नोटबंदीमुळे महापालिकेतील कॅशलेस व्यवहारांना मिळाली चालना

पुणे । केंद्रशासनाच्या नोंटबंदीच्या निर्णयानंतर महापालिकेतील कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळाली असून पालिकेचे वेगवेगळे कर, प्रशासकीय शुल्क ऑनलाईन भरण्यावर नागरिकांकडून भर दिला जात आहे. तर पालिकेकडून दिले जाणारी वेगवेगळ्या स्वरूपातील अनुदानेही आता रोख स्वरुपात देणे बंद झाले असून शिष्यवृत्ती पासून ते बचत गटांना दिल्या जाणार्‍या अनुदानापर्यंत आणि कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या गणवेशापासून ते त्यांना दिल्या जाणार्‍या वेगवेगळ्या भत्त्यांची रक्कम आता थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे.

केंद्रशासनाने मागील वर्षी चलनातील 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर महापालिकेने नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने कर भरण्यासाठी सुमारे 13 प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. अशा प्रकारच्या सुविधा देणारी पुणे महापालिका ही देशातील एकमेव महापालिका ठरली असून वेगवेगळ्या आर्थिक क्षेत्रातील संस्थांनी महापालिकेस त्यासाठी गौरविले आहे.

170 कोटींचे उत्पन्न
नोटाबंदी पूर्वी म्हणजे 1 एप्रील ते 7 नोव्हेंबर 2016 च्या कालावधीत मिळकतकर विभागास सुमारे 650 कोटींचे उत्पन्न मिळालेले होते. त्यात तब्बल 1 लाख 93 हजार 100 ऑनलाईन व्यवहार झाले होते. त्यातून सुमारे 170 कोटींचे उत्पन्न पालिका प्रशासनास मिळालेले होते. त्यानंतरही बाजारात नवीन चलनी नोटांचा पुरवठा वाढला असला तरी, मिळकतर विभागाकडे ऑनलाईन भरल्या जाणार्‍या कराच्या प्रमाणात 50 टक्क्यांनी वाढ नोंदविली गेली आहे.

2 लाख व्यवहार झाले ऑनलाईन
यावर्षी 1 एप्रोल 2017 ते 7 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत मिळकतकर विभागास सुमारे 750 कोटींचे उत्पन्न मिळालेले असून त्यातील तब्बल 2 लाख 85 हजार 700 व्यवहार हे ऑनलाईन पध्दतीने झालेले असून त्याद्वारे तब्बल 280 कोटींचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. म्हणजेच मागील वर्षीच्या तुलनेत नोटा बंदीनंतर या वर्षात पालिकेच्या तिजोरीत ऑनलाईन कर भरणार्‍यांची संख्या सुमारे 90 हजारांनी वाढली असून त्याद्वारे मिळालेले उत्पन्न हे सुमारे 110 कोटीचे असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

रोखीचे व्यवहार घटले
महापालिकेकडून या वर्षीपासून एलबीटी तसेच पालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाचे शुल्क तसेच बांधकाम विभागाचे शुल्कही ऑनलाईन भरण्याची मुभा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासही चांगला प्रतिसाद मिळत असून या विभागांमध्ये ऑनलाईन शुल्क भरण्याचे प्रमाण कमी असले तरी धनादेशाद्वारे हे शुल्क भरले जात आहे. त्यामुळे ऑनलाईन आणि धनादेशाद्वारे केल्या जाणार्‍या व्यवहार्‍यांना नागरिकही प्राधान्य देत असून रोखीने होणारे व्यवहार लक्षणीय घटल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.