पुणे : तब्बल 160 दशलक्ष डॉलर्सची वार्षिक उलाढाल असलेल्या पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये सद्या प्रचंड तणावसदृश स्थिती आहे. तब्बल एक लाख नोकर्या धोक्यात असून, अनेक कंपन्यांनी टाळेबंदीचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याअखेर 10 ते 15 हजार आयटीयन्सच्या हातात पिंक स्लीप मिळणार असल्याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली. त्यामुळे हिंजवडीसह खराडी व मगरपट्टा सिटी या भागातील आयटी इंडस्ट्रीमध्येही मोठी खळबळ उडालेली आहे. केंद्र सरकारने अच्छे दिन आणण्याचे स्वप्न सर्वांना दाखवले होते. परंतु, उच्चशिक्षित आयटीयन्सच्या नशिबी मात्र आता बुरे दिन सुरु झाले आहेत. जागतिक पातळीवरील बदललेली व्यावसायिक स्थिती, नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका आणि इतर कारणांमुळे आयटीक्षेत्र सद्या धोक्यात आलेले आहेत.
महिनाअखेरीस 10-15 हजार कर्मचार्यांच्याहाती पिंक स्लीप
पुण्यातील आयटीक्षेत्रात तब्बल 800 कंपन्या आहेत. हिंजवडीसह मगरपट्टा आणि खराडीमध्येही आयटी उद्योगाचा विस्तार आहे. या क्षेत्रात सद्या तीन लाख कर्मचारी काम करत असून, पैकी एक लाख कर्मचार्यांवर नोकरी जाण्याचे गंडांतर आलेले आहे. याच महिन्याच्याअखेरीस दहा ते पंधरा हजार कर्मचार्यांच्या हातात पिंक स्लीप दिली जाईल, अशी माहितीही वरिष्ठस्तरीय सूत्राने दिली. अनुभव, टार्गेट पूर्ण करण्यात यशस्वी झालेले कर्मचारी या टाळेबंदीतून वाचू शकतील, असेही सूत्र म्हणाले. हिंजवडी येथील आयटी उद्योगात तर सद्या कमालीचा तणाव पहावयास मिळत असून, बहुतांश मिड-लेव्हल मॅनेजर्सच्या नोकर्या गेल्या आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा नियमात केलेले बदल, ऑस्ट्रेलियाने गुंडाळलेला 457 व्हिसा कार्यक्रम याचा मोठा फटका पुणे आणि बेंगळुरूच्या आयटीक्षेत्राला बसला आहे.
पुण्यात युनियन बनणार!
टाळेबंदीविरोधात फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (फाईट) ही संघटना आयटीक्षेत्रातील कर्मचार्यांनी बेंगळुरू आणि चेन्नई येथे स्थापन केली आहे. याच संघटनेची पुणे येथेही स्थापना करण्यासाठी लेऑफच्या रडारवर असलेल्या कर्मचारीवर्गाने पुढाकार घेतला आहे. या युनियनच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्यासाठी आवाहन केले जात आहे. युनियनच्या माध्यमातून नोकर्या वाचविण्यावर भर दिला जाणार असला तरी, कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान कसे भरून निघणार, कंपन्यांना काम कसे मिळणार, हे प्रश्न मात्र अनुत्तीर्ण राहणार आहेत.
नोकरी गमावलेल्या कर्मचार्यांची कामगार आयुक्तांकडे धाव
कामगिरी चांगली असूनही कंपनीने नोकरीचा राजीनामा देण्यास सांगितल्याचा आरोप करीत कॉग्निझंटच्या काही कर्मचार्यांनी कामगार आयुक्त कार्यालयात धाव घेतली आहे. फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (फाईट) या संघटनेने पुण्याच्या कामगार आयुक्तालयात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. पुण्याच्या आयटी क्षेत्रातील दहा ते पंधरा हजार कर्मचार्यांना नोकर्या गमवाव्या लागण्याच्या शक्यतेचे वृत्त याआधीच दैनिक जनशक्तिने प्रसिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉग्निझंटच्या पुणे व मुंबईतील 200 कपातग्रस्त कर्मचार्यांनी फाईटशी संपर्क साधला असून, देशात जवळपास सहा हजार कर्मचार्यांना कमी केले जाणार असल्याची चर्चा आयटी वर्तुळात आहे. फाईटतर्फे शिवाजीनगर येथील कामगार आयुक्त कार्यालयात या प्रकाराबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या वेळी कॉग्निझंटचे काढून टाकलेले चार कर्मचारी येथे उपस्थित होते. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी या प्रकरणी 1 जूनरोजी कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कपातग्रस्त कर्मचार्यांची बैठक बोलावली आहे.
काय म्हणते कॉग्निजंट…..
कॉग्निझंटने कर्मचारी कपात केलीच नसल्याचे म्हटले आहे. दरवर्षी आम्ही कर्मचार्यांचे मूल्यमापन करतो. व्यवसायाच्या दृष्टीने जी कौशल्ये गरजेची आहेत, ती कर्मचार्यांकडे असणे आवश्यक आहे. ही नित्याची प्रक्रिया असून, कामगिरीवर आधारित आहे. मार्च 2017 च्या तिमाहीत आम्ही हजारो कर्मचार्यांना नोकर्या दिल्या; 2016 मध्ये हजारो कर्मचार्यांना पुनर्प्रशिक्षित केले आहे. या वर्षाच्या अखेरीस एक लाख कर्मचार्यांचे पुनर्प्रशिक्षण पूर्ण केले जाईल, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.