नोटबंदीनंतर २७ जिल्हा बँकां अडचणीत

मुंबई – केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर राज्यातील २७ जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बॅंकांकडे कर्जवसुली तसेच ठेवींकरिता जमा झालेले तब्बल दोन हजार ७७१ कोटी रूपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बॅंक स्वीकारत नसल्यामुळे या बॅंकांचे अर्थकारण कोलमडले आहे, असे मत शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रिझर्व्ह बॅंकेशी संपर्क साधून बॅंकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी याप्रकरणी चर्चा झाली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलावे असे सांगितल्याचे रावते म्हणाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचेही रावते यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण कृषी अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका या नोटबंदीमुळे अडचणीत आल्या आहेत. बॅंकांना शेतकरी व ठेवीदारांच्या जमा रकमेवर व्याज द्यावे लागत आहे. सदर रक्कमही शेतकर्ज पुरवठ्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी उपयोगात येत नसल्यामुळे सहकारी बॅंकांना व्याजाचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. जिल्हा बॅंकांकडे निधी नसल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठा खंडित झाला असून या परिस्थितीमुळे इतर ठेवीदारही जिल्हा बॅंकांतून त्यांच्या ठेवी परत घेत आहेत. त्यामुळे बॅंकांची अडचण वाढत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ३२ जिल्हा बॅंकांपैकी १४ जिल्हा बॅंका या आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्या आहेत. आता या २७ बॅंकाच्या आर्थिक समस्यांचे सरकारने निराकरण करावे. अन्यथा राज्यातील कृषी पत पुरवठ्याची व्यवस्था कोलमडेल. शेतकरी सावकारी पाशात ढकलले जातील. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होईल, असेही रावते यांनी यावेळी सांगितले.