जबाबदारी शेवटी सुरेश प्रभू यांच्यावरच येते ही बाब नाकारता येत नाही. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे आपल्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या प्रारंभीच्या कालखंडात अत्यंत चमकदार कामगिरी करणार्‍या सुरेश प्रभू यांची नंतरची कामगिरी ही अतिशय निराशाजनक असल्याचे दिसून आले होते. यातच लागोपाठच्या दोन अपघातांमुळे त्यांना राजीनाम्याचा किमान पवित्रा तरी घ्यावा लागला.

मुळात लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत यश संपादन केल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात सुरेश प्रभू यांना दिलेले स्थान अनेकांना आश्‍चर्यकारक वाटले होते. शिवसेनेच्या तिकिटावर चार वेळा लोकसभेवर गेलेल्या आणि वाजपेयी सरकारमध्ये चांगली कामगिरी करणार्‍या प्रभू यांना मोदींनी हेरून थेट महत्वाचे मंत्रीपद दिले. अर्थात ते तेव्हा शिवसेनेत अडगळीतच पडले होते. यामुळे रेल्वे मंत्रीपदाच्या माध्यमातून त्यांची अक्षरश: लॉटरीच लागली. तथापि, त्यांनी रेल्वे मंत्रीपदाची सुरूवात अतिशय झोकात केली. विशेषत: त्यांनी रेल्वे प्रशासन अतिशय गतीमान आणि पारदर्शक केले. सोशल मीडियाच्या आधारे जनतेला थेट संपर्क साधण्याची यंत्रणा त्यांनी उपलब्ध करून दिली. यामुळे एका ट्विटची थेट रेल्वेमंत्रीच दखल घेतात म्हटल्यानंतर आपोआपच संपूर्ण यंत्रणा कामास लागली. प्रभू यांचे ट्विटर गव्हर्नन्स सर्वांच्या कौतुकास पात्र ठरले. त्यांचा हा पॅटर्न अन्य मंत्र्यांनीही राबविला तरी त्याला इतके यश लाभले नाही. रेल्वे प्रशासनाचे डिजीटायझेशन करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. यासोबत प्रवाशांना मिळणार्‍या विविध सुविधेवरही त्यांनी भर दिला. यातून गुगलसारख्या कंपन्यांच्या सहकार्याने देशातील महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर मोफत वाय-फाय सेवा पुरविण्यात आली. रेल्वे गाड्यांमधील सुविधांचा दर्जा वाढविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. याच्या जोडीला रेल्वेस अत्याधुनीक करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. देशवासियांना बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखविण्यात आले. यामुळे एकाच वेळी प्रशासन, प्रवाशांना सुविधा, डिजीटायझेशन आणि भविष्योन्मुख योजना या चतु:सुत्रीवर सुरेश प्रभू यांचा कारभार तसा चांगला राहिला. मात्र सुरक्षेकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे रेल्वे अपघातांच्या प्रमाणात झालेली वाढ रोखण्यात रेल्वे प्रशासन असमर्थ ठरले. दरम्यानच्या कालखंडात रेल्वे प्रशासनाच्या खासगीकरणाला त्यांनी दिलेला वेगदेखील वादाच्या भोवर्‍यात सापडला. विशेष करून काही रेल्वे स्थानकांचा पीपीपी मॉड्युलनुसार म्हणजेच खासगीकरणातून विकास करण्याची योजना वादग्रस्त ठरली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे खुद्द सुरेश प्रभू यांचा मंत्रीमंडळातील अन्य सहकारी आणि भाजप नेत्यांशी सुसंवाद नसल्याची बाबही मध्यंतरी चर्चेस आली होती. यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांना समजदेखील केल्याचे वृत्त होते. या पार्श्‍वभूमिवर, आता अपघाताचे कारण झाल्यामुळे त्यांची गच्छंती अटळ मानली जात आहे. तथापि, या सर्व गदारोळात राजीनामा देणे आणि न स्वीकारण्याची जाहीर घोषणा करून प्रभू चांगलेच अडचणीत आले आहेत.

विद्यमान हालचालींचा मागोवा घेतला असता, सुरेश प्रभू यांचे खातेबदल होईल असे संकेत मिळाले आहेत. त्यांच्या ऐवजी नितीन गडकरी यांना रेल्वे खात्याची धुरा मिळेल असेही संकेत आहेत. तथापि, रेल्वेच्या सुरक्षेचा मुळ मुद्दा कायम राहणार आहे. या खात्याचा कारभार अतिशय किचकट असाच आहे. तसेच यातील तत्कालीन निर्णय हे लोकप्रिय वाटत असले तरी याचे प्रत्यक्ष परिणाम समजण्यासाठी बराच कालावधी जाऊ देण्याची गरज असते. यामुळे कधी काळी रेल्वे मंत्री असणार्‍या लालूप्रसाद यादव यांनी अनेक लोकप्रिय घोषणा करून मॅनेजमेंट गुरू म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. मात्र यातील फोलपणा कालौघात उघड झाला. अर्थात सुरेश प्रभू यांची कार्यक्षमता लागलीच उघड झाली आहे. आता त्यांना दुसरे खाते मिळेल तर रेल्वेची धुरा अन्य कुणाला तरी मिळेल. परंतु, रेल्वेच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा कायम निकाली लागेल यावर कार्यवाही होणार का? हा प्रश्‍न उरणारच आहे.