तेरा दिवसात 70 कोटींचा निधी खर्च करण्याचे आव्हान

निधी खर्च न झाल्यास कारवाई

जळगाव : जिल्हा नियोजन समितीतर्फे विविध विभागांना विकास कामांसाठी वितरित झालेल्या निधीपैकी अद्यापही 70 कोटींचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. ज्या विभागांकडून दिलेला निधी खर्च होणे शक्य नसेल त्यांनी तो निधी तातडीने परत करावा अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीची आज खर्च आढावा बैठक जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा परिषदेचे वित्त लेखा अधिकारी सह वनविभाग, कृषी विभाग, जलसिंचन, क्रीडा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्याला 308 कोटींचा निधी मंजूर होता. त्यापैकी 230 कोटी वितरित झाले. त्यापैकी 199 कोटी खर्च झाले. 69 कोटी खर्च होणे अद्यापही बाकी आहेत. ज्या विभागांकडून दिलेला निधी खर्च होणार नसेल त्यांनी तो तातडीने जिल्हा नियोजन समितीला परत करावा. जेणे करून तो निधी इतर विभागांना ज्यांचे कामे मंजूर आहे त्यांना देता येईल अशा सूचना करण्यात आल्या.

असा आहे शिल्लक निधी

जिल्हा क्रीडाधिकारी (क्रीडांगण विकास)-1 कोटी, वनविभाग (ओसाड जमिनीवर वृक्षारोपण)- 2 कोटी 68 लाख, वनपर्यटन विभाग -2 कोटी, जलसंपदा विभाग (नदीजोड प्रकल्प)- 3 कोटी 40 लाख, कृषी विभाग- 2 कोटी 45 लाख, जळगाव/यावल वनविभाग-2 कोटी, ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम- 2 कोटी, प्राथमिक आरोग्य/उपकेंद्र- 3 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम- 9 कोटी 27 लाख असा निधी शिल्लक आहे.

रोहयोतून शाळेला कंपाउंड

जिल्ह्यात शाळा कंपाउंड बांधण्याचे कामे आता महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येतील. यामुळे मजूरांना काम मिळेल व शाळेत इतर सुविधा अधिक देण्यावर यंदा भर देण्यात येईल.

42 कोटी परत जाण्याची शक्यता

जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी मंजूर झालेले 42 कोटी रुपये अद्यापही खर्च झालेले नाही. जर 31 मार्चअखेर तो निधी खर्च झाला नाही तर तो निधी शासनाकडे परत जाणार आहे. निधी असूनही खर्च न करणारे जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाईची शक्यता वर्तविली जात आहे.