नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 500 व 1000 रुपयांचे चलन व्यवहारातून बाद करण्याच्या निर्णयाला आज वर्ष पूर्ण होत आहे. या दुर्दैवी निर्णयानंतर आज देशात जी काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, ती पाहता या निर्णयाचे वर्षश्राद्ध आज साजरे होत असल्याचे आम्हाला वाटते. नोटाबंदीचे थेट फायदे काहीच दिसून आले नाहीत, पुढील किती वर्षांनंतर ते दिसू शकतील, असे कुणीही ठामपणे सांगत नाहीत, म्हणूनच ते दिसतीलच याची काहीही खात्री नाही. त्यामुळे हा ठोस, कटू आणि अगदी धाडसी म्हणावा असा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी काय विचार केला होता? तो विचार देशाचा कारभार पाहाताना व्यावहारिक होता की नव्हता? आणि नव्हता तर असा बालिश निर्णय पंतप्रधानांसारखा व्यक्ती घेऊच कसा शकतो? असे प्रश्‍न आजरोजी आमच्या मनात येत आहेत. मोदी यांच्याभोवती स्वतःच्याच प्रतिमेचे एक वलय निर्माण झालेले आहे. त्यांची प्रतिमा या वलयात बंदिस्त झालेली असून, ते या प्रतिमेपलीकडे जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाहीत, ही त्यांची कमजोरी आहे. नोटाबंदी हा अशाच त्यांच्या प्रतिमेचा वाईट निर्णय होता. परंतु, त्याचे दुष्पपरिणाम देशाला सहन करावे लागत आहेत. शेती, सहकार, उद्योग, बांधकाम व्यवसाय, सेवा, प्रसारमाध्यमे असा सर्वच क्षेत्रांत सद्या प्रचंड आर्थिक मंदी आलेली आहे. एका मोठ्या संकटातून ही क्षेत्रे जात आहेत. लाखो लोकांचा रोजगार गेला असून, नेमके किती बेरोजगार झालेत याची तर निश्‍चित आकडेवारीही कुणाला सांगता येत नाही. छोटे-मोठे व्यापार-उदिमही संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे देशभर सध्या एक मरगळ निर्माण झाली असून, जनमानस कमालीचा अस्वस्थ आहे.

सरकारी नोकरदार सोडले, तर कुणालाही निश्‍चित उत्पन्नाची हमी नाही, त्यामुळे जगावे कसे? नोटबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील 15 लाखांहून अधिक छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले आहेत. सर्वसामान्य नोकरदारांच्या नोकर्‍यांमध्ये अस्थिरता आली आहे. कालपर्यंत नियमित मिळणारे वेतन आज तीन ते चार महिने प्रलंबीत होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट पार कोलमडले आहे. त्यामुळे हेच का अच्छे दिन, हा प्रश्‍न प्रत्येकाला सतावून सोडतो आहे.

नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात येईल, असे सांगितले गेले होते. परंतु, स्वतः अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोटाबंदीनंतर काहीच आठवड्यात 1.48 लाख बँक खात्यांत सरासरी 1.48 लाख कोटी रुपये जमा झाले होते. सरासरी प्रत्येक खात्यात 80 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम झाली होती. त्यामुळे काळा पैसा तर बँकांद्वारे परत आला आहे. जून महिन्यापर्यंतच 99 टक्के नोटा बँकांद्वारे अर्थव्यवस्थेत परत आल्या होत्या. मग हा काळा पैसा उघड झाला कुठे? याचाच अर्थ देशात काळा पैसा नसावा किंवा नोटाबंदी करूनही तो उजेडात आणण्यात सरकारला अपयश आलेले असावे. सरकार अपयशी ठरले असले तरी तशी कबुली ते देत नाहीत. कारण देशाचे पंतप्रधान स्वतःच्या प्रतिमेत बंदिस्त आहेत. काळा पैसा तर उजेडात आलाच नाही, उलट या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे असा पैसा होता तो त्यांनी पांढरा करून घेतला. कारण, बँकिंग प्रणालीद्वारे हा पैसा परत अर्थव्यवस्थेत आलेला आहे. शिवाय, या देशाच्या प्रत्येक घटकावर झालेला परिणाम आणि त्याची तीव्रता याची तर काहीच परिसीमाच नाही. जगातील कोणत्याही देशाने आजपर्यंत चलनातील एकूण 86 टक्के इतके चलन अचानक बाद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. त्याला कारण हे देश धाडसी निर्णय घेण्यात सक्षम नाहीत असे नाही, तर तशाप्रकारच्या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होते, याची पुरेपूर जाणीव या देशांना आहे. आपल्या पंतप्रधानांना मात्र अशी जाणीव असावी असे वाटत नाही, अन्यथा त्यांनी असा निर्णय घेण्याची घोडचूक केली असती का? या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसला तो गोरगरिबांना आणि रोजंदारवर्गाला. अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती आणि घसरलेला जीडीपी पाहता, रोजगारनिर्मिती होणे तर सोडाच, आहे ते रोजगारही गमावण्याची वेळ या घटकांवर आली. मध्यम व छोटे व्यावसायिक अडचणीत सापडल्याने या घटकांवर अवलंबून असलेला गोरगरीब आणि रोजंदार वर्गाच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न आजरोजी आ-वासून उभा आहे, त्याकडे दुर्दैवाने कुणाचेही लक्ष नाही. या निर्णयामुळे आज घसरलेला जीडीपी उद्या सुधारेल. परंतु, जी सामाजिक, आर्थिक विषमता निर्माण झाली ती कशी दूर होणार?

केवळ नोटाबंदी करून मोदी थांबले नाहीत. त्यांनी वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी)निमित्ताने कर दहशतवादच देशात लागू केला. जीएसटी म्हणजे टॅक्स टेररिझमच असून, अन्य काहीही उपमा या कराला देता येणे अशक्य आहे. नोटाबंदी ही संघटित लूट होती, असा आरोप ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला होता तसेच जीडीपी घसरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. दुर्दैवाने तो तंतोतंत खरा ठरला आहे. देशात गुंतवणूक घटली, आणि चीनकडून आयात वाढली. त्यामुळे देशी चलनही विदेशात जात आहे. देश केवळ आर्थिक संकटांनीच घेरलेला नाही तर तो इतरही संकटांनी घेरला गेला. आम्ही नरेंद्र मोदींच्या हेतूवर संशय घेत नाही, तशी गरजही वाटत नाही. परंतु, त्यांचा हा निर्णय चुकीचा होता, कारण त्याच्या दुष्पपरिणामांना सर्वच घटक सामोरे जाताना दिसत आहेत. ज्यांनी कुणी मोदींना नोटाबंदीचा सल्ला दिला ती माणसे बावळट होती अन् स्वतः मोदींनी हा निर्णय घेतला असेल तर तो बालिशपणा होता. आज नोटाबंदीचे वर्षश्राद्ध घालताना सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आलेले आहेत. कुठे समर्थन तर कुठे विरोध दर्शवला जात आहे. आम्ही मात्र मोदी तुमचा निर्णय चुकला, त्याची वाईट फळे या देशाला भोगावी लागत आहेत, हे प्रखर आणि सत्यपणे सांगू इच्छित आहोत!