नागपूर : राज्य सरकारमार्फत 72 हजार शासकीय नोकरभरतीतीमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी आरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य सरकारकडून नव्या नोक-यांमध्ये मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जाणार आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सध्या उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर हा बॅकलॉग भरला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत नियम 289 अन्वये मराठा आरक्षणावर स्थगन प्रस्ताव मांडताना सरकारकडून मराठा समाजाची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप केला. मराठा समाजाने इतकी वर्षे संयम दाखवला आहे. लाखोंच्या संख्येचे मूक मोर्चे काढून जगासमोर आदर्श घालून दिला आहे. मराठा समाजातील तरुणांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका, त्यांचा अंत बघू नका. या तरुणांनी वेगळी वाट चोखाळली तर त्यांना दोष देऊ नका, असा इशारा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सरकारला दिला.