नोंदलेल्या गुन्ह्यातही आरोप सिद्ध होत नाहीत!

सामाजिक विषमता ही जात, धर्म आणि लिंग या तीन घटकावर आधारित आहे. त्यात सडलेल्या समाजव्यवस्थेने सर्वात खालच्या स्तरावर महिलांना स्थान दिले आहे. परंपरेने पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांना नेहमीच दुय्यम स्थान मिळत आले आहे. स्त्री ही केवळ उपभोगाची वस्तू आहे अशी पारंपरिक, प्रतिगामी मानसिकता आहे. स्त्रियांना शिक्षण, सत्ता, संपत्तीचे सारे अधिकार नाकारण्यात आले होते. धार्मिक कायद्यांचा आधार घेऊन स्त्रियांवर अधिकाधिक बंधने लादली गेली. सतीप्रथा, हुंडाप्रथा, बालविवाह यांसारख्या अनेक अन्यायकारक चालीरीतींनी लाखो स्त्रियांचे अवघे आयुष्यच करपून टाकले. भारतात ब्रिटिशांचे आगमन होईपर्यंत या निर्दयी प्रथा चालूच होत्या. ब्रिटिशकाळात जोतिबा फुले आणि सावित्रीमाई, राजा राममोहन रॉय यांसारख्या भारतीय समाजसुधारकांची स्त्रीस्वातंत्र्याची चळवळ उदयास आली. गेल्या पावणे दोनशे वर्षांत या चळवळी सुरू राहूनही महिला अत्याचाराच्या प्रमाणात घट होताना दिसत नाही.

स्त्रियांवर होणार्‍या शारीरिक आणि मानसिक अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहे. प्रत्यक्षात सरकारी आणि सामाजिक संस्थांनी स्त्री अत्याचाराची जी आकडेवारी उपलब्ध करून दिली आहे, ती पोलीस स्टेशनला प्रत्यक्ष नोंद होणार्‍या तक्रारीवरून दिली आहे. परंतु, नोंद होणार्‍या घटनांपेक्षाही अनेक कारणांमुळे अंधारात राहणार्‍या घटनांची संख्या जास्त आहे. खालील आकडेवारीवरून एक नजर टाकली तर स्त्री अत्याचाराचे भीषण वास्तव दिसून येईल. देशभरात खटुआ आणि उन्नाव बलात्कार प्रकरण सध्या गाजत आहे. त्यातच मुंबईतील महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात एक संतापजनक माहिती समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत दाखल झालेल्या 1102 तक्रारींपैकी एकाही प्रकरणात आरोपीवर दोषारोप सिद्ध झालेले नाही. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळवली आहे. त्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन वर्षांत महिला अत्याचार प्रतिबंधक पथकाकडे 1102 तक्रारींची नोंद झाली आहे. मात्र, एकाही प्रकरणात आरोपीवर दोषारोप सिद्ध करण्यात या पथकाला यश मिळालेले नाही. तक्रारींपैकी सर्वाधिक म्हणजे 401 तक्रारी घरगुती छळ, 166 लैंगिक छळ, तर 102 तक्रारी या महिलांविरोधीच आहेत. महिलांवर होणार्‍या अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी मुंबई पोलीस अंतर्गत 2012 साली हे विशेष पथक स्थापन करण्यात आले होते. पाच वर्षांनंतरही या पथकाला पुरेसे मनुष्यबळ दिले गेलेले नाही.

सध्या 12 पैकी फक्त 3 पीएसआय किंवा एपीआय पदाचे अधिकारी कार्यरत आहेत, तर एकूण 77 पैकी फक्त 31 पदे भरली गेली आहेत. यावरून महिला सुरक्षेबाबत शासन किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होते. सरकारची इच्छाशक्तीच नसल्याने या प्रकाराला आळा बसत नाही. उलट आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न राजकारणी मंडळी करत असल्याचेच जास्तीत जास्त प्रकरणात स्पष्ट झालेले आढळते. महिला आणि बाल कल्याण मंत्री यांनी हा गृह विभागाचा विषय असल्याचे सांगत आपले हात झटकले आहेत. नोंद करून दखल घेतलेल्या तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचेही या विभागाने कबूल केले आहे. मात्र, या पथकाकडून गुन्हे सिद्ध का होत नाहीत, याबद्दल माहिती घेऊ, इतकेच काय ते महिला बालकल्याण विभागाने म्हटले आहे. मुंबईत अल्पवयीन मुली आणि मुलेही सुरक्षित नसल्याचे दुसरे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत अल्पवयीन मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण तब्बल 15 पटीने वाढले आहे. ही माहितीही माहिती अधिकारात सरकारनेच दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना मुंबई पोलिसांनी ही माहिती दिली आहे. मुंबईत 2013 साली अपहरण आणि हरवलेल्या मुलींची संख्या 92 इतकी होती. मात्र, 2017 साली हा आकडा तब्बल 1 हजार 368 पर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकूण 5 हजार 56 मुली हरवल्या आहेत किंवा त्यांचं अपहरण झालं. मात्र, त्यातील केवळ 4 हजार 686 मुलींचा शोध लागला असून अद्यापही 370 मुलींचा शोधच लागला नसल्याची गंभीर माहिती आहे. गेल्या पाच वर्षांत 3 हजार 390 मुले गायब झाली होती.

त्यातील 3 हजार 131 मुले सापडली असून 259 मुलांचा थांगपत्ता लावण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. अल्पवयीन मुला-मुलींशिवाय मुंबईतून गायब झालेल्या वयस्कांबाबतीतही काही आश्यर्यकारक माहिती समोर आली आहे. 2013 ते 2017 दरम्यान मुंबईतून सहा हजार 510 पुरुष आणि दोन हजार 839 महिला हरवल्या आहेत. त्यातील 5 हजार 322 पुरुष आणि 2 हजार 309 महिलांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश आले. मात्र, एक हजार 188 पुरुष आणि 530 महिलांचा शोध लागलेला नाही. अशाप्रकारे, 629 अल्पवयीन मुले आणि एक हजार 718 प्रौढ व्यक्तींचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे. अल्पवयीन मुले, महिलांच्या गायब होण्यामागे मानव तस्कर टोळ्यांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. ही गंभीर बाब आहे. सरकारने एका बाजूला कडक कायदे केल्याचा दावा करायचा आणि दुसर्‍या बाजूला अनास्था दाखवायची असे धोरण अवलंबले आहे. हे असेच चालू राहिले तर महिलांच्या संरक्षणाच्या आणि सक्षमीकरणाच्या नुसत्या गप्पाच राहतील, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे.

– राजा आदाटे
वृत्तसंपादक जनशक्ति, मुंबई
8767501111