नवी दिल्ली । नोटाबंदीनंतर भ्रष्टाचार कमी होईल, काळा पैसा बाहेर येईल, दहशतवादी कमी होईल असा दावा सरकारने केला होता. मात्र, पुढे असे काहीही झाले नाही आणि नोटाबंदीचे समर्थन करणार्यांची घोर निराशा झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाचे पुन्हा एकदा समर्थन केले आहे. या निर्णयानंतर 91 लाख लोक नव्याने कराच्या कक्षेत आले, असा दावा त्यांनी केला आहे. काळ्या पैशाविरोधात मोहीम तीव्र करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ऑपरेशन क्लिन मनी’ हे नवीन संकेतस्थळ तयार केले असून त्याचे उद्घाटन जेटली यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी 500 आणि 1 हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर डिजिटायझेशनचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला. व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक होते. रोखीचे व्यवहार कमी झाले. जास्तीत जास्त लोक कारवाईच्या भीतीने कराच्या कक्षेत आले. असे जेटली म्हणाले.
नोटाबंदीमुळे सरकारच्या तिजोरीत कररूपाने जमा होणार्या महसुलात वाढ झाली. सुमारे 91 लाख नवे करदाते या निर्णयानंतर तयार झाले. आयकर भरणार्यांच्या संख्येतही वाढ झाली. एकूणच नोटाबंदी आणि काळ्या पैशांविरोधात सरकारने छेडलेल्या व्यापक मोहिमेमुळे मोठे व्यवहार रोखीने करून कर चुकवेगिरी करणार्यांना आता आपली काही खैर नाही, हे कळून चुकले, असे जेटली याप्रसंगी म्हणाले.